सुप्रीम कोर्ट के छात्र मानसिक स्वास्थ्य पर दिशानिर्देश: कोचिंग संस्थानों के लिए नियमों का अनिवार्य पंजीकरण और निगरानी

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Supreme Court guidelines on student mental health: Mandatory registration and monitoring of rules for coaching institutes सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर ऐतिहासिक आदेश पारित करते हुए स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों के लिए 15 बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी किए। यह फैसला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने सफदर नागोरी की देशद्रोह सजा अपील तीन-जजों की पीठ को सौंपी, धारा 124A पर SG वोंबटकेरे आदेश का हवाला

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SC refers Safdar Nagori’s sedition conviction appeal to three-judge bench, cites SG Vombatkere order on Section 124A यह आदेश प्रतिबंधित संगठन सिमी के संस्थापक सफदर नागोरी की याचिका पर पारित किया गया, जिन्होंने आईपीसी की धारा 124ए के तहत अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की है, जो लंबित है। सुप्रीम कोर्ट … Read more

POCSO केस: सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा में संशोधन किया, संविधान के अनुच्छेद 20(1) का हवाला

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POCSO case: Supreme Court modifies punishment of life imprisonment, cites Article 20(1) of Constitution सुप्रीम कोर्ट ने POCSO अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत दोषी करार दिए गए एक व्यक्ति की सजा को संशोधित करते हुए “प्राकृतिक जीवन के शेष हिस्से तक कारावास” के बजाय कठोर आजीवन कारावास की सज़ा दी है। न्यायालय ने स्पष्ट … Read more

सावरकर टिप्पणी मामला: राहुल गांधी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने समन पर रोक बढ़ाई

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Savarkar comment case: Relief to Rahul Gandhi, Supreme Court extends stay on summons सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन पर अपनी अंतरिम रोक को आगे बढ़ा दिया है। यह समन राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2022 में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान दिए गए … Read more

‘Udaipur Files’ फ़िल्म विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मामला दिल्ली हाईकोर्ट को सौंपा

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‘Udaipur Files’ film controversy: Supreme Court hands over the matter to Delhi High Court सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बहुचर्चित फ़िल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ और प्रमाणन को लेकर दायर याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट के पास भेजते हुए मामला वहीं निपटाने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इस … Read more

अपराध के समय अभियुक्त के किशोर होने की दलील किसी भी अदालत के समक्ष, किसी भी चरण में उठाई जा सकती है – सुप्रीम कोर्ट

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The plea of the accused being a juvenile at the time of the offence can be raised before any court, at any stage – Supreme Court “जघन्य अपराध पर भी किशोर न्याय अधिनियम लागू”: सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के दोषी की सजा रद्द कर मामला JJB को सौंपा सुप्रीम कोर्ट ने एक दुष्कर्म के दोषी … Read more

राजनीतिक दलों में यौन उत्पीड़न से सुरक्षा की मांग: सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, POSH कानून की अनिवार्यता की मांग

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Demand for protection from sexual harassment in political parties: New petition in Supreme Court, demand for mandatory implementation of POSH law अधिवक्ता योगमाया एम.जी. ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए एक महत्वपूर्ण याचिका दाखिल की है, जिसमें देश के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को POSH अधिनियम, 2013 … Read more

BS-VI वाहन चलें या नहीं? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा दिल्ली-NCR में उम्र आधारित बैन की वैधता

सुप्रीम कोर्ट

Should BS-VI vehicles run or not? Supreme Court will decide the validity of age based ban in Delhi-NCR सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी, जिसमें BS-VI उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को दिल्ली-NCR में चलने की अनुमति देने की मांग की गई है, भले ही वे निर्धारित आयुसीमा … Read more

2006 मुंबई ब्लास्ट केस: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के बरी करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई, आरोपियों को दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा

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2006 Mumbai Blast Case: Supreme Court puts interim stay on Bombay High Court’s acquittal decision, accused will not be sent to jail again सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन सिलसिलेवार विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा बरी किए गए 12 आरोपियों के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि, कोर्ट ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने मंगेतर की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखते हुए अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान मांगने की अनुमति दी

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The Supreme Court upheld the sentence of life imprisonment in the case of murder of the fiancée and allowed him to seek pardon under Article 161 यह निर्णय शुभा बनाम कर्नाटक राज्य निर्णय दिनांक: 14 जुलाई 2025 भारतीय दंड न्यायशास्त्र और दया याचिका अधिकारों के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने: … Read more