यूपी पुलिस ने ‘गिरफ्तारी’ और ‘तलाशी’ के लिए जारी किए ‘नए दिशानिर्देश’

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UP Police issued ‘new guidelines’ for ‘arrest’ and ‘search’ उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), राजीव कृष्णा, आईपीएस ने एक नया डीजी सर्कुलर (संख्या 25/2025) जारी किया है, जिसमें गिरफ्तारी और व्यक्तिगत तलाशी के लिए नए प्रारूपों का पालन करने का निर्देश दिया गया है । यह निर्देश इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक रिट याचिका … Read more

पांच न्यायाधीशों की इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्ति, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

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President approves appointment of five judges in Allahabad High Court विधि संवाददाताभारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पांच न्यायिक अधिकारी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग … Read more

कॉलेजियम सिफारिशों में देरी को लेकर मंत्रालय की टिप्पणी ‘कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती’

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Ministry’s comment on delay in collegium recommendations ‘No time limit can be set’ “न्यायिक नियुक्तियों पर सरकार ने नहीं दी कॉलेजियम की लंबित सिफारिशों की जानकारी: राज्यसभा में जवाब अधूरा” हाल ही में राज्यसभा में पूछे गए एक संसदीय प्रश्न के जवाब में, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सुझाए गए उन नामों की … Read more

‘कैश-फॉर-जॉब’ घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से मांगी पूरी आरोपी सूची, ‘पूछा — मुकदमा कैसे चलेगा?’

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‘Cash-for-job’ scam: Supreme Court seeks full accused list from Tamil Nadu government, asks ‘how will the trial proceed?’ सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से मांगी ‘कैश-फॉर-जॉब’ घोटाले में आरोपियों और गवाहों की पूरी सूची, पूछा- क्या है अभियोजन योजना? Cash for Job Scam कैश-फॉर-जॉब घोटाले में पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी और अन्य के खिलाफ … Read more

निठारी कांड: सुप्रीम कोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोली की बरी करने के फैसले को बरकरार रखा, CBI व पीड़ित परिवारों की अपील खारिज

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Nithari case: Supreme Court upholds the acquittal of Moninder Singh Pandher and Surendra Koli, rejects the appeal of CBI and victim families 2006 के बहुचर्चित निठारी सीरियल किलिंग कांड में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मोनिंदर सिंह पंधेर और उसके घरेलू सहायक सुरेंद्र कोली की बरी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। … Read more

‘लैंड फॉर जॉब्स’ घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को झटका दिया, ट्रायल कोर्ट में आरोप तय करने की कार्यवाही पर रोक से इनकार

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‘Land for Jobs’ scam: Supreme Court gives a jolt to Lalu Yadav, refuses to stay proceedings of framing of charges in trial court राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बुधवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ … Read more

‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म पर दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई जारी: आरोपी मोहम्मद जावेद ने की रिलीज पर रोक की मांग

दिल्ली हाई कोर्ट

Delhi High Court hearing on ‘Udaipur Files’ film continues: Accused Mohammad Javed demands ban on its release “उदयपुर फाइल्स” फिल्म की रिलीज़ को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता मोहम्मद जावेद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने दलील दी कि फिल्म की रिलीज से याचिकाकर्ता … Read more

अवध बार एसोसिएशन चुनाव परिणाम 2025: पं. एस. चंद्रा अध्यक्ष निर्वाचित, अन्य पदों पर भी नतीजे घोषित

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Oudh Bar Association Election Result 2025: Pt. S. Chandra elected president, results declared for other posts too लखनऊ, 30 जुलाई 2025 — इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ स्थित अवध बार एसोसिएशन का बहुप्रतीक्षित चुनाव 29 जुलाई को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मतगणना आज, 30 जुलाई 2025 को सम्पन्न हुई, जिसमें सभी प्रमुख पदों के … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छह हाई कोर्ट के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

Supreme Court Collegium recommends appointment of judges for six High Courts सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के छह उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति से संबंधित अहम निर्णय लेते हुए विभिन्न अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की है। कॉलेजियम की यह बैठक 29 जुलाई 2025 (सोमवार) को हुई थी, जिसकी … Read more

देश की अदालतों में लंबित मामलों का आंकड़ा 5 करोड़ के करीब, लोकसभा में कानून मंत्रालय का खुलासा

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🧾 जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं 4.65 करोड़ से अधिक मामले | सुप्रीम कोर्ट में 86 हजार से ज्यादा केस पेंडिंग The number of pending cases in the courts of the country is close to 5 crores, Law Ministry disclosed in Lok Sabha रिपोर्ट | लीगल ब्यूरो कानून मंत्रालय ने सोमवार को लोकसभा … Read more