कर्नाटक HC ने अंजुमन-ए-इस्लाम की याचिका ख़ारिज करते हुए ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह पर प्रतिबंध लगाने से किया इनकार

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हुबली-धारवाड़ के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। धारवाड़ नगर आयुक्त ने कुछ हिंदू संगठनों की मांग पर ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह मनाने की अनुमति दी थी। इस पर मुस्लिम संस्था अंजुमन-ए-इस्लाम ने कोर्ट में याचिका दायर कर प्रतिबंध लगाने की मांग … Read more

‘जबरन ऋण वसूली’ कार्यवाही की याचिका को ख़ारिज करते हुए HC ने कहा “एक उधारकर्ता, उधारकर्ता होता है, चाहे वह एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हो या सि‌टिंग जज

कर्नाटक उच्च न्यायलय Karnataka High Court ने सीनियर एडवोकेट एन रवींद्रनाथ कामथ की एक याचिका खारिज कर जिसमे उन्होंने श्री सुब्रमण्येश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड की ओर से सरफेसी एक्ट SARFAESI ACT के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई ‘जबरन ऋण वसूली’ कार्यवाही को चुनौती दी थी। बैंक द्वारा उन्हें ‘क्रोनिक लोन डिफॉल्टर’ होने के कारण … Read more

कर्नाटक HC ने कहा है कि दूसरी पत्नी की पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ दायर IPC की धारा 498-A के तहत शिकायत सुनवाई योग्य नहीं

कर्नाटक हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498ए से जुड़ी एक केस में दोषसिद्धि को रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि दूसरी पत्नी ने शिकायत की थी, इसलिए आईपीसी की धारा 498ए के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर शिकायत पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। कर्नाटक उच्च न्यायलय ने आईपीसी की धारा 498ए (विवाहित महिला … Read more

हाई कोर्ट ने वकील के खिलाफ लॉ इंटर्न के बलात्कार के आरोप को रद्द करने से किया इनकार

कर्नाटक उच्च न्यायालय Karnataka High Court ने एक लॉ इंटर्न Law-Intern द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कथित बलात्कार मामले में मंगलुरु के वकील राजेश केएसएन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा- “… इस समय इस अदालत के पास हस्तक्षेप करने, हस्तक्षेप करने या याचिकाकर्ता के खिलाफ बलात्कार, … Read more

कर्नाटक HC से लगाया Twitter पर 50 लाख का जुर्माना, केंद्र के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कुछ सोशल मीडिया खातों Social Media Accounts को ब्लॉक करने के केंद्र के आदेश के खिलाफ ट्विटर Twitter द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कंपनी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर Social Media … Read more

मृत शरीर से रेप ‘अप्राकृतिक अपराध’ नहीं, देश में ‘नेक्रोफीलिया’ पर कोई भी सजा नहीं- HC

क्या देश में इस पर कोई सजा नहीं?

भारत में रेप की सजा पर आईपीसी IPC में सख्त कानून हैं, जो गुनहगार को कड़ी सजा का प्रावधान करते हैं लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि नेक्रोफीलिया Necrophilia के लिए कोई सजा नहीं है। यानी अगर कोई दरिंदा किसी लाश से यौन संबंध बनाता है तो उसके ऊपर रेप या यौन हमले … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “दोषी को सजा सुनाने से पहले सुनवाई का अवसर देने का सिद्धांत समान रूप से लागू होता है, जहां अपीलीय अदालत द्वारा सजा दी जाती है”

सजा सुनाए जाने से पहले दोषी की सुनवाई समान रूप से लागू होती है भले ही अपीलीय अदालत द्वारा की गई हो: SC यह देखते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने पहले और तीसरे अभियुक्तों को बरी कर दिया था, जबकि उन्हें अपीलीय अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा … Read more

ऐसा तथ्य जो अभियुक्त के अनन्य ज्ञान में था, यदि वह स्वेच्छा से बयान देता है तो उसका पता लगाया जाना चाहिए- सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दोहराया है कि अभियुक्त द्वारा दिए गए स्वैच्छिक बयान के अनुसरण में, एक तथ्य का पता लगाया जाना चाहिए जो अकेले अभियुक्त के ज्ञान में था। अपीलकर्ता की ओर से वकील रंजीत बी मारार अन्य लोगों के साथ पेश हुए। राज्य के लिए … Read more

दो अलग-अलग विचारों को व्यक्त करने वाला एक सर्वव्यापी बयान, अपने आप में ईशनिंदा की श्रेणी में नहीं आएगा, HC के आदेश में हस्तक्षेप से SC का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में एक पत्रकार के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुनवाई करते हुए कहा की “हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए … Read more

केंद्र सरकार ने इलाहाबाद, कर्नाटक और मद्रास के उच्च न्यायालयों में 13 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया-

केंद्र सरकार ने इलाहाबाद, कर्नाटक और मद्रास के उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में 2 न्यायिक अधिकारियों और 11 अधिवक्ताओं की नियुक्ति को अधिसूचित किया। अधिवक्ता सैयद कमर हसन रिजवी, मनीष कुमार निगम, अनीश कुमार गुप्ता, नंद प्रभा शुक्ला, क्षितिज शैलेंद्र और विनोद दिवाकर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप … Read more