“This Court is unable to accept the view propounded by the courts below and is of the considered opinion that the civil court lacks jurisdiction to entertain a suit structured on the provisions of the Industrial Disputes Act “ the bench said. A Civil Court lacks jurisdiction to entertain a suit structured on the provisions of the Industrial Disputes … Read more
37 वर्षीय शख्स पर आरोप था कि उसने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप और मारपीट की थी. न्यायलय ने इस पर कहा, “आरोपी को रेप के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए ये सुबूत कम हैं.” सेशन कोर्ट (Session Court) ने माहिम इलाके के रहने वाले एक शख्स को बलात्कार और मारपीट के एक मामले … Read more
Kerala केरल की एक अदालत ने बुधवार को सूरज को उम्रकैद की सजा सुनाई और अपनी 25 वर्षीय विकलांग पत्नी उथरा की हत्या के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायमूर्ति मनोज एम की अध्यक्षता में अतिरिक्त सत्र न्यायालय, कोल्लम ने इस अनूठे मामले में सजा सुनाई, जहां पति ने सर्पदंश से मौत के लिए … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पति की हत्या की आरोपी महिला को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया । उच्च न्यायलय और ट्रायल कोर्ट द्वारा एक महिला को उसके पति की हत्या का दोषी ठहराया गया था और उसे सज़ा दी। आरोपी ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जहां उसे आरोपों … Read more
अदालत ने माना कि एनडीपीएस के तहत सभी जमानती अपराध गैर जमानती हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई रिकवरी नहीं हुई तो भी आप ड्रग डीलर्स के संपर्क में थे, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। वकील ने कोर्ट से कहा कि समाज में नशीली दवाओं की समस्या एक गंभीर मुद्दा है और … Read more
Attorney General KK Venugopal on Tuesday urged the Supreme Court to overturn a Bombay High Court decision that held that “skin-to-skin contact” between an accused and a minor was necessary to establish a case under the Protection of Children from Sexual Offences Act-2012, commonly known as POCSO Act-2012. बच्चों के साथ यौन अपराधों को लेकर … Read more
माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्र (Justice Manoj Mishra) व माननीय न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी (Justice Jayant Banerjee) की खंडपीठ शक्ति प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तीसरा प्रतिवादी एक नकली वकील है जिसके खिलाफ सत्यापन के लिए यूपी बार काउंसिल में शिकायत की गई थी, हालांकि उसके बाद … Read more
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आखिर आय के मानदंड को पूरे देश में समान रूप से कैसे लागू किया जा सकता है? सर्वोच्च अदालत ने आज केंद्र सरकार से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आठ लाख रुपये सालाना आय तय करने का कारण पूछा है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि … Read more
माननीय न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने कहा – ”सिस्टम हम पर हंस रहा है क्योंकि एक 16 साल से अधिक उम्र की लड़की ने अपनी मर्जी से उस व्यक्ति से शादी की और दो बच्चों को जन्म दिया और अब उसके पति को बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया गया है और वह जेल में … Read more
अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क (प्रयागराज पूर्व नाम इलाहाबाद) के नाम से लोकप्रिय अल्फ्रेड पार्क के क्षेत्र में निर्मित कब्रों, मजारों या मस्जिद सहित सभी अवैध अतिक्रमणों के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को ये दिशा निर्देश जारी किया। उच्च न्यायलय ने उत्तर प्रदेश सरकार को अमर शहीद … Read more