केरल स्वर्ण तस्करी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल उठाया कि क्या सरकार राजनयिक सामान को स्कैन कर सकती है? और यदि हाँ, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है?

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सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल उठाया कि क्या सरकार राजनयिक सामान को स्कैन कर सकती है और यदि हाँ, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ प्रवर्तन निदेशालय (‘ईडी’) द्वारा दायर एक स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केरल स्वर्ण तस्करी मामले में केरल … Read more

सर्वोच्च न्यायालय ने नगर परिषद को जलगांव जुम्मा मस्जिद के प्रवेश द्वार की चाबी अपने पास रखने का निर्देश देने वाले अपने आदेश से ‘मंदिर’ शब्द हटाने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र ट्रायल कोर्ट के आदेश से संबंधित होगा

उच्चतम न्यायालय ने आज जलगांव नगर परिषद को आगे और पीछे दोनों गेट की चाबियाँ रखने तथा नमाज़ अदा करने के लिए जलगांव जुम्मा मस्जिद के गेट पूरे दिन खोलने का निर्देश देने वाले आदेश को संशोधित करने से इनकार कर दिया। मूल याचिकाकर्ता-जलगांव जुम्मा मस्जिद द्वारा न्यायालय द्वारा 19 अप्रैल, 2024 को पारित आदेश … Read more

न्यायमूर्ति शमीम अहमद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का प्रस्ताव

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भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय वाले सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने ‘न्याय के बेहतर प्रशासन’ के लिए न्यायमूर्ति शमीम अहमद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा। न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून … Read more

पटना HC द्वारा जमानत देना बहुत समय से पहले का फैसला, उसे कमजोर गवाहों के बयान का इंतजार करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने HC द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के तीन महीने बाद ही अपने प्रेमी की मदद से हत्या करने के आरोपी एक व्यक्ति को पटना हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी है। “मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ”- अपीलकर्ता, बिहार के शिवहर जिले के तरियानी थाने में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 और 120बी के … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने ‘हत्या के प्रयास’ मामले में अभियुक्त को बरी करते हुए कहा की, जब अभियोजन पक्ष के गवाहों में घटनाओं के क्रम के बारे में भिन्नता हो तो साक्ष्य पर भरोसा करने से इनकार किया जा सकता है

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सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि धारा 307 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि तभी उचित हो सकती है, जब विचाराधीन अभियुक्त के पास इसे क्रियान्वित करने में सहायता के लिए कोई प्रत्यक्ष कार्य करने का इरादा हो। यह अपील उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल (इसके बाद, ‘उच्च न्यायालय’) द्वारा अपील संख्या 1458/2001 में पारित दिनांक 10.12.2009 के निर्णय … Read more

SC ने NMC को MBBS प्रवेश के लिए ‘विकलांगता कोटा’ पर विशेषज्ञ समिति के दिशानिर्देशों की समीक्षा करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) को निर्देश दिया है कि वह एमबीबीएस दाखिले में दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षण के संबंध में अपनी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की समीक्षा करे। कोर्ट ने यह निर्देश एक एमबीबीएस अभ्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए, जिसे मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के … Read more

CBI ने CAG AUDIT पर बहुत अधिक भरोसा किया, जो आज तक अंतिम रूप नहीं ले पाई: सुप्रीम कोर्ट ने कोयला कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया

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सर्वोच्च न्यायालय ने मेसर्स कर्नाटक एम्टा कोल माइंस लिमिटेड (केईसीएमएल) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409 और 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसी एक्ट) की धारा 13(1)(डी) और 13(2) के तहत दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि सीबीआई ने सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में की … Read more

क्या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 और 25 के तहत विवाह को शून्य घोषित किए जाने पर गुजारा भत्ता दिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजा

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सुप्रीम कोर्ट ने यह मुद्दा कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 और 25 के तहत विवाह को शून्य घोषित किए जाने पर गुजारा भत्ता दिया जा सकता है, न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने आदेश दिया है, “पक्षों … Read more

अस्थायी कर्मचारियों को पेंशन लाभ से वंचित करना न्यायोचित नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन लाभ सहित छठे केंद्रीय वेतन आयोग के लाभ प्रदान करने का दिया निर्देश

मानव तस्करी के लिए मजबूत कानूनी ढांचे की मांग वाली PIL पर Supreme Court ने कहा की पीड़ितों को सुरक्षा की जरूरत और फैसला सुरक्षित रखा

सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ अनिवार्य बचत योजना जमा (एसडीडी) निधि अस्थायी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान नियम, 2008 के तहत पेंशन लाभ सहित छठे केंद्रीय वेतन आयोग के लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ताओं की ओर से विशेष अनुमति से वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है, जिसमें रिट याचिका (सिविल) संख्या 3543/2017 में दिल्ली उच्च … Read more

सर्वोच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं के बार एसोसिएशनों और बार काउंसिलों में सुधार लाने के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए कदम उठाया

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इसने देश भर में बार एसोसिएशनों और बार काउंसिलों में सुधार लाने के लिए सुझाव मांगे उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह बार निकायों को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं की व्यापक जांच करेगा, जिसमें यह शिकायत भी शामिल है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति अंततः पदाधिकारी के रूप में चुने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट … Read more