सबूतों को दलीलों के दायरे से बाहर पेश नहीं किया जा सकता, खासकर जब उन दलीलों में संशोधन करने के प्रयासों को अस्वीकार कर दिया गया हो-SC

SC CONFIRM THE DESISION OF BOMBAY HC

सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति विवाद के एक मुकदमा जो वर्ष 1999 में दायर किया गया था की सुनवाई करते हुए पुनः दोहराया कि कोई भी सबूत दलीलों से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। संपत्ति विवाद के लिए एक मुकदमा वर्ष 1999 में दायर किया गया था, जो मुख्य रूप से एक संपत्ति के स्वामित्व के … Read more

SC ने कहा कि यदि प्रत्यक्ष साक्ष्य में विश्वसनीयता का अभाव है या विसंगतियां हैं तो बैलिस्टिक साक्ष्य को छोड़ना अभियोजन के लिए घातक है,जाने विस्तार से

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में बंदूक की गोली से घायल होने के मामलों में बैलिस्टिक साक्ष्य के महत्व पर प्रकाश डाला। माननीय न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि हालांकि एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ की गैर-परीक्षा और एक बैलिस्टिक रिपोर्ट की अनुपस्थिति हमेशा अभियोजन पक्ष के मामले को नुकसान … Read more

‘हम पीड़ित के मौलिक अधिकार की रक्षा करने में विफल रहे’: केरल HC ने यौन रूप से स्पष्ट सामग्री वाले डिजिटल साक्ष्य को संभालने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

Kerala Highcourt

केरल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट यौन सामग्री वाले डिजिटल साक्ष्यों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अदालतों और जांच अधिकारियों के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट पारित किया है। न्यायमूर्ति के बाबू की खंडपीठ ने कहा कि, “तीन मौकों पर, मेमोरी कार्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कॉपी करने या स्थानांतरित करने या सामग्री को बदलने … Read more

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में आरोपी के अपराध को इंगित करने के लिए पूरी श्रृंखला आवश्यक है : SC

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई कृते हुए पिछले हफ्ते दोहराया था कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, श्रृंखला सभी मामलों में पूरी होनी चाहिए ताकि आरोपी के अपराध को इंगित किया जा सके और अपराध के किसी अन्य सिद्धांत को भी बाहर रखा जा सके। यह टिप्पणी करते समय, एक खंडपीठ ने शरद … Read more

यदि सबूत की विश्वनीयता है और कोर्ट के विश्वास को प्रेरित करते हैं, तो बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि पीड़ित की एकमात्र गवाही पर की जा सकती है – HC

बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला: ‘हल्बा’ और ‘हल्बी’ अनुसूचित जनजातियों में अंतर स्पष्ट, वैधता प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया

बॉम्बे उच्च न्यायलय BOMBAY HIGH COURT ने फैसला सुनाया कि, यदि सबूत विश्वसनीय हैं और न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करते हैं, तो दोषसिद्धि पीड़ित की एकमात्र गवाही पर आधारित हो सकती है। न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वरले और न्यायमूर्ति श्रीकांत डी. कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि, पीड़िता की मानसिक स्थिति के बारे में पुलिस … Read more

हाई कोर्ट ने ‘रेपिस्ट पति’ से शादी रद्द करने की महिला की याचिका सबूतों पर संदेह जताते हुए किया खारिज-

बॉम्बे हाईकोर्ट: अनावश्यक अर्जेंसी का हवाला देने पर वकील पर ₹10,000 का जुर्माना

बॉम्बे उच्च न्यायलय Bombay high court ने भायखला के रहने वाली 34 साल की महिला की शादी रद्द करने की अपील खारिज कर दी है. जिसमें महिला ने दावा किया गया है कि जब वह दसवीं क्लास में थी, तब से वह उसके साथ बदतमीजी, उत्पीड़न और यौन शोषण कर रहा है. उसने दावा किया … Read more

क्या हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स की राय ही हस्ताक्षर साबित करने का एक मात्र तरीका है? जानिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला-

साक्ष्य अधिनियम की धारा 45, 47 और 73 अपील की अनुमति देते हुए, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी माना कि हस्तलेख विशेषज्ञ Hand Writing Experts की राय पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी और संज्ञान लेने के समय ट्रायल कोर्ट में उपलब्ध नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court … Read more

सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय कहा: हत्या के मामले में मकसद का ना होना आरोपी के हक में-

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Supreme Court Key Verdict in Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए आदेश को खारिज कर दिया। मामले में दोषी ठहराने और उम्रकैद की सजा सुनाने के निचली अदालत के आदेश को आरोपी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। … Read more

महिला वकील वीडियो वायरल करने पर दो अधिवक्ताओ पर केस दर्ज-

Lady Advocate महिला वकील का Video वीडियो बना कर और Viral वायरल करने पर दो वकीलों समेत एक को नामजद किया गया है। यह मामला महिला वकील की वीडियो बनाने से जुड़ा है। महिला वकील के कहने पर पुलिस ने वरुण, समर, सुरेश व अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर करवाई शुरू कर दी है। … Read more

I.P.C., Cr.P.C. और Evidence Act में संशोधन प्रक्रिया शुरू, गृह विभाग ने राज्यों से माँगे सुझाव-

तिरुपति में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 29 वीं बैठक के दौरान शाह ने कहा कि राज्यों को अधिकारियों और विशेषज्ञों को शामिल करके संशोधन के लिए अपने इनपुट भेजना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को इस बात पर जोर दिया कि केंद्र ने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code), आपराधिक प्रक्रिया संहिता … Read more