इलाहाबाद हाई कोर्ट: जो व्यक्ति पुलिस जांच से पीड़ित है वह जांच की निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है- 

न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ एक आपराधिक मामले में निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका पर फैसला सुना रही थी। Allahabad High Court इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में देखा है कि एक मजिस्ट्रेट के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट: संस्कृत के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार क्यों, अधिकारी मनमानी नहीं कर सकते-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले में संस्कृत भाषा और स्कूलों में संस्कृत अध्यापकों की भर्ती को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा, ‘राज्य सरकार भारतीय सभ्यता की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार नहीं कर सकती।  कल्याणकारी राज्य जिस पर भाषा के संरक्षण का दायित्व है, … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष की रहस्य बनी गुमशुदगी, CCTV में भी नहीं दिखे; बेड पर बंद पड़ा मिला मोबाइल-

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंगला प्रसाद तिवारी (60) छोटा बघाड़ा से संदिग्ध परिस्थितियों में अभी तक लापता हैं। परिजनों ने उनकी तलाश आस-पास सहित रिश्तेदारों के यहां की। मगर उनका कहीं कोई पता नहीं चल सका। आखिरकार थक-हारकर परिजनों ने कर्नलगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई हैे। पड़ोसियों ने … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट का निचली अदालतों को यह निर्देश कि – जमानत आदेशों में आवेदकों के आपराधिक इतिहास का पूरा विवरण दिया जाये

allahabad high court

Allahabad High Court इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को निचली अदालतों को निर्देश दिया कि वे आवेदकों/अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास, यदि कोई हो, का पूरा विवरण दें या यदि कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तो इस तथ्य को रिकॉर्ड करें कि आवेदक/अपराधी का कोई नहीं आपराधिक इतिहास नहीं है। जस्टिस समित गोपाल की खंडपीठ ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट : एक ही घटना के संबंध में एक ही आरोपी के खिलाफ एक ही पक्ष द्वारा कई शिकायतें अस्वीकार्य-

सर्वोच्च अदालत

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक ही घटना के संबंध में एक ही आरोपी के खिलाफ एक ही पक्ष द्वारा कई शिकायतें अस्वीकार्य हैं। एक ही घटना के संबंध में एक ही पक्ष द्वारा कई शिकायतों की अनुमति देना, चाहे वह संज्ञेय हो या निजी शिकायत अपराध हो, आरोपी को कई आपराधिक … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तीन मौजूदा न्यायाधीश मंगलवार को COVID-19 Positive, गये होम आइसोलेशन में-

allahabad high court

Allahabad High Court इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तीन मौजूदा न्यायाधीशों ने मंगलवार को COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। सूत्रों के मुताबिक तीनों जजों ने अपने-अपने घरों में खुद को सेल्फ आइसोलेशन में रखा है। पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोविड -19 मामलों को देखते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 3 जनवरी, 2022 से मामलों … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायलय: बार अपने सदस्य के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें न्यायालयों के कामकाज में बाधा डालने का अधिकार नहीं है-

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

कोर्ट ने आगे कहा, “बार के सदस्य किसी भी सदस्य या किसी अन्य के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए बैठक करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें न्यायालयों के कामकाज में बाधा डालने का अधिकार नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने हाल ही में कहा कि बार के सदस्य किसी भी सदस्य या … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई से जुड़ा आदेश लिया वापस, फिजिकल हियरिंग में कोर्ट रूम में होंगे 10 लोग

कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हार्कोर्ट की प्रधान पीठ और लखनऊ खंड पीठ ने सोमवार से मुकदमों की वर्चुअल सुनवाई का फैसला किया था. लेकिन अब हाईकोर्ट ने सोमवार को यह आदेश वापस ले लिया. अधिवक्ताओं के विरोध के कारण आदेश वापस लिया गया. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश … Read more

सुप्रीम कोर्ट समेत देश में कई राज्यों के उच्च न्यायालयों में 3 जनवरी से वर्चुअल मोड में कार्य होगा –

इलाहाबाद हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट समेत देश के विभिन न्यायलयों ने कोरोना और ओमीक्रान के बढ़ते संक्रमण के चलते दिनांक 3 जनवरी से वर्चुअल मोड़ में जाने का निश्चय लिया गया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी रविवार शाम को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है- बार के सदस्यों, पार्टी-इन-पर्सन और … Read more

90 दिन में चार्जशीट दाखिल न होना जमानत का स्वतः आधार : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सीबीआई वर्सेज राजाराम यादव केस में इस तथ्य पर विस्तार से विचार कर निर्णय दिया है कि 90 दिन में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं होने पर अभियुक्त को 167(2) सीआरपीसी के तहत जमानत प्राप्त करने का अधिकार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी अपराध … Read more