सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई के दौरान कहा कि भारत का संविधान लोकतंत्र की रीढ़ है। CJI गवई ने नेपाल और बांग्लादेश की अस्थिरता का ज़िक्र करते हुए कहा कि भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है। सुप्रीम कोर्ट: भारत का संविधान लोकतंत्र की रीढ़, पड़ोसी देशों की स्थिति पर … Read more
जस्टिस बी. आर. गवई का बाबासाहेब को नमन: “राजनीतिक लोकतंत्र तभी टिकेगा जब सामाजिक लोकतंत्र मजबूत होगा” नई दिल्ली, डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश और भारत के भावी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी. आर. गवई ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर आयोजित पहले डॉ. अंबेडकर स्मृति व्याख्यान में भावुक … Read more
‘‘हमारे संविधान का मूल ढांचा वह आधार है जिस पर हमारे देश का शासन आधारित है…याचिकाकर्ता का तर्क कि ‘केंद्र सरकार’ शब्द के इस्तेमाल से यह गलत धारणा बनती है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन हैं, पूरी तरह से गलत, अस्वीकार्य है। संघवाद भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और यह … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी वाली फेसबुक पोस्ट Facebook Post डालने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रिपोर्ट (FIR) को रद्द करने से इनकार कर दिया। प्रस्तुत रिट याचिका प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 26 को … Read more
‘हमारे देश में जस्टिस सिस्टम की प्रक्रिया ही सजा है’ – CJI रमन्ना बोले-वैकेंसी नहीं भरने से केस पेंडिंग; इंफ्रास्ट्रक्चर पर उठाए सवाल अशोक गहलोत बोले – रिटायरमेंट के बाद कुछ बनने की चिंता जजेज को रहेगी तो कैसे काम चलेगा ? किरन रिजुजू ने कहा – कोई भी कोर्ट केवल प्रभावशाली लोगों के लिए … Read more
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए कई न्यायिक निर्णयों के पश्चात् पुनः अनुच्छेद 142 की सार्थकता का मुद्दा उभर आया- भारत के सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ए जी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की बेंच ने भारतीय … Read more
न्यायमूर्ति एलएन राव, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने रजिस्ट्री से भी कहा कि किसी वकील से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है– दिल्ली में वाहनों पर पाबंदी लगाना संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए मौलिक अधिकारों का है उल्लंघन. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वकील अनुराग सक्सेना ने अदालत से … Read more
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश काल समय और परिस्थिति के अनुसार इस अनुच्छेद का दायरा बढ़ता गया है। यह व्यक्तियों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का मूल पाठ इस प्रकार है- किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि … Read more
नियम अलग हैं और धर्म अलग। दोनों एक-दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कर्नाटक में हिजाब को लेकर आखिर घमासान क्यों- ताजा विवाद की शुरुआत इस साल की शुरुआत में हुई जब कुछ सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर आने लगीं। संस्था ने जब इसकी अनुमति नहीं दी तो हिजाब के समर्थन में … Read more
हाईकोर्ट प्रशासन (High court officials) ने प्रदेश के विभिन्न जनपद न्यायालयों में पदासीन 11 अपर जनपद न्यायाधीश(Upper Judge) , दो जिला जज (District Judge) स्तर के और दो सीजेएम (CJM) स्तर के सहित 15 न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. इनमें से 10 को समयपूर्व सेवानिवृत्ति दी गई हैं और … Read more