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Pegasus spyware Case: सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए बनाई कमेटी, कहा – याचिकाओं से अदालत सहमत नहीं, लेकिन न्याय जरूरी-

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तकनीकी समिति में तीन सदस्य- जस्टिस रविंद्रन के नेतृत्व में साइबर सुरक्षा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, आईटी और अन्य तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी काम करेगी. तकनीकी समिति में तीन सदस्य शामिल होंगे: 1-डॉ नवीन कुमार चौधरी, प्रोफेसर (साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक) और डीन, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात.2- डॉ प्रबहारन पी., प्रोफेसर (इंजीनियरिंग स्कूल), अमृता … Read more

कॉलेजियम द्वारा नामों को दोहराए जाने के बाद भी नामों को मंज़ूरी न देने पर ‘केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन’, CONTEMPT PETITION दायर-

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

कॉलेजियम द्वारा नामों को दोहराए जाने के बाद भी नामों को मंज़ूरी न देने पर ‘केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन’, CONTEMPT PETITION दायर- COLLEGIUM : HIGH COURT JUDGES APPOINTMENTS हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम SUPREME COURT COLLEGIUM द्वारा हाईकोर्ट के जजों के रूप में नियुक्ति के लिए … Read more

सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा, ‘अभी रोहिंग्याओं को वापस भेजने की कोई योजना नहीं’-

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राज्य सरकार ने रोहिंग्या समुदाय के 72 लोगों की सूची भी अदालत को दी है और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की तरफ से दायर याचिका को खारिज करने की मांग की है. कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने साफ कर दिया है कि राजधानी बेंगलुरु (Bengaluru) में रह रहे रोहिंग्याओं (Rohingyas) को वापस भेजने की कोई … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने फरलो और पैरोल के बीच अंतर और उन्हें देने से संबंधित सिद्धांतों को समझाया-

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पैरोल (Parole) और फरलो (Furlough) को जेल से अल्पकालिक रिहाई के रूप में परिकल्पित किया गया है। हाल ही में एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फरलो और पैरोल के बीच अंतर और उन्हें देने से संबंधित सिद्धांतों को समझाया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने पैरोल (Parole) और फरलो (Furlough) से संबंधित सिद्धांतों … Read more

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को EWS को 10% कोटा प्रदान करने पर पुनर्विचार करने का सुझाव-

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ECONOMICAL WEAKER SECTION आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को आरक्षण RESERVATION के मामले में सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने केंद्र सरकार को “उच्च-स्तरीय नीति पर पुनर्विचार” करने का सुझाव दिया. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सार्वजनिक रूप से 10% कोटा प्रदान करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की … Read more

सुप्रीम कोर्ट का ISIS से कथित तौर पर जुड़े वकील को UAPA CASE में जमानत देने से इंकार, कहा लगाया गया आरोप “गंभीर”

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उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट हफ्ते में दो बार सुनवाई करे और ठीक 1 वर्ष में ट्रायल पूरा करे। शीर्ष अदालत SUPREME COURT ने 21 अक्टूबर दिन बुधवार को गुजरात में 2017 में यूएपीए (Unlawful Activities Prevention Act) के तहत गिरफ्तार एक वकील ADVOCATE को सोशल मीडिया SOCIAL MEDIA पर आईएसआईएस ISIS … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने गौरी लंकेश हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ KCOCA के तहत आरोप बहाल कर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला पलटा-

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सर्वोच्च न्यायलय ने गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पत्रकार से कार्यकर्ता बनी गौरी लंकेश की 2017 की हत्या के एक आरोपी के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम Karnataka Control of Organised Crimes Act (KCOCA) के कड़े आरोप वापस लिए गए थे। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता … Read more

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आम पब्लिक को राहत नहीं, आंदोलनकारियों ने किया टेंट हटाने का ‘नाटक’-

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आंदोलनकारि किसानों द्वारा बीते 11 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता छोड़ने के लिए कहा है। इसके बाद दिल्ली-गाजियाबाद के बॉर्डर यानी यूपी गेट पर हलचल दिखाई दी। गुरुवार दिन में यूपी गेट पर फ्लाईओवर के नीचे सर्विस लेन से किसानों ने अपने टेंट हटा लिए हैं। … Read more

The Civil Court lacks jurisdiction to entertain a suit structured on the provisions of the Industrial Disputes Act – Supreme Court

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“This Court is unable to accept the view propounded by the courts below and is of the considered opinion that the civil court lacks jurisdiction to entertain a suit structured on the provisions of the Industrial Disputes Act  “ the bench said. A Civil Court lacks jurisdiction to entertain a suit structured on the provisions of the Industrial Disputes … Read more

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के लिस्ट को पुनरावलोकन के लिए केंद्र सरकार ने वापस भेजा-

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Central government of India केंद्र सरकार को अभी 12 जजों की नियुक्ति पर फैसला लेना बाकी है। Supreme Court of India सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने चार हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 12 नामों का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा था। हालांकि, अलग-अलग समय पर सरकार ने इन नामों पर पुर्नविचार के लिए … Read more