सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने प्रधानमंत्री के सुरक्षा चूक में पंजाब पुलिस की गलती पाई-

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की जनवरी में पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने पाया है कि फिरोजपुर एसएसपी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा, हालांकि पर्याप्त बल उपलब्ध था। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने … Read more

हाई कोर्ट ने UIDAI से बायोमेट्रिक्स के माध्यम से अज्ञात पीड़ितों की पहचान से संबंधित जानकारी साझा करने पर माँगा जबाव-

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में यातायात दुर्घटनाओं के अज्ञात पीड़ितों की पहचान करने के मुद्दे पर केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी (सीआईडीआर), भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के अनुरोध के जवाब में न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ‘अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों’ का उल्लंघन करने के लिए थाना प्रभारी को 14 दिन की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के जनादेश को जानबूझकर दरकिनार करने के लिए एक पुलिस अधिकारी को अवमानना ​​का दोषी ठहराया और पिछले सप्ताह उसे 14 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि अवमानना ​​करने वाले चंदन कुमार, थाना … Read more

पार्टियों के बीच सहमति से संबंध: सुप्रीम कोर्ट ने रेप के आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला किया रद्द-

सुप्रीम कोर्ट ने जब यह देखा कि पार्टियों के बीच संबंध की प्रकृति, सहमति के थे, तब कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें एक महिला ने अपीलकर्ता पर … Read more

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित सभी जजों को रिटायरमेंट के बाद मिलेगी 24 घंटे अतिरिक्त सुरक्षा समेत कई सुविधाओं, जानिए विस्तार से-

भारत सरकार ने न्यायाधीशों के वेतन भत्तों और सेवा नियमों के अधिनियम 1958 में संशोधन किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जजेज रूल्स 1959 में कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं। सरकार ने नियमों में बदलाव कर सुप्रीम कोर्ट के जजों की सुविधाओं और सेवाओं को बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के … Read more

केरल सरकार ने यौन उत्पीड़न मामले में सत्र न्यायालय के विवादास्पद आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया-

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

न्यायाधीश ने 12 अगस्त को यौन शोषण के मामले में उसी आरोपी को जमानत दे दी, यह देखते हुए कि यौन उत्पीड़न के तहत अपराध प्रथम दृष्टया आकर्षित नहीं होता है, जब महिला ने “यौन उत्तेजक पोशाक” पहन रखी थी। केरल सरकार ने एक दलित महिला के यौन शोषण के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता और … Read more

वकीलों ने न्यायमूर्ति से कहा, ‘इस कोर्ट रूम को बाजार में मत बदलो’, न्यायमूर्ति ने कहा ‘मुझे आँखे मत दिखाओ जेल भेज दूंगा’-

वकीलों और न्यायमूर्ति के बीच कहासुनी यहीं नहीं थमी. वकीलों ने कहा, ‘ऐसी अफवाह है कि वे आपके कक्ष में जाते हैं’- कलकत्ता हाई कोर्ट Calcutta Highcourt के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय Justice Abhijeet Gangopadhyay ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए गुरुवार को कोर्ट रूम में मौजूद पत्रकारों Journalists को अदालती कार्यवाही Court Proceeding की वीडियो … Read more

अगर पीड़िता उकसाने वाली ड्रेस पहनती है तो प्रथम दृष्टया आरोपी पर IPC Sec 354 के तहत यौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता-

कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि अगर पीड़िता उकसाने वाली ड्रेस पहनती है तो फिर प्रथम दृष्टया आरोपी पर IPC Sec 354 के तहत यौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता. कोर्ट ने ऐक्टिविस्ट और लेखक सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत देते हुए टिप्पणी की. सेशन न्यायलय कोझीकोड ने सामाजिक कार्यकर्ता और … Read more

अधिवक्ताओं और पुलिस में मारपीट लेकिन पुलिस द्वारा एकतरफा कार्रवाई करते हुए वकीलों पर केस दर्ज-

बार एसोसिएशन Bar Association में रोष इसी बात को लेकर है कि पुलिस द्वारा एकतरफा कार्रवाई क्यों की गई है- स्थानीय अदालत परिसर के गेट के पास वकील Advocate और पुलिसकर्मी Police Men के बीच हुआ विवाद अभी ठंडा नहीं पड़ा है। वकील के खिलाफ उसी दिन एफआइआर दर्ज हो गई थी, ऐसे में वकील … Read more

“कानून प्रवर्तन शक्ति, और अन्याय और उत्पीड़न से नागरिकों की सुरक्षा को संतुलित करने की आवश्यकता”: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की एक खंडपीठ ने कहा है कि हालांकि कानून प्रवर्तन अधिकारियों को अक्सर सख्त कार्रवाई करने का अधिकार होता है, जिसमें पालन सुनिश्चित करने और अवज्ञा को रोकने के लिए दंडात्मक कार्रवाई शामिल है, “कानून प्रवर्तन शक्ति और सुरक्षा को संतुलित करने की आवश्यकता … Read more