दिल्ली कड़कड़डूमा कोर्ट में वकील की पेशेवर आचरणहीनता का मामला हाईकोर्ट और बार काउंसिल के पास भेजा गया हाल ही में दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में एक घटना के बाद एक अधिवक्ता की कथित पेशेवर आचरणहीनता (Professional Misconduct) पर सवाल उठे हैं, जिसके चलते अदालत ने इस मामले को दिल्ली बार काउंसिल और दिल्ली हाईकोर्ट … Read more
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने 9 अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस पर लगाई रोक बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 1 जुलाई 2010 के बाद एलएलबी करने वाले और वकील के रूप में पंजीकरण के दो साल के भीतर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) पास नहीं करने वाले अधिवक्ता … Read more
656 वकीलों की प्रैक्टिस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने रोक, सूची कोर्ट में सार्वजनिक बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने 1 जुलाई 2010 के बाद एलएलबी (LLB) करने वाले और वकील के रूप में पंजीकरण के दो वर्षों के भीतर अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) पास न करने वाले अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस पर … Read more
नई दिल्ली | 21 फरवरी, 2025 – बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने दिल्ली की बार एसोसिएशनों से अपील की है कि वे चल रही हड़ताल को समाप्त कर सामान्य न्यायिक कार्यवाही बहाल करें। यह अपील प्रस्तावित एडवोकेट्स (संशोधन) विधेयक 2025 को लेकर वकीलों के विरोध के बीच की गई है। बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार … Read more
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने शनिवार को स्पष्ट किया कि उसके नाम से फर्जी नोटिस प्रसारित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जनता और कानूनी पेशेवरों को गुमराह करना है। फर्जी नोटिस का दावा इस कथित फर्जी अधिसूचना का शीर्षक “आधिकारिक अधिसूचना: भारत में वकीलों के लिए अनिवार्य न्यूनतम शुल्क ढांचा” रखा गया है … Read more
जम्मू और कश्मीर में बार काउंसिल की स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया कि जम्मू और कश्मीर में वर्तमान में कोई बार काउंसिल नहीं है, और वकील जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में सदस्यता लेते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर में एक बार काउंसिल की … Read more
[ad_1] सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका Petition को खारिज कर दिया, जिसमें देश भर के बार एसोसिएशनों Bar Associations और बार काउंसिलों Bar Council में राजनीतिक दलों Political Parties के सदस्यों Members को पद संभालने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ … Read more
इसने देश भर में बार एसोसिएशनों और बार काउंसिलों में सुधार लाने के लिए सुझाव मांगे उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह बार निकायों को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं की व्यापक जांच करेगा, जिसमें यह शिकायत भी शामिल है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति अंततः पदाधिकारी के रूप में चुने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने यूपी बार काउंसिल को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या यूपी राज्य में एक ही दिन सभी जिला बार संघों में चुनाव कराना अधिवक्ताओं के व्यापक हित में होगा या नहीं। न्यायालय ने कहा कि फैजाबाद बार एसोसिएशन के चुनाव स्थापित उपनियमों के अनुसार नहीं कराए गए, … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि राज्य बार कौंसिल (एसबीसी) द्वारा ली जाने वाली अत्यधिक नामांकन फीस अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24(1)(एफ) का उल्लंघन करती है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बाधाएं पैदा करती है, तथा स्पष्ट रूप से मनमानी है, जिससे मौलिक समानता से इनकार किया जाता है तथा संविधान के अनुच्छेद … Read more