जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका: कैश कांड में याचिका खारिज, महाभियोग जांच का रास्ता साफ

j verma sc imeachment

कैश कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज की; जजेज इंक्वायरी एक्ट के तहत जांच और महाभियोग प्रक्रिया का रास्ता साफ। नई दिल्ली: जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका: कैश कांड में याचिका खारिज, महाभियोग जांच का रास्ता साफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा को … Read more

‘क्या हाई कोर्ट जंतर-मंतर बन गया है?’ — ममता बनर्जी-ED विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, SG मेहता के गंभीर आरोप

supreme court

पश्चिम बंगाल में ED की कार्रवाई और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथित हस्तक्षेप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई। SG तुषार मेहता ने साक्ष्य चोरी और पुलिस मिलीभगत के आरोप लगाए, जबकि कपिल सिब्बल ने ED की टाइमिंग पर सवाल उठाए। ‘क्या हाई कोर्ट जंतर-मंतर बन गया है?’ — ममता बनर्जी-ED विवाद पर … Read more

POCSO मामलों में पीड़िता की उम्र का निर्धारण ट्रायल का विषय, जमानत स्तर पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

POCSO act

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि POCSO मामलों में पीड़िता की उम्र का निर्धारण ट्रायल के दौरान होगा, जमानत स्तर पर नहीं। हाईकोर्ट द्वारा अनिवार्य मेडिकल जांच के निर्देश रद्द। नई दिल्ली | कानूनी संवाददाता POCSO मामलों में पीड़िता की उम्र का निर्धारण ट्रायल का विषय, जमानत स्तर पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने POCSO … Read more

नशे में जज की शर्मनाक हरकत पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा संदेश: महिला के सामने पेशाब करने वाले जज की बहाली पर रोक

supreme court

चलती ट्रेन में महिला के सामने पेशाब करने के आरोपी जज की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने कृत्य को घिनौना बताते हुए कहा—ऐसा आचरण बर्खास्तगी के ही लायक है। नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट नशे में जज की शर्मनाक हरकत पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा संदेश: महिला के सामने … Read more

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: मनुस्मृति का हवाला देकर विधवा बहू को ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण का अधिकार

Supreme-Court-Gave-Verdict-Example-of-Manusmriti

सुप्रीम कोर्ट ने मनुस्मृति का हवाला देते हुए विधवा बहू को ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण का अधिकार दिया। कोर्ट ने कहा कि पति की मृत्यु के समय के आधार पर भेदभाव असंवैधानिक है। नई दिल्ली | न्यायिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: मनुस्मृति का हवाला देकर विधवा बहू को ससुर की संपत्ति से … Read more

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A पर सुप्रीम कोर्ट में टकराव, दो जजों के विपरीत फैसले के बाद बड़ी पीठ तय करेगी भविष्य

सुप्रीम कोर्ट

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा संवैधानिक टकराव। जस्टिस नागरत्ना ने इसे असंवैधानिक बताया, जबकि जस्टिस विश्वनाथन ने सीमित वैधता मानी। अब फैसला बड़ी पीठ करेगी। नई दिल्ली | कानूनी विश्लेषण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A पर सुप्रीम कोर्ट में टकराव, दो जजों के विपरीत फैसले के बाद बड़ी … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, संसदीय जांच समिति की वैधता पर बहस तेज

justice-yashwant-varmas

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। मामला संसदीय जांच समिति की वैधता और जजेज इन्क्वायरी एक्ट, 1968 की व्याख्या से जुड़ा है। जस्टिस वर्मा को 12 जनवरी को समिति के समक्ष उपस्थित होना है। नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश … Read more

सिर्फ गलत जमानत आदेश से जज पर ‘दागी ईमानदारी’ का ठप्पा नहीं लगाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल गलत जमानत आदेश या कानून का उल्लेख न होने से न्यायिक अधिकारी को ‘दागी ईमानदारी’ नहीं कहा जा सकता। 27 साल की सेवा के बाद हटाए गए जज को पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाल किया गया। चार जमानत आदेशों में धारा 59-A MP Excise Act का स्पष्ट … Read more

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की सख़्त टिप्पणी: डॉग बाइट से मौतें, जजों की दुर्घटनाएँ, ABC नियमों के क्रियान्वयन पर सवाल

supreme-court

सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ते डॉग बाइट मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि Animal Birth Control (ABC) नियमों को लागू करने में प्रशासन विफल रहा है। अदालत ने शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश दोहराए। नई दिल्ली | लीगल रिपोर्ट आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की … Read more

जामा मस्जिद इलाके में अवैध निर्माण पर दिल्ली हाईकोर्ट सख़्त: MCD को दो महीने में व्यापक सर्वे का आदेश

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025

दिल्ली हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण और अतिक्रमण के आरोपों पर MCD को दो माह में व्यापक सर्वे कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि अवैध निर्माण या अनधिकृत गतिविधियाँ पाई गईं तो क़ानून के अनुसार कार्रवाई अनिवार्य होगी। नई दिल्ली | लीगल रिपोर्ट : जामा मस्जिद इलाके … Read more