समिति ने सौंपी अपनी रिपोर्ट : फर्जी जाति प्रमाणपत्रों के खिलाफ नए कानून का रखा प्रस्ताव
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संसदीय समिति ने केंद्र को झूठे जाति प्रमाण पत्र के उपयोग को दंडनीय अपराध बनाने और जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए समय सीमा तय करने के लिए एक विधेयक लाने की सिफारिश की। शिकायतों और अभ्यावेदनों से प्रेरित समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें … Read more