मुवक्किल को ‘फर्जी कोर्ट आर्डर’ देने के आरोपी ‘वकील’ की पत्नी और बेटे को हाईकोर्ट ने दी ‘अग्रिम जमानत’

कर्नाटक हाईकोर्ट Karnataka High Court ने एक वकील की पत्नी और बच्चे को अग्रिम जमानत Anticipatory Bail दे दी है, जिस पर अपने मुवक्किल को फर्जी आदेश Fake Order भेजने का आरोप है। न्यायमूर्ति राजेंद्र बादामीकर की पीठ ने महिला और उसके बेटे की ओर से दायर याचिका को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने कहा, … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक नाबालिग के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा के निष्पादन पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर, 2022 को उस व्यक्ति को दी गई मौत की सजा के अमल पर रोक लगा दी, जिसे 2013 में केवल 3 साल की एक नाबालिग लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या करने का दोषी ठहराया गया था। अभियुक्तों के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का निर्देश दिया ताकि अदालत को यह आकलन करने … Read more

SC ने IPC 498A के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए सजा अवधि को कम किया क्योंकि उसकी पत्नी वैवाहिक जीवन को पुनर्जीवित करना चाहती थी

सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध एक पति द्वारा दायर अपील में अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए अर्थात ‘क्रूरता’ के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन इस तथ्य पर विचार करने के बाद उस पर लगाई गई सजा को कम कर दिया कि उसकी पत्न्नी वैवाहिक जीवन को … Read more

क्या सांसद वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर अभियोजन पक्ष से छूट का दावा कर सकते हैं? संविधान पीठ ने एमिकस क्यूरी की नियुक्ति की

सुप्रीम कोर्ट ने आज वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया, ताकि यह जांच कर सकें कि क्या कोई सांसद या विधायक विधानसभा या संसद में भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने के लिए आपराधिक अभियोजन से छूट का दावा कर सकते हैं। न्यायमूर्ति एस ए नजीर … Read more

‘ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस, 2020’ के नियमों को अपनाए बिना, भौतिक वस्तुओं को एक अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाना चाहिए: SC

सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 के अनुपात में बहुमत से यह माना है कि ‘ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस, 2020’ (जो अन्यथा अनिवार्य है) को अपनाए बिना भी सभी बयानों, दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं को एक अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालाँकि पीठ का सर्वसम्मत मत था कि अपील ऐसे समय में की गई थी, … Read more

CrPC में किसी धार्मिक/राजनीतिक प्रमुख को कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं : HC ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया-

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में सिरो-मालाबार चर्च के प्रमुख आर्कबिशप कार्डिनल मार जॉर्ज एलेनचेरी द्वारा प्रार्थना की गई राहत देने से इनकार कर दिया, जिसमें पहली बार ट्रायल कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट की मांग की गई थी। न्यायाधीश ज़ियाद रहमान एए की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा … Read more

ससुराल वालों की देखभाल करने में विफल रहने पर महिला को दी गई अनुकंपा नियुक्ति को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वापस लेने की अनुमति दी

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

एक बुजुर्ग दंपति ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि उनकी बहू ने उनके वचन के बावजूद, उनके बेटे की मौत के कारण अनुकंपा के आधार पर उनकी नियुक्ति के बाद उनकी देखभाल करने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के उप महानिरीक्षक को … Read more

सिर्फ प्राथमिकी दर्ज होने मात्र पर कोई उम्मीदवार सार्वजनिक नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता

बिना अनुमति बुलेटप्रूफ वाहन चलाना चौंकाने वाली स्थिति: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने A श्रेणी गैंगस्टरों को मिल रही 'सुरक्षा' पर जताई गंभीर चिंता

पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायलय ने केनरा बैंक को एक महिला को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। महिला का ऑफर लेटर 2018 में एक लंबित एफआईआर FIR के आधार पर रद्द कर दिया गया था। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायलय ने अपने आदेश में कहा कि एक उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामला … Read more

किरायेदार उसी दर पर मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जिस पर मकान मालिक को किराया अर्जित करना था – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि बेदखली की डिक्री की तारीख से, किरायेदार उसी दर पर मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जिस पर मकान मालिक ने किराए पर अर्जित किया होगा यदि किरायेदार द्वारा परिसर खाली किया गया था और किराए पर लिया गया था। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश … Read more

लाखों लाख रुपये ट्यूशन फीस, क्या शिक्षा का उद्देश्य ‘प्रॉफिट कमाना’ है ? सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार-

प्रॉफिटेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को टैक्स में छूट देने से भी सुप्रीम कोर्ट का इनकार– न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने जोर देकर कहा, फीस को बढ़ाकर 24 लाख करना, जो पहले तय की गई फीस से सात गुना अधिक है, बिल्कुल भी उचित नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निजी … Read more