वानुअतु के प्रधानमंत्री ने ललित मोदी की नागरिकता रद्द करने की मांग की: आयोग को अदालत के फैसले का इंतजार

वानुअतु के प्रधानमंत्री ने ललित मोदी की नागरिकता रद्द करने की मांग की: आयोग को अदालत के फैसले का इंतजार

वानुअतु के प्रधानमंत्री ने ललित मोदी की नागरिकता रद्द करने की मांग की: आयोग को अदालत के फैसले का इंतजार वानुआतू के समाचार आउटलेट वानुआतू पोस्ट द्वारा यह रिपोर्ट किए जाने के कुछ ही समय बाद कि देश के प्रधानमंत्री जोथम नापात ने नागरिकता आयोग से ललित मोदी की नागरिकता रद्द करने का अनुरोध किया … Read more

अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार को मौत की सजा की याचिका खारिज की, दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई

अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार को मौत की सजा की याचिका खारिज की, दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई

यहाँ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि मृत्युदंड की मांग को खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि यह मामला “दुर्लभतम में दुर्लभ” की श्रेणी में नहीं … Read more

परिवार के तीन सदस्यों को उम्रकैद: 10 वर्षीय बच्ची की हत्या और शव छिपाने का दोष सिद्ध

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बरेली जिले में एक हृदयविदारक घटना में माता-पिता और बुआ ने मिलकर 10 वर्षीय बच्ची की हत्या कर उसके शव को घर में ही छिपा दिया। इस अपराध का खुलासा तब हुआ जब बुआ के बेटे ने आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई और कोर्ट में उनके खिलाफ गवाही दी। अपर सत्र न्यायाधीश-6 अरविंद कुमार … Read more

महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे और उनके भाई को जालसाजी मामले में दो साल की सजा

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नासिक जिला न्यायालय ने गुरुवार को महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे को जालसाजी के एक मामले में दो साल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया। 1995 के सरकारी आवास घोटाले से जुड़ा मामला यह मामला 1995 का है, जिसमें कोकाटे बंधुओं पर सरकारी आवास योजना … Read more

सेशंस कोर्ट ने मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायाधीश और व्यवसायी के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश को किया रद्द

सेशंस कोर्ट ने मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायाधीश और व्यवसायी के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश को किया रद्द

“मजिस्ट्रेट को मात्र डाकघर की तरह कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि पुलिस जांच की मांग करने वाले आवेदन पर विचार करते समय न्यायिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।” रोहिणी सेशंस कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस को एक कार्यरत न्यायाधीश और एक व्यवसायी के खिलाफ जबरन वसूली और झूठे चोरी बीमा दावे से … Read more

“एनसीएलटी ने अभिनेता अक्षय कुमार की याचिका खारिज की, ऑपरेशनल डेब्ट मानने से किया इनकार”

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार द्वारा क्यू लर्न प्राइवेट लिमिटेड (एक ट्यूटरिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी) के विरुद्ध दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए, मणि संकरैयाह शनमुगा सुंदरम (न्यायिक सदस्य) और डॉ. संजीव रंजन (तकनीकी सदस्य) की द्विसदस्यीय पीठ ने निर्णय दिया कि दावा किया गया ऋण दिवालियापन एवं … Read more

सीआईसी ने पूर्व सीपीआईओ द्वारा RTI आवेदन के घोर उल्लंघन और उसे गलत तरीके से निपटाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की

केंद्रीय सूचना आयोग ने आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के पालन में कमी और प्रणाली के भीतर अपर्याप्त जांच और संतुलन की निंदा की।

केंद्रीय सूचना आयोग ने आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के पालन में कमी और प्रणाली के भीतर अपर्याप्त जांच और संतुलन की निंदा की। सूचना के अधिकार Right to Information (RTI) आवेदन के संबंध में सूचना न मिलने के खिलाफ दूसरी अपील में, सूचना आयुक्त आनंदी रामलिंगम की एकल सदस्यीय पीठ ने दूसरी अपील का निपटारा … Read more

अपील में देरी के लिए “ग्रीष्मकालीन अवकाश” का बहाना “बेकार” और “कठिन”- NCLAT

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प्रमुख बिंदु राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने रिफिलिंग में 166 दिनों की देरी को माफ करने के आवेदन को खारिज कर दिया कंपनी की अपील माफ़ी के लिए पर्याप्त कारण न मिलने के आधार पर। एनसीएलएटी ने पाया कि ए विलंब क्षमा आवेदन एक उदार और नरम व्यवहार की गारंटी देता है और … Read more

सिख फॉर जस्टिस को पांच साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित, UAPA ने केंद्र के फैसले की पुष्टि की

सिख फॉर जस्टिस को पांच साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित, UAPA ने केंद्र के फैसले की पुष्टि की

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) न्यायाधिकरण ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के नेतृत्व वाले सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) को पांच साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित करने वाली केंद्र की 8 जुलाई की अधिसूचना की पुष्टि की है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को एसएफजे के खिलाफ … Read more

अदालत ने दो लोगों को दंगा करने और तोड़फोड़ अभियान चला रहे सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने के आरोप में दोषी ठहराया

राउज एवेन्यू कोर्ट

राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक पूर्व भाजपा विधायक समेत दो लोगों को दंगा करने और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने के आरोप में दोषी ठहराया है। ये लोग नवंबर 2014 में नरेला इलाके में तोड़फोड़ अभियान चला रहे थे। गौरतलब है कि मामले में चार अन्य आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया गया। विशेष … Read more