“CJI की महाराष्ट्र यात्रा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, याचिकाकर्ता पर ₹7,000 का जुर्माना” सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिकाकर्ता पर ₹7,000 का जुर्माना लगाया जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी. आर. गवई की महाराष्ट्र यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर जनहित याचिका (PIL) दाखिल की थी। … Read more
SCBA चुनाव परिणाम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, पूर्व अध्यक्ष डॉ. आदिश अग्रवाला ने लगाए 200 अवैध वोटों के धांधली का आरोप ⚖️ पूर्व अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, चुनाव में 200 अवैध वोटों का आरोप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के हालिया चुनाव परिणामों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एसोसिएशन … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रोफेसर नईमा खातून की AMU VC नियुक्ति को बरकरार रखा “पति की भूमिका नियुक्ति को अमान्य करने का आधार नहीं, विजिटर का निर्णय अंतिम” इलाहाबाद, 17 मई 2025: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तन की बाले शाह पीर दरगाह को तोड़ने पर रोक लगाई, अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के उपनगरीय इलाके मीरा-भायंदर के उत्तन गांव में स्थित बाले शाह पीर दरगाह को तोड़ने की कार्रवाई पर चार हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी.आर. गवई की … Read more
UIDAI ने गैर-निजी आधार डेटा सार्वजनिक किया, डिजिटल पारदर्शिता को बढ़ावा नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार डैशबोर्ड से गैर-निजी और अज्ञातकृत (anonymized) डेटा को ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म (data.gov.in) पर साझा करना शुरू कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अनुसार, यह कदम पारदर्शिता, शोध और डेटा-आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देगा। मुख्य बिंदु: किस तरह का … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शरणार्थी याचिका खारिज करते हुए कहा – ‘भारत विदेशियों के लिए धर्मशाला नहीं’ मुख्य बिंदु: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “भारत पूरी दुनिया के शरणार्थियों को नहीं संभाल सकता।” श्रीलंकाई नागरिक ने डिपोर्टेशन पर रोक की मांग की, लेकिन कोर्ट ने कहा – “दूसरे देश में जाएं।” याचिकाकर्ता पर UAPA के तहत सात साल की … Read more
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सम्मान समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी. आर. गवई ने न्यायपालिका की सामाजिक संवेदनशीलता पर दिया बल नई दिल्ली में आयोजित बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के सम्मान समारोह में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस बी. आर. गवई को हालिया नियुक्ति के उपलक्ष्य में सम्मानित किया … Read more
सिंधु जल संधि पर विमर्श : अधिवक्ता परिषद अवध द्वारा स्वाध्याय मंडल का आयोजन दिनांक 16 मई 2025 को अधिवक्ता परिषद अवध, उच्च न्यायालय इकाई लखनऊ के तत्वावधान में महामना सभागार, उच्च न्यायालय परिसर लखनऊ में “सिंधु जल संधि का स्थगन : भारत के लिए आगे की राह” विषयक एक स्वाध्याय मंडल (स्टडी सर्किल) का … Read more
यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के ऐतिहासिक फैसले पर दी गई प्रतिक्रिया पर आधारित एक विधिक पत्रकारिता शैली में हिंदी रिपोर्ट प्रस्तुत है: 🏛️ राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के विधेयक मंजूरी मामले में दिए फैसले को बताया ‘संवैधानिक अतिक्रमण’, अनुच्छेद 143(1) के तहत मांगी सर्वोच्च न्यायालय से राय नई दिल्ली … Read more
⚖️ ‘भारत में अदालतों में पेश नहीं हो सकते विदेशी वकील’ — बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया नियमों का दायरा बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने गुरुवार को एक स्पष्ट प्रेस वक्तव्य जारी करते हुए यह स्पष्ट किया कि विदेशी वकील या विधि फर्म भारत में किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण या अधिकरण … Read more