इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लिव-इन रिलेशनशिप LIVE-IN-RELATIONSHIP में रहने वाले एक जोड़े पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने याचिकाकर्ता के पति से सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि अदालत इस तरह के रिश्ते की रक्षा नहीं कर सकती है जो कानून द्वारा समर्थित नहीं है। और … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि समान-लिंग वाले जोड़ों से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस (Habeas Corpus) याचिकाओं में, उच्च न्यायालय को केवल कथित बंदी की इच्छाओं का पता लगाना चाहिए और परामर्श की कथित प्रक्रिया के माध्यम से बंदी की यौन अभिविन्यास को दूर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अदालत एक समलैंगिक … Read more
ये हुई सजा- मुख्तार अंसारी को 33 वर्ष 3 महीने 9 दिन पुराने गाजीपुर के फर्जी शस्त्र लाइसेंस प्रकरण में बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। बांदा जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा अंतरराज्यीय गिरोह (आईएस-191) का सरगना और माफिया मुख्तार को आठवीं बार सजा हुई है। बांदा जेल में उम्रकैद … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने एक कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह श्रमिकों की गलती के बिना रोजगार से गलत तरीके से इनकार करने का मामला है। कोल इंडिया लिमिटेड Coal India Ltd की सहायक … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट जमा करने की प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। यह मानते हुए कि इसका अनुपालन न करना कई कानूनी मुद्दों को जन्म देता है। उक्त निर्देश झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक आरोपी द्वारा दायर अपील में जारी किए … Read more
देश के शीर्ष अदालत ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यदि राज्य द्वारा अग्रिम जमानत देने पर आपत्ति लगाई जाती है तो भी किसी आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इंकार नहीं किया जा सकता हैं. जानिए पूरा मामला विस्तार से … Anticipatory Bail : सुप्रीम कोर्ट ने हाल … Read more
अक्सर अदालतों की कानूनी प्रक्रियाएं लंबी होती है. इसकी एक वजह सुनवाई को कई बार टालना भी होता है. टालने से मामले में लंबी तारीख मिलती हैं. सुनवाई टालने के इस विषय पर केरल हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि वकील बीमारियों का कारण बताकर छुट्टी लेते हैं, जिससे सुनवाई … Read more
सुप्रीम कोर्ट द्वारा एफआईआर FIR को रद्द करने के संबंध में दाखिल मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या की। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली … Read more
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना कि एक व्यक्ति जो समझौता डिक्री में पक्षकार नहीं था, वह समझौता डिक्री को रद्द करने के लिए एक स्वतंत्र मुकदमा दायर करने का हकदार है। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 115 के तहत न्यायालय की धारवाड़ पीठ के समक्ष एक याचिका … Read more
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी जिला न्यायालय परिसरों, दिल्ली उच्च न्यायालय, स्थायी लोक अदालतों, ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, राज्य उपभोक्ता आयोग एवं जिला उपभोक्ता आयोग में शनिवार को साल 2024 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया. इस दौरान दिल्ली के कुल मिलाकर एक लाख 72 … Read more