HC ने वर्चुअल मोड में पावर ऑफ़ अटोर्नी के माध्यम से विवाह को दी मंजूरी, कहा अगर सीता की स्वर्ण प्रतिमा उनकी शारीरिक उपस्थिति का विकल्प हो सकती है तो आभासी तरीके से विवाह क्यों नहीं-

मद्रास हाईकोर्ट Madras High Court के मदुराई बेंच ने अपने समक्ष आये एक याचिका में अद्भुत्त निर्णय सुनाया कि, अगर सीता की स्वर्ण प्रतिमा उनकी शारीरिक उपस्थिति का विकल्प हो सकती है, तो आभासी उपस्थिति vertual mode के माध्यम से विवाह को पंजीकृत क्यों नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन की बेंच ने … Read more

HC ने कहा कि आरोप सिर्फ हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश पर नहीं, बल्कि कई न्यायाधीशों के कामकाज पर सीधा हमला है, याचिका वापस ले या शुरू करें अवमानना कि कार्यवाही-

एक बलात्कार पीड़िता की ओर से एएसजे, रोहिणी अदालत के आदेश के खिलाफ धारा 476 और 506 आईपीसी की प्राथमिकी दर्ज करवा दी- लोअर कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध आरोप लगाने वाली एक अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि न्यायपालिका आलोचना से अछूती नहीं है, … Read more

यदि सबूत की विश्वनीयता है और कोर्ट के विश्वास को प्रेरित करते हैं, तो बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि पीड़ित की एकमात्र गवाही पर की जा सकती है – HC

बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला: ‘हल्बा’ और ‘हल्बी’ अनुसूचित जनजातियों में अंतर स्पष्ट, वैधता प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया

बॉम्बे उच्च न्यायलय BOMBAY HIGH COURT ने फैसला सुनाया कि, यदि सबूत विश्वसनीय हैं और न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करते हैं, तो दोषसिद्धि पीड़ित की एकमात्र गवाही पर आधारित हो सकती है। न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वरले और न्यायमूर्ति श्रीकांत डी. कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि, पीड़िता की मानसिक स्थिति के बारे में पुलिस … Read more

Justice delayed but not denied: पांच साल की उम्र में अनाथ हुए बच्चे को आखिर 19 वर्ष बाद प्राप्त हुआ न्याय, मिली अनुकंपा नौकरी-

राज्य सरकार STATE GOVERNMENT की ओर से पेश वकील द्वारा बार-बार जुर्माना नहीं करने के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर जुर्माना नहीं लगाया- सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा, अगर यह गलत नजीर है तो गलत ही सही। वर्षों तक जिन मुश्किल हालातों से बच्चों (आवेदक व उसकी बहन) को गुजरना पड़ा, उसे … Read more

केरल HC ने कहा, मुस्लिम मां अपने नाबालिग बच्चों की अभिभावक नहीं हो सकती-

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय Kerala High Court की एक खंडपीठ ने कहा है कि वह एक मुस्लिम महिला को अपने नाबालिग बच्चे की संपत्ति का संरक्षक नहीं बना सकती है, क्योंकि उसके हाथ सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court के फैसलों से बंधे हैं। न्यायमूर्ति पी.बी. सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति सीएस सुधा ने पाया कि भले ही मुस्लिम … Read more

HC – यदि किसी घटना के संबंध में दूसरी प्राथमिकी दर्ज की जाती है, जिस पर पहले से एफआईआर मौजूद है तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जायेगा-

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab & Hariyana High Court ने माना है कि यदि किसी घटना के संबंध में दूसरी एफआईआर प्राथमिकी दर्ज की जाती है, जिस पर पहले से एफआईआर रिपोर्ट मौजूद हो तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जायेगा और हाईकोर्ट धारा 482 सीआरपीसी CrPC के तहत, धारा 173 सीआरपीसी … Read more

हाई कोर्ट ने एक अधिवक्ता द्वारा दो वकालतनामा पर अलग अलग दस्तखत किये जाने को भ्रमित करने वाला गम्भीर मामला माना, दिया कार्यवाही का आदेश-

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट Madhya Pradesh High Court जबलपुर खंडपीठ ने एक मामले में राज्य सरकार की ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी मामले में विशेष शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किए गए अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह के दो वकालतनामों में अलग-अलग हस्ताक्षर पाए जाने पर नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा … Read more

त्वरित परिणाम के लिए मुवक्किलो के वकील को फ़साने का कदम, अधिवक्ता और न्यायहित में आत्मघाती पहल – हाई कोर्ट

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मदुरै बेंच मद्रास हाई कोर्ट की ने अधिवक्ताओं को उनके मुवक्किलों के साथ-साथ कथित रूप से मुवक्किलों द्वारा किए गए अपराधों के लिए आरोपी के रूप में फंसाने की प्रथा की निंदा की है। कोर्ट के समक्ष आपराधिक मूल याचिका दायर की गई है, जिसमें सीआरपीसी की धारा 482 को लागू करते हुए, न्यायिक मजिस्ट्रेट … Read more

सपा के पूर्व सांसद ‘बाहुबली रिजवान जहीर’ की जमानत याचिका पर HC ने कहा, समाजहित में ऐसे जघन्य अपराधी को जमानत नहीं-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह के समक्ष बहुत ही हाइ फाई जमानत प्रार्थना पत्र पेश हुआ l आरोपी-आवेदक रिजवान जहीर एक बार अपने गृहनगर से विधानसभा सदस्य रहे हैं और उसके बाद बलरामपुर से दो बार सांसद चुने गए। उनके खिलाफ हीनियस क्राइम के एक नहीं पन्द्रह मामले दर्ज हैंI क्या … Read more

पेंचीदा मामला: 55 वर्षों से मुम्बई में रह रही महिला ने भारतीय नागरिकता के लिए खटखटाया बॉम्बे HC का दरवाजा, जाने विस्तार से-

किसी नाबालिग के विदेश यात्रा के अधिकार को केवल इसलिए पासपोर्ट Passport जारी करने/पुनः जारी करने से इनकार करके खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पिता नाबालिग के आवेदन पर सहमति देकर उसका समर्थन नहीं कर रहा - बॉम्बे HC

महाराष्ट्र Mumbai के अंधेरी में 55 साल से रह रही एक 66 वर्षीय महिला ने भारतीय नागरिकता Indian Citizenship की मांग की है. इसके लिए उसने बॉम्बे हाईकोर्ट Bombay High Court का दरवाजा खटखटाया है. महाराष्ट्र Maharashtra में 66 साल की एक महिला ने हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय Bombay High Court से भारतीय … Read more