High Court Justice ने रिट याचिका खारिज करते हुए, अपनी गलती के लिए Supreme Court में संलग्न किया माफीनाामा-

Madras High Court मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के एक अधिकारी द्वारा आर्थिक अपराध में शामिल एक महिला से तीन करोड़ की जबरन वसूली के आरोप में दायर एक रिट याचिका को निपटाने में छह साल लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है।  बता दें कि Supreme Court सुप्रीम कोर्ट … Read more

शीर्ष अदालत द्वारा फर्जी दावा वाद दाखिला मामले में अधिवक्ताओं पर UP Bar Council को निर्देश, 15 नवंबर तक ऐसे सभी वकीलों की सूची सीलबंद लिफाफे में जमा करने का आदेश-

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि संज्ञेय अपराध के आरोपित अधिवक्ताओं के नामों का खुलासा सीलबंद लिफाफे में किया जाए ताकि सूची आगे की कार्रवाई के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजी जा सके। शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिवक्ताओं द्वारा फर्जी दावा याचिकाएं दाखिल करने के गंभीर आरोपों के बावजूद यूपी बार … Read more

NDPS Act Bail Granted: हाईकोर्ट ने 19 ग्राम ‘चिट्टा’ के साथ गिरफ्तार हुए 20 वर्षीय युवक को ‘कम उम्र’ को ध्यान में रखते हुए दी जमानत –

NDPS Act. Bail Granted : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायलय ने ‘कम उम्र’ को ध्यान में रखते हुए एक 20 वर्षीय लड़के को जमानत दे दी। जबकि राज्य पुलिस ने इस युवक से कथित रूप से 19.5 ग्राम ‘चिट्टा’ (सिंथेटिक रूप से उत्पादित ड्रग्स) बरामद करते हुए उसको गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की … Read more

High Court ने पति को धारा 498-A और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 से किया बरी, कहा पत्नी ने लगाया फ़र्ज़ी आरोप-

Madhya Pradesh High Court Principle Seat AT Jabalpur : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले में पति को बरी कर दिया, जिसके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 में आरोपित था। कोर्ट ने पाया कि पत्नी ने यह जानने के बाद मामला दर्ज कराया … Read more

Madras High Court: वन्नियार समुदाय के आरक्षण कानून को किया असंवैधानिक घोषित , 10.5 फीसदी इंटरनल रिजर्वेशन का है प्रावधान-

Madras High Court : मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित एक कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसमें शिक्षा और रोजगार में सबसे पिछड़े वर्गों (MBCs) के 20% आरक्षण में वन्नियाकुला क्षत्रिय समुदाय को 10.5% इंटरनल रिजर्वेशन दिया गया था. न्यायमूर्ति एम. दुरईस्वामी और न्यायमूर्ति के. मुरली शंकर ने आदर्श आचार संहिता … Read more

CrPC sec 125 ”एक पिता की अपने बेटे को भरण-पोषण देने की बाध्यता उसके बालिग होने पर भी समाप्त नहीं होगी”-उच्च न्यायलय

सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह माना है कि धारा 125 की अवधारणा एक महिला की वित्तीय पीड़ा को कम करने के लिए थी, जिसने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था; यह बच्चों के साथ, यदि कोई हो, महिला के भरण-पोषण को सुरक्षित करने का एक साधन है- न्यायमूर्ति सुब्रमोनियम प्रसाद ने यह व्यक्त करते हुए … Read more

पटना उच्च न्यायलय ने अपने मुवक्किल के दो चेकों को फर्जी तरीके भुनाकर रुपए निकालने के आरोपी वकील को ज़मानत देने से किया इनकार-

पटना उच्च न्यायलय ने बुधवार को एक वकील को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर अपनी पत्नी के साथ अपने मुवक्किल (पति-पत्नी) के 10 लाख से अधिक रुपए बेईमानी से निकालने का आरोप लगाया गया है। ये रुपए वकील के क्लाइंट पति पत्नी को उनके इकलौते बेटे की मौत के कारण मुआवजे के … Read more

तीन तलाक पर हाईकोर्ट सख्त: पुलिस ने आरोपी के खिलाफ़ की FIR, आरोपी पति फरार-

पत्नी को तीन तलाक देना पति को भारी पड़ गया। पत्नी की याचिका पर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब मालेरकोटला पुलिस की नींद टूटी है और इस मामले में एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली गई है। मुस्लिम वुमन एक्ट के तहत अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाश की जा रही है। याची की शादी … Read more

NDPS CASE: 349 किलो गांजा रखने के आरोपी को इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने दी जमानत-

इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच न्यायाधीश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कलीम नाम के एक व्यक्ति को जमानत दे दी जो 18 जनवरी 2019 से जेल में बंद था। 349 किलो ग्राम (किलो) गांजा बरामद होने के बाद नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के तहत … Read more

उच्च न्यायलय ने AIIMS को दिया आदेश! अवैध रूप से हटाए गए कर्मी को 30 अक्टूबर तक दें रु. 50 लाख-

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उच्च न्यायलय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) को 50 लाख की राशि देने के दिए निर्देश बता दें कि दिल्ली हाई कोर्च की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने इस मामले की सुनवाई करते हुए AIIMS को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को 4 दिसंबर 1998 से रिटायरमेंट होने की तारीख 31 अक्तूबर 2016 तक के … Read more