यदि हमें सभी जनहित याचिकाएं ही सुननी है, तो हमने सरकारें क्यों चुनी: चीफ जस्टिस

अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने की याचिका की जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने याची को निर्वाचित सरकार के पास जाने की नसीहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को शासन से संबंधित मामलों पर जनहित याचिका (PIL) याचिकाओं पर विचार करने के संबंध में अपनी आपत्ति व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज में 100 एमबीबीएस विद्यार्थियों के दाखिले पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला-

शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के उस मेडिकल कॉलेज में100 एमबीबीएस M.B.B.S. के विद्यार्थियों के दाखिले पर रोक लगा दी है, जिसने अपने शिशु वार्ड में सभी बच्चों को चुस्त-तंदुरुस्त बताया था और जहां मरीजों के भविष्य में ब्लड प्रेशर के आंकड़े भी दर्ज थे। सर्वोच्च अदालत ने इसके साथ ही बॉम्बे उच्च न्यायलय की औरंगाबाद … Read more

त्वरित न्याय के लिए बने POCSO COURT ने बच्ची के साथ रेप और मर्डर मामले में दोषी को 8 वर्ष बाद सुनाई फांसी की सजा-

कचरे वाले ने हैवानियत की सारी हदें पार कर 7 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने हैवान मान दिया तीन बार मृत्यदंड की सजा

नाबालिक की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी वर्ष 2014 का है मामला, 8 वर्षो बाद मिला न्याय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को एक पोक्सो कोर्ट POCSO COURT ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में फैसला दिया. अदालत ने आरोपी को फांसी पर लटकाने का फैसला … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने केस सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट को क्रिमिनल अपीलों की पेंडेंसी को संज्ञान में लेते हुए जमानत देने के लिए ये सुझाव दिए – जानिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को

इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court में क्रिमिनल अपीलों Criminal Appeals की पेंडेंसी के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए, शीर्ष कोर्ट Supreme Court ने कुछ व्यापक और कार्यकारी मानकों का सुझाव दिए है, जिसे उच्च न्यायलय को जमानत देते समय संज्ञान में रखना चाहिए। न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की बेंच ने … Read more

‘दुर्भाग्यपूर्ण’ है कि पिता पुत्री भद्दी टिप्पणी सुने बिना सड़क पर नहीं चल सकते- केरल हाईकोर्ट का अग्रिम जमानत से इनकार

केरल उच्च न्यायलय (Kerala High Court) ने उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) देने से इनकार कर दिया, जिसने सड़क पर एक किशोरी पर कथित तौर पर अनुचित टिप्पणी (Lewd Comments) की थी और उसके पिता के विरोध करने पर उनसे मारपीट भी की थी. हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह … Read more

छापा न पड़े इसलिए कलकत्ता की कंपनी ने दिया 40 करोड़ का चंदा ! सुप्रीम कोर्ट ‘चुनावी बांड’ पर शीघ्र सुनवाई को सहमत-

शीर्ष न्यायालय Supreme Court चुनावी बांड Electoral Bond से राजनीतिक दलों Political Parties को चंदा Donation दिए जाने के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को शीघ्र सुनवाई के लिए सहमत हो गया। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के इस कथन व दावे पर प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, जस्टिस कृष्ण मुरारी व जस्टिस हिमा … Read more

क्रिमिनल हिस्ट्री छुपाने पर नौकरी से हटाया गया था अध्यापक, SC ने दिया यह फैसला-

उच्चतम न्यायलय (Supreme Court) ने कहा है कि सिविल पदों (Civil Post) पर नौकरी की चाहत रखने वाले कर्मचारियों को पूर्ण भरोसे और सच्चाई के साथ कार्य करना चाहिए। इस फैसले के साथ ही शीर्ष अदालत ने एक शिक्षक को आधिकारिक प्रपत्र में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले का खुलासा न करने के मामले में … Read more

हाईकोर्ट का तलाक मामले में अहम फैसला: पूर्व पति को 3 हजार रुपये महीना गुजारा भत्ता दे महिला-

औरंगाबाद बेंच बॉम्बे उच्च न्यायलय ने एक फैसले में एक महिला को अपने पति को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत महिला अपने पति को गुजारा भत्ता देगी क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। औरंगाबाद बेंच बॉम्बे उच्च न्यायलय ने नांदेड़ की एक निचली अदालत के कुछ … Read more

‘भावनाओं का आदान-प्रदान ही वैवाहिक जीवन की आत्मा वरना शादी महज एक कानूनी बंधन’- हाई कोर्ट

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दिल्ली हाई कोर्ट Delhi High Court ने एक महिला को तलाक Divorce की मंजूरी देते हुए कहा कि भावनाओं के आदान-प्रदान के बिना विवाह महज एक कानूनी बंधन Only Legal Binding है. न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने आदेश में कहा, ऐसा नहीं है कि हर शादी, जहां युगल Couple काम … Read more

Allahabad High Court: जजों, कोर्ट स्टाफ को बेईमान व संविधान का हत्यारा बताने वाला कोर्ट लिपिक गिरफ्तार, नैनी जेल से होगा पेश-

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इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने बुलंदशहर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लिपिक रहे विक्रम शर्मा के खिलाफ आपराधिक अवमानना का आरोप निर्मित कर चार दिन में सफाई मांगी है। नैनी केंद्रीय कारागार से पेश शर्मा पर आरोप है कि उसने प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रदेश के मुख्यमंत्री, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 15 दिसंबर … Read more