सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मुद्दे पर खंडित फैसला सुनाया कि क्या राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में मालिकों को नोटिस दिया जाना चाहिए, जब जमीन पर कब्जा होने के बावजूद उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिबिंबित नहीं थे। यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने दिवाला और दिवालियापन संहिता में दिवाला कार्यवाही के लिए लिमिटेशन के क़ानून को स्पष्ट किया हाल के एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) में उल्लिखित दिवाला कार्यवाही शुरू करने की समय सीमा से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित किया। इस मामले में केंद्रीय मुद्दा यह निर्धारित … Read more
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने कहा कि उच्च न्यायालय को अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों के खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द कर देना चाहिए था, क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता था और इसके अलावा, शिकायतकर्ता के बयान में कई विरोधाभास थे। मामला इस प्रकार से है- (1) वर्तमान … Read more
उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फिर चेताया है। कोर्ट ने कहा है कि हमें दिवाली से पहले कुछ और प्रगति दें ताकि इसे बेहतर तरीके से मनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट अब नियुक्तियों की गति से संतुष्ट है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की सिफारिशों को … Read more
न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1959 की धारा 52(2) के तहत नोटिस देने में विफलता, रखरखाव और मामले की सुनवाई के लिए सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से संबंधित एक मामले को संदर्भित किया है। वरिष्ठ वकील अरुणेश्वर गुप्ता, एओआर श्री राजीव सिंह की … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अधिवक्ता प्रशांत कुमार उमराव को जमानत दे दी, जिन्हें तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ हमलों के बारे में सोशल मीडिया साइट एक्स (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर गलत जानकारी फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले इस साल 6 अप्रैल को शीर्ष अदालत … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) की धारा 39 के तहत बाल पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के संबंध में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने एनसीपीसीआर को आठ सप्ताह के भीतर अंतिम दिशानिर्देश प्रस्तुत करने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किरायेदार समय पर किराया चुकाने और किरायेदारी कानूनों के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों का उपयोग किरायेदारी कानूनों के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा को बढ़ाने के लिए नहीं किया जा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कल मेयर-रोकितांस्की-कस्टर-हॉसर (एमआरकेएच) सिंड्रोम नामक जन्मजात विकार से पीड़ित एक 38 वर्षीय महिला को सरोगेसी से गुजरने की अनुमति दी, क्योंकि वह इसके अभाव में गर्भाशय अंडाणुओं का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है। पीठ ने केवल वर्तमान याचिका के संबंध में सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 के फॉर्म 2 में संशोधन पैरा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत अपराधों के पीड़ितों के लिए सहायता व्यक्तियों के संबंध में दिशानिर्देश बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की … Read more