वकील की इस दलील पर भड़का सुप्रीम कोर्ट पूछा आखिर कितने जजों के बच्चों को मिला मौका?

सुप्रीम कोर्ट ने डिटेंशन कैंप में 270 विदेशियों की हिरासत के बारे में स्पष्टीकरण न देने पर असम सरकार के मुख्य सचिव को पेश होने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा बताये, ‘आखिर कितने जजों के नाम बता सकते हैं, जिनके परिजनों को सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिला है।’ इस पर याची ने कहा कि मैंने अपने दावे के समर्थन में एक चार्ट पेश किया है। हालांकि अदालत ने दावों पर असहमति जताई और कहा कि यदि याचिका से इन चीजों … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बढ़े हुए मुआवज़े को बरकरार रखते हुए कहा कि न्याय तकनीकी सुधारों से अधिक महत्वपूर्ण

सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के पर्यावरण स्वीकृति विवाद पर सुनवाई 28 फरवरी तक टाली

सुप्रीम कोर्टसंवर्द्धन पर निर्णय लेते समय मुआवज़ा मृत माता-पिता की बेटी को, कानून को सही करने के नाम पर बढ़ा हुआ मुआवजा देकर उच्च न्यायालय के उचित फैसले में हस्तक्षेप करना अनुचित है। अदालत ने पाया कि 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के स्व-रोज़गार व्यक्तियों के लिए निर्धारित पदों के लिए, निर्धारण के लिए … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधिकरणों के लिए स्थायी बुनियादी ढांचे की वकालत की, कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी रखना समझदारी नहीं

सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court on OUTSource Employee: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को स्थायी कर्मचारियों के साथ स्थायी भवन के लिए संघर्ष किया जम्मू और कश्मीर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने कहा कि सरकार के लिए यह समझदारी होगी कि वह न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों में आउटसोर्स कर्मचारियों को तैनात न करे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की … Read more

भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सीजेआई के समक्ष सूचीबद्ध करने को कहा

भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सीजेआई के समक्ष सूचीबद्ध करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना के समक्ष रखने का आदेश दिया, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भोजशाला मंदिर-सह-कमल मौला मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी … Read more

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, 22 साल बाद आया निर्णय-

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, 22 साल बाद आया निर्णय-

“इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पैसा ही वह है जो पैसा खरीदता है। पैसे का मूल्य इस विचार पर आधारित है कि पैसा रिटर्न कमाने के लिए निवेश किया जा सकता है, और मुद्रास्फीति के कारण समय के साथ पैसे की क्रय शक्ति कम हो जाती है”। Right to property a constitutional … Read more

दिल्ली HC द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 2 जनवरी 2025 को सुनवाई करेगा

दिल्ली HC द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 2 जनवरी 2025 को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के 70 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम देने की पूरी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होनी है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ 2 जनवरी 2025 को मामले की सुनवाई करेगी। वकील ने दायर की याचिका मैथ्यू जे. नेदुम्पारामुंबई … Read more

सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी 2025 को असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर करेगा विचार, जिसमें पूजा स्थल अधिनियम को लागू करने की की गई है मांग

सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को निर्देश - पुलिस व्हाट्सएप्प या इ-मेल से नोटिस की तामीली नहीं करें

सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी 2025 को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग की गई है, जिसमें किसी स्थान के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त, 1947 को मौजूद रहने के अनुसार बनाए रखने के लिए कहा गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन … Read more

Cheque Bouncing Case: चेक जारी करने वाली कंपनी को सबसे पहले एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत मुख्य अपराधी माना जाना चाहिए – Supreme Court

Cheque Bouncing Case:

Cheque Bouncing Case: सुप्रीम कोर्ट Supreme Court चेक अनादर मामले में सुनवाई करते हुए कहा की कंपनी द्वारा अपराध – चेक जारी करने वाली कंपनी को सबसे पहले एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत मुख्य अपराधी माना जाना चाहिए और दोहराया कि किसी कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता कंपनी … Read more

TDS प्रणाली को खत्म करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL

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सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका PIL दायर की गई है, जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई है कि स्रोत पर कर कटौती TAX DEDUCTION ON SOURCE (टीडीएस) प्रणाली “स्पष्ट रूप से मनमानी, तर्कहीन और विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली” है। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया … Read more

पंजाब सरकार को स्थिति बिगाड़ने और दल्लेवाल को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के अपने पहले के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाई फटकार – SC

पंजाब सरकार को स्थिति बिगाड़ने और दल्लेवाल को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के अपने पहले के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाई फटकार - SC

सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब सरकार को किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। दल्लेवाल पिछले एक महीने से भूख हड़ताल पर हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की अवकाश पीठ ने एक अभूतपूर्व सुनवाई में पंजाब सरकार को स्थिति को बिगड़ने … Read more