बिहार मतदाता सूची संशोधन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को विशेष पुनरीक्षण जारी रखने की दी अनुमति, आधार सहित अन्य दस्तावेजों पर विचार का सुझाव

सुप्रीम कोर्ट

बिहार मतदाता सूची संशोधन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को विशेष पुनरीक्षण जारी रखने की दी अनुमति, आधार सहित अन्य दस्तावेजों पर विचार का सुझाव — विधि संवाददाता, नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को लेकर चुनाव आयोग (ECI) को बड़ी राहत … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने सिमी प्रमुख सफदर नागोरी की याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया

supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने सिमी प्रमुख सफदर नागोरी की याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) के पूर्व प्रमुख सफदर नागोरी की याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। नागोरी ने अपनी याचिका में राजद्रोह कानून (धारा … Read more

डाबर को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि को ‘च्यवनप्राश’ को लेकर भ्रामक विज्ञापन हटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट

डाबर को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि को ‘च्यवनप्राश’ को लेकर भ्रामक विज्ञापन हटाने का निर्देश दिया नई दिल्ली | विधि संवाददाता दिल्ली हाईकोर्ट ने डाबर इंडिया लिमिटेड को अंतरिम राहत देते हुए गुरुवार को पतंजलि आयुर्वेद को निर्देश दिया कि वह अपने उन विज्ञापनों को वापस ले, जो डाबर के च्यवनप्राश को कथित रूप … Read more

यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर और गैंग चार्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया रद्द, डीएम की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी

इलाहाबाद हाई कोर्ट

यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर और गैंग चार्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया रद्द, डीएम की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी प्रयागराज | विधि संवाददाता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़ (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत की गई एफआईआर और गैंग चार्ट को रद्द कर दिया है। … Read more

डिजिटल युग में RTI को बनाएं प्रासंगिक: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से नियमों में बदलाव के दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

डिजिटल युग में RTI को बनाएं प्रासंगिक: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से नियमों में बदलाव के दिए निर्देश नई दिल्ली | न्याय संवाददाता दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत सूचना के प्रस्तावित प्रारूप में उपलब्ध न होने की समस्या पर गंभीर रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार … Read more

चितपुर डबल मर्डर केस में दोषी संजय सेन को फांसी की सजा, कोर्ट ने बताया ‘दुर्लभ से दुर्लभतम मामला’

court

चितपुर डबल मर्डर केस में दोषी संजय सेन को फांसी की सजा, कोर्ट ने बताया “दुर्लभ से दुर्लभतम मामला” कोलकाता | न्याय संवाददाता 2015 के बहुचर्चित चितपुर डबल मर्डर केस में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम अदालत), सीलदह, अनिर्बन दास ने दोषी संजय सेन उर्फ बप्पा को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायालय ने … Read more

‘आजादी का अधिकार अनमोल है’: सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत के बाद आरोपी को देर से रिहा करने पर यूपी जेल प्रशासन को लगाई फटकार, 5 लाख मुआवज़े का आदेश

supreme court

‘आजादी का अधिकार अनमोल है’: सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत के बाद आरोपी को देर से रिहा करने पर यूपी जेल प्रशासन को लगाई फटकार, 5 लाख मुआवज़े का आदेश नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की जेल प्रशासन व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाते हुए उस मामले में नाराज़गी जताई है जिसमें … Read more

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और पत्नी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

lko HC

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और पत्नी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लखनऊ | विधि संवाददाता इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अनिल कुमार और उनकी पत्नी वंदना श्रीवास्तव को बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: ग्रैंड ओमेक्स बिल्डर को 25 करोड़ जमा करने और 50 अतिरिक्त फ्लैट जारी करने का निर्देश

aLLAHABAD hc

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: ग्रैंड ओमेक्स बिल्डर को 25 करोड़ जमा करने और 50 अतिरिक्त फ्लैट जारी करने का निर्देश विधि संवाददाता नोएडा के सेक्टर 93बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़े लंबित विवादों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश कुमार … Read more

भ्रष्टाचार मामले में दोषी सरकारी कर्मचारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दोषसिद्धि पर रोक से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट

भ्रष्टाचार मामले में दोषी सरकारी कर्मचारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दोषसिद्धि पर रोक से किया इनकार नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दोषी ठहराए गए एक सरकारी कर्मचारी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने दोषसिद्धि पर … Read more