वकीलों को झूठे केस में फंसाकर ‘ब्लैकमेल कर धनउगाही’ करने वाले गैंग की जांच पूरी करने का निर्देश, सीबीआइ डायरेक्टर को भी पक्षकार बनाने का दिया आदेश

सीबीआइ को जांच पूरी करने का समय देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 30 जनवरी 2024 नियत की इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज ने वकीलों को झूठे केस में फंसाकर ब्लैकमेल कर धनउगाही में विचाराधीन याचिका में सीबीआइ डायरेक्टर को भी पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मामले की प्रारंभिक जांच कर रही … Read more

सरकार की ‘मधुर इच्छा’ नहीं, बल्कि सीबीआई और ईडी निदेशक नियुक्त करने वाली समिति की सिफारिश जो उनका कार्यकाल बढ़ा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि यह “स्पष्ट है कि यह सरकार की इच्छा पर आधारित नहीं है कि सीबीआई निदेशक/प्रवर्तन निदेशक के कार्यालय में पदासीन लोगों को विस्तार दिया जा सकता है।” जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने आगे कहा “यह केवल उन समितियों की सिफारिशों के … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी के लिए स्कूल मामले में TMC नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ED, CBI जांच पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा तृणमूल कांग्रेस TMC के नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ स्कूल के संबंध में जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने आज सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के 13 अप्रैल के उस आदेश पर रोक लगा … Read more

सीबीआई या अन्य विशेष जांच एजेंसी को जांच स्थानांतरित करने की शक्ति का “बहुत संयम से” उपयोग किया जाना चाहिए: शीर्ष अदालत

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सीबीआई या ऐसी अन्य विशेष जांच एजेंसी को जांच स्थानांतरित करने की शक्ति का इस्तेमाल “बहुत कम” और असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि हालांकि कोई लचीला दिशानिर्देश या सीधा सूत्र निर्धारित नहीं है, जांच को स्थानांतरित करने की शक्ति एक “असाधारण शक्ति” … Read more

आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने महिला जज और उनके वकील पति के खिलाफ प्राथमिक किया दर्ज-

सीनियर सिविल जज (पश्चिम) रचना तिवारी लखनपाल और उनके वकील पति आलोक लखनपाल पर आय के ज्ञात स्रोतों से 283 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। तीस हजारी कोर्ट नई दिल्ली में सीनियर सिविल जज (पश्चिम) रचना लखनपाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। CBI ने उनके और उनके वकील पति के खिलाफ भ्रष्टाचार … Read more

लखनऊ की जिला जेल में 11 वर्ष पूर्व सीएमओ की संदिग्ध मौत को CBI की स्पेशल कोर्ट ने ब्रूटल मर्डर करार दिया-

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इस मामले में सीबीआई विशेष अदालत ने तत्कालीन डीजीपी, आईजी जोन, जेलर को तलब किया है- उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती के शासनकाल में 11 वर्ष पूर्व राजधानी लखनऊ के जेल में उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. वाई एस सचान Dr Y S Chauhan Murder की संदिग्ध मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ … Read more

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट के चक्र में कैसे फसें सोनिया राहुल, क्या है ये कानून और इसके अधिकार क्षेत्र, जाने विस्तार से –

मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत ED केंद्र सरकार की अकेली जांच एजेंसी है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं और अफसरों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अनुमति नहीं लेनी पड़ती है. धन-शोधन निवारण अधिनियम, २००२ (Prevention of Money Laundering Act, 2002) के कारण ईडी ने कांग्रेस के दो सबसे बड़े … Read more

वेस्ट बंगाल में मदरसा शिक्षक भर्ती घोटाला, उच्च न्यायालय ने 70 हजार जुर्माना लगा कर, कहा बन्द देंगे-

बेदखली की कार्यवाही शुरू करने से पहले किराएदार से परिसर खाली करने के लिए कहना 'आपराधिक धमकी' का मामला नहीं बनता : कलकत्ता हाईकोर्ट

वेस्ट बंगाल West Bengal के सरकारी स्कूलों में मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर धांधली के मामले उजागर हुए हैं. न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए इस पर तीखी नाराजगी जाहिर की और कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मदरसों Madrasa को बंद करवा देंगे. कलकत्ता हाई कोर्ट … Read more

Journalist Rajdev Ranjan Murder Case: सीबीआई द्वारा मृत घोषित गवाह आधार, पैन कार्ड लेकर पहुंची कोर्ट, कही – हुजूर मैं जिंदा हूं-

Journalist Rajdev Ranjan Murder Case – मुजफ्फरपुर के विशेष कोर्ट Special Court के जज पुनीत कुमार गर्ग के समक्ष एक महिला ने आवाज लगाई हुजूर, मैं जिंदा हूं। मैं मरी नहीं हूं जबकि सीबीआई ने मुझे मृत घोषित कर दिया है। मैं अब भी सीवान के कसेरा टोला स्थित घर में रहती हूं। सीवान में … Read more

बार काउंसिल अधिवक्ता कल्याण कोष में कथित रु 7.5 करोड़ से अधिक के घोटाले में सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिकी-

Advocate Welfare Fund Scam – केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Beuro of Investigation) ने केरल बार काउंसिल अधिवक्ता कल्याण कोष स्टैम्प में हुए कथित घोटाले की जांच करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। इस घोटाले में कथित तौर पर 7.5 करोड़ रुपये से अधिक के हेराफेरी का आरोप है। केरल उच्च न्यायालय द्वारा 23 दिसंबर … Read more