अभियोजन का कर्तव्य यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभियोजन पक्ष के गवाह उपलब्ध हैं, ट्रायल कोर्ट यह सुनिश्चित करने के लिए कि ट्रायल लंबा न हो- SC

मेयर की हत्या करने वाले व्यक्तियों को भागने में मदद करने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते समय यह टिप्पणियां आईं- सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों की परीक्षा में देरी पर सख्त नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि ट्रायल कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सुनवाई लंबी न … Read more

ITAT के निर्णय के खिलाफ अपील केवल HC के समक्ष होगी जिसके क्षेत्राधिकार में AO स्थित है – SC

न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 260 ए के तहत उच्च न्यायालयों के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रश्न पर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों के निर्णयों के खिलाफ विचार किया। ITAT की पीठों का गठन इस तरह से किया … Read more

डोलो टैबलेट के निर्माताओं ने डॉक्टरों को कथित तौर पर ₹ 1,000 करोड़ के मुफ्त उपहार वितरित किए जाने को सुप्रीम कोर्ट ने “गंभीर मुद्दा” माना-

शीर्ष अदालत ने गुरुवार को डोलो टैबलेट DOLO TABLET (बुखार कम करने वाली दवा) के निर्माताओं के खिलाफ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के आरोपों से संबंधित एक गैर सरकारी संगठन द्वारा उठाए गए मामले को एक “गंभीर मुद्दा” बताया कि उन्होंने डॉक्टरों को 650 मिलीग्राम विरोधी भड़काऊ निर्धारित करने के लिए लगभग 1,000 करोड़ … Read more

हाई कोर्ट ने जज के निजी सचिव से न्यायिक आदेश को बदलवाने का प्रयास करने वाले वकील को फटकार लगाई, चेतावनी के बाद छोड़ा-

हाई कोर्ट ने एक वकील को जज के निजी सचिव के माध्यम से न्यायिक आदेश को बदलने का प्रयास करने पर भारी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति गौरी गोडसे और न्यायमूर्ति जीएस पटेल की खंडपीठ ने इस प्रकार कहा, “यह एक तीखी प्रथा के अलावा और कुछ नहीं है। यह आचरण अशोभनीय है और हम खुली … Read more

बार काउंसिल ऑफ इण्डिया ने AIBE XVII 2022 के लिए ‘संशोधित’ पाठ्यक्रम जारी किया, जानकारी विस्तार से-

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने AIBE XVII (AIBE 17) 2022 के लिए ‘संशोधित’ पाठ्यक्रम प्रकाशित किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगले तीन माह मे अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) XVII (17) 2022 आयोजित करेगी। 17वीं बार परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित की जाएगी। बीसीआई के अनुसार, एआईबीई XVI (17) 2022 पूरे … Read more

अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क क्षेत्र में निर्मित कृत्रिम कब्रों, मजारों या मस्जिद सहित सभी अवैध अतिक्रमणों पर मांगी गजेटियर की कॉपी – हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में विभिन्न स्थानों पर बहुत सारे निर्माण मौजूद हैं, जिन्हें पहले अल्फ्रेड पार्क और कंपनी गार्डन के रूप में जाना जाता था, जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति मुनीर की पीठ मुस्लिम समुदाय पर चंद्रशेखर आजाद पार्क में मजार … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी पर लगाई रोक, क्योंकि आरोपी द्वारा बनाए गए डर के कारण गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता है-

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि चश्मदीदों के बयान दर्ज करने में देरी, आरोपी द्वारा पैदा किए गए डर के कारण, उनकी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता है। मछली-विक्रेता की हत्या करने वाले 5 गुंडों की सजा … Read more

अगर पति को घर से निकालना ही घरेलू शांति बनाए रखने का एकमात्र निदान है तो उसे निकाल देना चाहिए – उच्च न्यायलय

एक अपमानजनक पति को उसके घर से बाहर करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि पति को अकेले घर से निकालना ही घरेलु शांति सुनिश्चित करता है तो कोर्ट को इस तरह के आदेश पारित करने चाहिए, भले ही उसके पास वैकल्पिक आवास हो या नहीं। मद्रास उच्च न्यायलय Madras High Court ने निर्णय … Read more

वित्त मंत्रालय जल्द ही छूट मुक्त नई आयकर व्यवस्था की करेगा समीक्षा, ताकि व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए और अधिक आकर्षक बन सके-

सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय जल्द ही छूट मुक्त नई कर व्यवस्था की समीक्षा करने का प्रस्ताव कर रहा है ताकि इसे व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जा सके। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जल्द ही छूट मुक्त नई कर व्यवस्था की समीक्षा करने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्रालय का कहना है … Read more

तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत शिखर पर पहुंची, एक ही दिन में निपटाए एक करोड़ से अधिक मामले; रु. 90 बिलियन सेटलमेंट राशि दर्ज की गई-

पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, 13 अगस्त को आयोजित 2022 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में 75 लाख से अधिक पूर्व मुकदमेबाजी के 25 लाख लंबित मामलों का निपटारा किया गया, जो 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। निपटान राशि का कुल मूल्य 90 अरब रुपये दर्ज किया गया था। भारत के … Read more