आपराधिक अपीलों की लंबिती घटाने हेतु सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड स्वतः बुलाने का निर्देश

Supreme Court

  🔍 आपराधिक अपीलों की लंबिती घटाने हेतु सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड स्वतः बुलाने का निर्देश देश की विभिन्न उच्च न्यायालयों में लाखों आपराधिक अपीलों की लंबिती को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जैसे ही किसी दोषसिद्धि या बरी किए जाने के आदेश … Read more

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: बिना ठोस कारण बताए मेडिकल राय के आधार पर सेवा से बर्खास्तगी और विकलांगता पेंशन से इनकार अवैध

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: बिना ठोस कारण बताए मेडिकल राय के आधार पर सेवा से बर्खास्तगी और विकलांगता पेंशन से इनकार अवैध मामला: Rajumon T.M. बनाम भारत संघ व अन्य सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि सशस्त्र बलों के किसी सैनिक को मेडिकल बोर्ड की राय के आधार पर सेवा … Read more

अप्राकृतिक सेक्स: सहमति है तो अपराध नहीं, पत्नी की इच्छा के विरुद्ध हो तो धारा 377 के तहत दंडनीय — इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट

अप्राकृतिक सेक्स: सहमति है तो अपराध नहीं, पत्नी की इच्छा के विरुद्ध हो तो धारा 377 के तहत दंडनीय — इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि बालिग पत्नी की सहमति से पति द्वारा अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए जाते हैं, तो इसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा … Read more

यूट्यूब चैनल ‘4PM न्यूज़’ पर बैन के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गृह मंत्रालय से मांगा जवाब

Supreme Court Of India

  यूट्यूब चैनल ‘4PM न्यूज़’ पर बैन के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गृह मंत्रालय से मांगा जवाब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा की ओर से दायर उस याचिका पर केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया जिसमें उनके यूट्यूब चैनल ‘4PM न्यूज़’ को राष्ट्रीय सुरक्षा और … Read more

आरक्षित फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, सभी उच्च न्यायालयों से रिपोर्ट तलब

सुप्रीम कोर्ट

  आरक्षित फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, सभी उच्च न्यायालयों से रिपोर्ट तलब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आरक्षित किए गए मामलों में फैसलों में हो रही अत्यधिक देरी पर गहरी चिंता व्यक्त की और देश के सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को निर्देश दिया कि वे 31 जनवरी 2025 या उससे … Read more

वक्फ कानून को नहीं रोकेगा सुप्रीम कोर्ट!…सुनवाई 15 मई तक टली

वक्फ कानून को नहीं रोकेगा सुप्रीम कोर्ट!...सुनवाई 15 मई तक टली

वक्फ कानून को नहीं रोकेगा सुप्रीम कोर्ट!…सुनवाई 15 मई तक टली वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2023 को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार, 15 मई को तय की गई है। इससे पूर्व की सुनवाई में न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार से कई तीखे और संवैधानिक प्रश्न पूछे थे। याचिकाओं में वक्फ संशोधन … Read more

“150 साल बाद लाल किला मांगने आईं हैं? फिर तो आगरा और फतेहपुर सीकरी भी मांगिए” — सुप्रीम कोर्ट ने सुल्ताना बेगम की याचिका को बताया ‘निराधार’

"150 साल बाद लाल किला मांगने आईं हैं? फिर तो आगरा और फतेहपुर सीकरी भी मांगिए" — सुप्रीम कोर्ट ने सुल्ताना बेगम की याचिका को बताया ‘निराधार’

“150 साल बाद लाल किला मांगने आईं हैं? फिर तो आगरा और फतेहपुर सीकरी भी मांगिए” — सुप्रीम कोर्ट ने सुल्ताना बेगम की याचिका को बताया ‘निराधार’ नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने खुद को अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह ज़फर द्वितीय का उत्तराधिकारी बताने वाली महिला सुल्ताना बेगम की उस याचिका को सख्त टिप्पणी … Read more

“मर्दानगी पर सवाल अपमानजनक, लेकिन आत्महत्या के लिए उकसावा नहीं”: सुप्रीम कोर्ट ने 306 IPC के तहत आरोप खारिज किए

supreme court

“मर्दानगी पर सवाल अपमानजनक, लेकिन आत्महत्या के लिए उकसावा नहीं”: सुप्रीम कोर्ट ने 306 IPC के तहत आरोप खारिज किए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी व्यक्ति की मर्दानगी पर सवाल उठाना या उसे नपुंसक कहकर अपमानित करना, चाहे जितना भी अपमानजनक क्यों न हो, अपने-आप में आत्महत्या के लिए … Read more

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला: सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ओका और वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी के बीच तीखी नोकझोंक, पीठ ने सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला: सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ओका और वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी के बीच तीखी नोकझोंक, पीठ ने सुनवाई से खुद को अलग किया नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट में आज छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उस समय माहौल तनावपूर्ण हो … Read more

ब्रांडेड दवाओं की जगह सिर्फ जेनेरिक दवाएं लिखें डॉक्टर: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

ब्रांडेड दवाओं की जगह सिर्फ जेनेरिक दवाएं लिखें डॉक्टर: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

ब्रांडेड दवाओं की जगह सिर्फ जेनेरिक दवाएं लिखें डॉक्टर: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने आज दवा कंपनियों की अनैतिक विपणन नीतियों पर नियंत्रण और जेनेरिक दवाओं को अनिवार्य रूप से डॉक्टरों द्वारा लिखने के संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और … Read more