पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab & Hariyana High Court ने माना है कि यदि किसी घटना के संबंध में दूसरी एफआईआर प्राथमिकी दर्ज की जाती है, जिस पर पहले से एफआईआर रिपोर्ट मौजूद हो तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जायेगा और हाईकोर्ट धारा 482 सीआरपीसी CrPC के तहत, धारा 173 सीआरपीसी … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कहा की दोहरे हत्याकांड के मामले में एकमात्र गवाह के बयान पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है । न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने माना है कि एकमात्र गवाह के बयान पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, आरोपी को अपराध … Read more
मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में इसे मानसिक क्रूरता करार देते हुए पीड़ित पति को तलाक की अनुमति दे दी। यदि आप विवाहित महिला हैं और मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं तो सावधान, ये पति की भावनाओं से खिलवाड़ है और क्रूरता माना जायेगा I कोर्ट ने कहा कि गले से “थाली” (मंगलसूत्र) … Read more
मदुरै बेंच मद्रास हाई कोर्ट की ने अधिवक्ताओं को उनके मुवक्किलों के साथ-साथ कथित रूप से मुवक्किलों द्वारा किए गए अपराधों के लिए आरोपी के रूप में फंसाने की प्रथा की निंदा की है। कोर्ट के समक्ष आपराधिक मूल याचिका दायर की गई है, जिसमें सीआरपीसी की धारा 482 को लागू करते हुए, न्यायिक मजिस्ट्रेट … Read more
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट Chattisgarh High Court के फैसले के बाद अब विधवा बहू अपने ससुराल वालों से भरण-पोषण को लेकर दावा कर सकती है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए यह फैसला दिया है। न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच ने कहा कि अगर पति की मौत के बाद ससुर … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ न्यायाधीश से पूछा, आप धारा 302 और 498A (दहेज उत्पीड़न) ऐसे शब्द हैं जिसे आप जानते हैं फिर भी आप दोषसिद्धि को 304A में बदल देते हैं- मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ न्यायाधीश Senior Judge को अपनी पत्नी को मिट्टी के तेल से आग लगाने और दहेज के लिए आग लगाने … Read more
अदालत की अवमानना संबंधी कानून, 1971 के अनुसार, अदालत की अवमानना पर छह महीने तक की साधारण कैद या 2,000 रुपये तक का जुर्माने या दोनों सजा हो सकती है। माल्या पर 9,000 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक ऋण धोखाधड़ी का आरोप है। बीते पांच वर्षों से ज्यादा समय से ब्रिटेन में रह रहे … Read more
सुप्रीम कोर्ट तीन न्यायाधीशों की पीठ ने केस सुनवाई के समय जमानत के लिए अलग से जमानत एक्ट पर विचार करने को कहा- भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को आपराधिक मामलों में आरोपितों की रिहाई को सरल बनाने के लिए उन्हें जमानत देने के लिए एक नया कानून बनाने पर विचार करने का … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए संसद को अपराधियों को राजनीति, संसद या विधायिका में प्रवेश करने से रोकने के लिए अपनी सामूहिक इच्छा दिखानी चाहिए। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा कि 2019 के आम चुनावों में चुने गए लोकसभा के 43 प्रतिशत सदस्यों के खिलाफ … Read more
कोर्ट ने कहा, “आप अपनी संपत्ति बेचते हैं और पैसे का भुगतान करते हैं। आप यूजीसी से पैसे लेने के लिए अदालत की ढाल नहीं ले सकते। अपने वीसी और रजिस्ट्रार से अपने वेतन को रोकने और इस शिक्षक को भुगतान करने के लिए कहें।” जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से धन प्राप्त … Read more