सुप्रीम कोर्ट को जमानत याचिकाओं या बिना कारण जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर न्यायलय का समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, वो एक संवैधानिक कोर्ट है – किरेन रिजिजू

कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिकाओं और तुच्छ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करता है, तो यह अदालत पर बोझ पैदा करेगा, क्योंकि यह एक संवैधानिक अदालत है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पात्र लोगों को न्याय मिले … Read more

ओडिशा में अधिवक्ताओं के हड़ताल के खिलाफ: सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने का पुलिस को दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया क्योंकि इसने ओडिशा में हड़ताल के दौरान बर्बरता का सहारा लेने वाले वकीलों का लाइसेंस निलंबित कर दिया और हिंसा में कथित रूप से शामिल अधिवक्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी आह्वान किया। जस्टिस संजय किशन कौल … Read more

नागरिकता कानून विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से अधिनिर्णय के मुद्दे तय करने को कहा, फैसले के लिए 10 जनवरी तय

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम में अवैध प्रवासियों से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच में निर्णय के मुद्दों पर फैसला करने के लिए चुनाव लड़ने वाले दलों के वकील से कहा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान … Read more

वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध न मानने वाले कानून की वैधानिकता की जांच होगी, जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनवाई : सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि वह वैवाहिक दुष्कर्म के मुद्दे पर दायर याचिकाओं पर जनवरी के दूसरे हफ्ते से सुनवाई शुरू करेगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वह वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध न मानने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 375 की संवैधानिक वैधता को परखेगा। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली … Read more

धारा 300 CrPC की प्रयोज्यता पर अभियुक्त की याचिका पर धारा 227 CrPC के तहत डिस्चार्ज के स्तर पर विचार किया जाना चाहिए: SC

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कहा कि धारा 300 सीआरपीसी CrPC की प्रयोज्यता पर अभियुक्त की याचिका पर धारा 227 सीआरपीसी CrPC के तहत डिस्चार्ज के स्तर पर विचार किया जाना चाहिए। प्रस्तुत मामले में आरोपी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष धारा 227 सहपठित धारा 300(1) सीआरपीसी के तहत डिस्चार्ज एप्लिकेशन दायर किया था। न्यायमूर्ति … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की अमेज़न प्राइम वीडियो के इंडिया हेड की अग्रिम जमानत !

वेब सीरीज ‘तांडव’ को लेकर दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में अमेजन प्राइम वीडियो की भारत प्रमुख अपर्णा पुरोहित को उच्चतम न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी है। उन पर उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों, हिंदू देवताओं को चित्रित करने और वेब श्रृंखला में प्रधानमंत्री की भूमिका निभाने वाले एक चरित्र के नकारात्मक चित्रण को अनुचित … Read more

न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली को बदलने के लिए विधेयक लाने की योजना? केंद्र ने क्या कहा

NJAC अधिनियम, जिसने सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को उलटने की मांग की थी, को 2015 में शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया था। जजों की नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के साथ विवाद के बीच केंद्र ने गुरुवार को संसद को सूचित किया कि … Read more

केंद्र ने ढाई माह बाद मानी कॉलेजियम की सिफारिश, सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही होगी जज की नियुक्ति

बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त को तरक्की देकर सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की कॉलेजियम की सिफारिश को आखिरकार हरी झंडी दे ही दी। जस्टिस दीपंकर दत्ता जहां कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व जस्टिस दिवंगत सालिक कुमार दत्ता के पोते हैं तो वहीं वे सु्प्रीम कोकर्ट के पूर्व जस्टिस अमिताव रॉय … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति को आसान बनाने का दिया सुझाव

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति को सरल बनाने की आवश्यकता है और अटार्नी जनरल आर वेंकटरामन के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी दातार से विचार-मंथन करने और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कम बोझिल प्रक्रिया का पता लगाने के लिए कहा। उच्च न्यायालयों में। न्यायमूर्ति संजय … Read more

कॉलेजियम प्रणाली: सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 से कॉलेजियम बैठको के ब्योरे की मांग करने वाली याचिका को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 12 दिसंबर, 2018 को आयोजित कॉलेजियम की एक बैठक के विवरण का खुलासा करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार कानून के तहत ब्योरा मांगा था। अदालत ने कहा कि कॉलेजियम बहु-सदस्यीय निकाय है, जिसका अस्थायी निर्णय सार्वजनिक डोमेन में नहीं लाया … Read more