पूर्व कांग्रेसी मंत्री पी चिदंबरम का अपनी पार्टी के खिलाफ मुकदमा लड़ना अनैतिक था तो उसका वकीलों द्वारा विरोध गैरकानूनी था-

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भारत में कुछ समय से एक गलत प्रथा कि शुरुआत हो गयी हैं कि किसी आरोपी को मीडिया Media Trail में या जनता Public Trail के बीच ही दोषी करार दे दिया जाता है, जबकि यह काम न्यायालय का होता है. और कानून अंधा होता है, वह सिर्फ सबूत के आधार पर ही फैसला सुनाता … Read more

सोशल मीडिया वीडियो पोस्ट कर जज के जमादार पर रिश्वत का आरोप लगाने वाले अधिवक्ताओं को, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया बाहर –

#ViralVideo #socialMediaPost राजस्थान उच्च न्यायलय जयपुर के एक वकील ने जमादार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इसको लेकर वकील गोवर्धन सिंह ने अपने सोशल मीडिया Social Media पर एक वीडियो Video भी शेयर की है। जिसमें एक व्यक्ति वकील के साथ पैसे का लेनदेन करता दिख रहा है। क्या था मामला- वकील गोवर्धन सिंह … Read more

हाई कोर्ट परिसर में वकील के चैम्बर से बदमाशों ने लड़की को किया अगवा, अदालत ने जताया अविश्वास-

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अधिवक्ता के चैम्बर से एक लड़की के अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि अदालत के समक्ष एक मामले में याचिकाकर्ता लड़की का उच्च न्यायालय परिसर में चैम्बर से अपहरण कर लिया गया था। हाई … Read more

महिला अधिवक्ता द्वारा एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, हाईकोर्ट ने कहा वो इस मामले में जाँच करेगा-

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दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह उन आरोपों की जांच करेगा कि एक “प्रमुख लॉ फर्म” में एक महिला वकील को यौन उत्पीड़न और डराने-धमकाने का शिकार बनाया गया था। एक वकील ने इस मुद्दे को उठाया कि कानूनी वेबसाइट लीगली इंडिया पर एक थ्रेड के बारे में अदालत को सूचित करते … Read more

हाई कोर्ट से आदेश वापस लेने की जिद, याची पर एक लाख रूपये का जुर्माना, वकील पर भी गिरी गाज-

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सशरीर रात 9:00 बजे उपस्थित होने का आदेश

हिनू पोखर टोली में रास्ता विवाद में झारखण्ड उच्च न्यायलय Jharkhand High Court से पूर्व आदेश वापस लेने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति दिवेदी ने याचिकाकर्ता बसंती कच्छप पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही साथ अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील पर भी गंभीर टिप्पणी की और वकील के … Read more

हाईकोर्ट: तथ्य छिपाकर अपील दाखिल करने पर वकील पर लगाया रुपया एक लाख का जुर्माना-

Madhya Pradesh High Court मध्यप्रदेश उच्च न्यायलय ने तथ्य छिपाकर अपील दायर करने पर टीकमगढ़ निवासी अधिवक्ता निर्मल लोहिया पर रूपये एक लाख का जुर्माना लगाया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कौरव की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश राज्य बार कौंसिल को अधिवक्ता के खिलाफ व्यावसायिक कदाचरण की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। … Read more

Supreme Court Collegium: देश के छह उच्च न्यायालयों में 14 जज और 6 अतिरिक्त जजों की नियुक्ति-

https://legaltoday.in/supreme-court-collegium-recommends-appointment-of-7-judges-in-3-high-courts/

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम Supreme Court Collegium की सिफारिशों में से केंद्र सरकार Government of India ने देश के छह उच्च न्यायालयों में 14 जज और छह अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की है. सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम Supreme Court Collegium ने तेलंगाना को सबसे ज्यादा 10 जज मिले हैं जबकि दिल्ली हाईकोर्ट को 2 और इलाहाबाद हाईकोर्ट … Read more

POCSO आरोपी मुवक्किलों को झूठे बयान देने की सलाह पर आरोपी ‘वकील’ के खिलाफ केस रद्द करने से हाई कोर्ट का इनकार, छह महीने कारावास की सजा बरकरार-

जबलपुर बेंच – मध्य प्रदेश हाई कोर्ट Jabalpur Bench Madhya Pradesh High Court ने हाल ही में एक वकील द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जिस पर बलात्कार के आरोपी मुवक्किलों और अभियोक्ता को पुलिस और अदालतों से भौतिक तथ्यों को छिपाने की सलाह देने का आरोप लगाया गया था। विशेष न्यायाधीश … Read more

कुछ अराजकतत्वों के काला कोट पहनकर अनैतिक कार्य करने से पूरे अधिवक्ता समाज की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, होगी सख्त कार्यवाही: यूपी बार काउंसिल

काला कोट पहनकर वकालत करने वालो पर उत्तर प्रदेश बार कौंसिल ने बेहद ही सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। यूपी बार काउंसिल के अनुसार वकील के रूप में ठेकेदारी, गैर इरादतन कब्जा करने आदि अराजकता फैलाने वाले दर्जनभर लोगों का पंजीकरण रद किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के हर जिला बार के माध्यम से … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रवैये पर खेद जताते हुए कहा कि, वकील की गलती के कारण जमानत न देना ‘न्याय का मजाक’-

Supreme Court शीर्ष अदालत ने पहले इन जमानत मामलों को हाईकोर्ट के समक्ष रखने का निर्देश दिया था। High Court हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को ऐसे मामलों को स्वत: संज्ञान मामले के तौर पर पंजीकृत करना चाहिए।  उच्चतम न्यायलय ने वकीलों की गलती के कारण लंबे समय से जेल में बंद लोगों को जमानत नहीं देने … Read more