अधिवक्ताओं के मुद्दे पर यू.पी. बार काउंसिल के चेयरमैन ने सियासी पार्टियों से सात बिंदुओं पर मांगा जवाब-

उत्तर प्रदेश में विधि व्यवसाय के जरिए चार लाख अधिवक्ता समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं लेकिन करोना आपदाकाल में उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल सका है। ऐसे में सरकार का दायित्व बढ़ गया है कि अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता के साथ अन्य सुविधाएं मुहैया कराना सुनिश्चित करें। यह … Read more

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश के 09 पदों के लिए किए आवेदन आमंत्रित-

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश जिला न्यायाधीश के 09 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की आरंभ तिथि –                 25.01.2022 (दोपहर 12:00 बजे) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि-     … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष की रहस्य बनी गुमशुदगी, CCTV में भी नहीं दिखे; बेड पर बंद पड़ा मिला मोबाइल-

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंगला प्रसाद तिवारी (60) छोटा बघाड़ा से संदिग्ध परिस्थितियों में अभी तक लापता हैं। परिजनों ने उनकी तलाश आस-पास सहित रिश्तेदारों के यहां की। मगर उनका कहीं कोई पता नहीं चल सका। आखिरकार थक-हारकर परिजनों ने कर्नलगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई हैे। पड़ोसियों ने … Read more

POCSO Act में एक वकील और फिल्म निर्माता हिरासत में, मामला विस्तार से-

Colaba Police कोलाबा पुलिस ने उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354A (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल) और यौन अपराधों से बच्चों का कड़ा संरक्षण (POCSO ACT) अधिनियम के तहत आरोप लगाया है। शनिवार को उन्हें विशेष पोक्सो कोर्ट POCSO COURT में पेश किया जाएगा। 7 जनवरी … Read more

वकीलों पर छापेमारी: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या लोग वकीलों के पास नहीं जा सकते? और वर्दीधारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर मुहर लगा देंगे?

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को उनके कानूनी अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने और स्थानीय अदालत के अधिकार क्षेत्र के अभियुक्त को बाहर ले जाने की हालिया प्रवृत्ति की निंदा की। “वकीलों पर छापेमारी की यह नई प्रवृत्ति वास्तव में क्या है? और आरोपियों को अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर ले जाना?” AIADMK के … Read more

अभियुक्त के पास अगर नहीं है ज़मानतदार तब कानून में क्या है प्रावधान, जानिए विस्तार से केस विवरण के साथ –

CRPC BAIL

ज़मानत के लिए गिड़गिड़ाना तथा किसी व्यक्ति से अपने प्रकरण में प्रतिभू बनने हेतु निवेदन करना अपनी गरिमा एवं प्रतिष्ठा को ठेंस पहुंचाने जैसा है। यह गरिमा एवं प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति को संविधान के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकारों में निहित है। संपूर्ण भारत में कोई अभियुक्त (Accused) किसी अन्य स्थान पर निवास करता है … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमा अवधि बढ़ाने के दिए आदेश; 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि को परिसीमा से रखा गया है बाहर, विस्तार से जाने-

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) द्वारा दायर एक आवेदन के तहत स्वत: संज्ञान मामले में परिसीमा अवधि बढ़ाने के अनुरोध को स्वीकार किया। देश के सर्वोच्च न्यायलय ने COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए न्यायालयों और न्यायाधिकरणों … Read more

चार अधिवक्ता हुए 25 हजारी, महिला CJM से की थी अभद्रता अब फिर रहे है भागे भागे-

चार अधिवक्ता लखनऊ पुलिस के निशाने पर हैं। लखनऊ पुलिस काफी समय से उनकी तलाश में है, मगर इन वकीलों का पता पुलिस को नहीं हो पा रहा है। अब इन अधिवक्ताओं पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया है। यानि इन अधिवक्ताओं की मौजूदगी की सूचना पुलिस को देने … Read more

एक वकील अपने मुवक्किल का Power of Attorney और उसका Advocate दोनों एक साथ नहीं हो सकता: दिल्ली उच्च न्यायलय

DELHI HIGH COURT ADV

Delhi high Court दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अधिवक्ताओं द्वारा अपने मुवक्किलों के मुख्तारनामा धारक (power of attorney holders) और मामले में अधिवक्ताओं के रूप में कार्य करने की प्रथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के विपरीत है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने यह देखते हुए कि उक्त पहलू को शहर के सभी ट्रायल कोर्ट … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायलय: बार अपने सदस्य के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें न्यायालयों के कामकाज में बाधा डालने का अधिकार नहीं है-

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

कोर्ट ने आगे कहा, “बार के सदस्य किसी भी सदस्य या किसी अन्य के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए बैठक करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें न्यायालयों के कामकाज में बाधा डालने का अधिकार नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने हाल ही में कहा कि बार के सदस्य किसी भी सदस्य या … Read more