क्या है अंडरवियर केस? जिसमें पूर्व परिवहन मंत्री एंटनी राजू के खिलाफ 1990 के ड्रग्स मामले में आपराधिक कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट ने किया बहाल

SUPREME COURT ने अवैध लौह अयस्क निर्यात के खिलाफ CBI के मामले को रद्द करने के कर्नाटक HC के आदेश को खारिज कर दिया

सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए केरल के पूर्व परिवहन मंत्री और विधायक एंटनी राजू को झटका दे दिया और 1990 में जूनियर वकील के तौर पर उनके द्वारा चलाए गए ड्रग्स मामले में “अंडरवियर” UNDERWEAR के रूप में कथित तौर पर सबूतों से छेड़छाड़ से संबंधित … Read more

किसी तीसरे पक्ष को ARTICLE 136 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने को चुनौती देने के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर करने का अधिकार – SUPREME COURT

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शीर्ष अदालत SUPREME COURT ने पुनः पुष्टि की कि किसी तीसरे पक्ष को संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने को चुनौती देने के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी निजी व्यक्ति द्वारा की गई अपील पर विचार किया जा सकता है, … Read more

Motor Vehicles Accident में हुई मृत्यु के मामले में मुआवज़े की राशि का आकलन करते समय भविष्य की संभावना के रूप में आय का 40% जोड़ना उचित होगा, भले ही वह कमाई न कर रही हो : Jharkhand High Court

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सशरीर रात 9:00 बजे उपस्थित होने का आदेश

झारखंड उच्च न्यायालय Jharkhand High Court ने 33 वर्षीय गृहिणी की मोटर दुर्घटना Motor Vehicles Accident में हुई मृत्यु के मामले में मुआवज़ा बढ़ा दिया और कहा कि मुआवज़े की राशि का आकलन करते समय भविष्य की संभावना के रूप में आय का 40% जोड़ना उचित होगा, भले ही वह कमाई न कर रही हो। … Read more

प्रारंभिक अवस्था में पक्षों के बीच सहमति से बने रिश्ते को आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता – सुप्रीम कोर्ट ने ‘बलात्कार का मामला’ खारिज किया

Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रारंभिक अवस्था में पक्षों के बीच सहमति से बने रिश्ते को आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता, जब उक्त रिश्ता वैवाहिक रिश्ते में परिणत नहीं होता। अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.2023 को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में “सीआरपीसी”) की धारा 482 के अंतर्गत … Read more

‘पांच हजार करोड़ की बांटी रेवड़ियां और अब….’, हाई कोर्ट ने दिल्ली स्थित ‘हिमाचल भवन’ को अटैच कर कुर्क करने के दिए आदेश

Himanchal Bhavan

Himachal Bhawan Case – हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमांचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने के निर्णय के खिलाफ उचित कानूनी उपाय सुनिश्चित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल हाईकोर्ट के नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने के निर्णय के … Read more

राज्य को प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से निजी संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति देना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करता है – SC

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सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने कहा कि राज्य को प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से निजी संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति देना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों Constitutional Rights of Public को कमजोर करता है और सरकार में जनता के विश्वास को कम करता है। वर्तमान अपील चंडीगढ़ स्थित पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab & … Read more

पंजाब में 13,000 पंचायत चुनावों में से 3,000 निर्विरोध निर्वाचित, CJI ने कहा “यह बहुत अजीब है! मैंने ऐसे आंकड़े कभी नहीं देखे…” चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति

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एक वकील ने दावा किया कि चुनाव के दौरान एक उम्मीदवार का चुनाव चिह्न हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि हाईकोर्ट High Court ने सैकड़ों याचिकाओं को प्रभावित पक्षों का पक्ष उचित तरीके से सुने बिना खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को … Read more

बैंक के पैनल में शामिल अधिवक्ता के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले को खारिज किया, क्योकि अन्य आरोपियों और उनके बीच कोई सक्रिय मिलीभगत नहीं – HC

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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक के पैनल में शामिल अधिवक्ता के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने पाया कि अधिवक्ता और बैंक के साथ धोखाधड़ी करने वाले अन्य आरोपियों के बीच कोई सक्रिय मिलीभगत नहीं है। प्रस्तुत याचिका दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 482 के तहत … Read more

दोषी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने या सेवा की विस्तारित अवधि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती – SC

तेलंगाना में दलबदल मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर मांगा जवाब, 18 फरवरी को अगली सुनवाई

सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने कहा कि दोषी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने या सेवा की विस्तारित अवधि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही Disciplinary Action शुरू नहीं की जा सकती। वर्तमान अपील विशेष अनुमति द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय की रांची स्थित खंडपीठ द्वारा एलपीए संख्या 505/2016 में पारित … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा की एकपक्षीय अनुशासनात्मक जांच कार्यवाही में भी आरोपों को साबित करने के लिए गवाहों के साक्ष्य रिकॉर्ड करना अनिवार्य

सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने माना कि एकपक्षीय जांच कार्यवाही Ex party investigation में भी आरोपों को साबित करने के लिए गवाहों के साक्ष्य दर्ज करना अनिवार्य है। वर्तमान अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ द्वारा 30 जुलाई, 2018 को पारित निर्णय से उत्पन्न हुई है, जिसमें प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को स्वीकार किया … Read more