तेलंगाना उच्च न्यायालय को मध्याह्न भोजन की घटनाओं के बाद FOOD SECUERITY सुनिश्चित करने के लिए राज्य के उपायों की जानकारी दी गई

High Court Of Telangana In Hyderabad

MID DAY MEAL: तेलंगाना उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि राज्य सरकार ने 20 से 26 नवंबर, 2024 के बीच सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन खाने के बाद छात्रों के अस्पताल में भर्ती होने की कई घटनाओं के बाद खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उपाय लागू किए हैं। यह घटनाक्रम … Read more

Rash & Negligent Driving Case : सुप्रीम कोर्ट ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में आरोपी की सजा को खारिज कर दिया, क्योंकि आरोपी ने मृतक की मां को 1 लाख का मुआवजा जमा करा दिया

Supreme Court (1)

Rash & Negligent Driving Case : सुप्रीम कोर्ट SUPREME COUER ने लापरवाही से गाड़ी चलाने Rash & Negligent Driving के एक मामले में एक आरोपी को दी गई सजा को यह देखते हुए रद्द कर दिया कि आरोपी ने मृतक की मां को मुआवजे के तौर पर एक लाख रुपये जमा कर दिए हैं। न्यायालय … Read more

मद्रास HC ने कोडानाड हत्या मामले में आरोपियों को पूर्व सीएम एडप्पादी और वीके शशिकला से गवाह के तौर पर पूछताछ करने की अनुमति दी

मंदिर के अधिशेष धन का उपयोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नहीं किया जा सकता - मद्रास उच्च न्यायालय

Kodanad Murder Case : मद्रास उच्च न्यायालय ने कोडनाड हत्या मामले Kodanad Murder Case में आरोपियों को पूर्व मुख्यमंत्री थिरु. एडप्पादी के. पलानीस्वामी Former CM Edappadi और वी.के. शशिकला नटराजन को गवाह WITNESS के तौर पर पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय सत्र न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाले एक आपराधिक पुनरीक्षण … Read more

अतिरिक्त हवाई किराया की वापसी के संबंध में हज तीर्थयात्रियों की याचिका का 90 दिनों के भीतर निपटारा करें: गुवाहाटी हाईकोर्ट

Gauhati High Court HAJ AIR FARE RETURN IN 90 DAYS

गुवाहाटी उच्च न्यायालय Gauhati High Court ने केंद्रीय हज समिति Central Haj Committee को निर्देश दिया कि वह हज यात्रियों द्वारा अतिरिक्त हवाई किराया राशि की वापसी की मांग करने वाले अभ्यावेदनों का 90 दिनों के भीतर हज समिति अधिनियम, 2002 Haj Committee Act, 2002 के अधिदेश का पालन करते हुए निपटारा करे। न्यायमूर्ति सौमित्र … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बीपीओ कर्मचारी बलात्कार-हत्या मामले में दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के बॉम्बे HC के फैसले को बरकरार रखा

SC CONFIRM THE DESISION OF BOMBAY HC

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज बॉम्बे हाई कोर्ट Bombay High Court के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 2007 के पुणे बीपीओ BPO कर्मचारी सामूहिक बलात्कार RAPE और हत्या मामले में दो दोषियों की मौत की सजा को “35 साल की अवधि के लिए आजीवन कारावास LIFE IMPRISIONMENT” में बदल दिया गया था। इस … Read more

शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चे वैध, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विरासत के हकदार- HC

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 केरल उच्च न्यायालय का कहना है कि भले ही हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक हिंदू की दूसरी शादी को शून्य माना जाता है, शून्य विवाह void marriage से पैदा हुए बच्चे भी मृतक के सेवांत लाभ के हकदार हैं।  . जस्टिस हरिशंकर वी. मेनन ने अनीता बनाम केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के … Read more

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि सत्र न्यायालय घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को रद्द नहीं कर सकता

कर्नाटका हाई कोर्ट

Karnataka High Court said that Sessions Court cannot quash proceedings under Section 12 of Domestic Violence Act कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए एक मामला आया जिसमे प्रमुख मुद्दा ये रहा कि क्या सत्र न्यायालय घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को रद्द कर सकता है? संक्षिप्त तथ्य- याचिकाकर्ता जो … Read more

गवाह रिश्तेदार हैं, ऐसे गवाहों की गवाही को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता, ऐसे गवाहों की गवाही की अधिक सावधानी और सतर्कता के साथ जांच की जानी चाहिए -SC

Testimony Of Witnesses Cannot Be Discarded Merely Because They Are Relatives: Supreme Court

Testimony Of Witnesses Cannot Be Discarded Merely Because They Are Relatives: SC सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिए कि गवाह रिश्तेदार हैं, ऐसे गवाहों की गवाही को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। केवल आवश्यकता यह है कि ऐसे गवाहों की गवाही की अधिक सावधानी और सतर्कता के साथ जांच की जानी चाहिए। … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या MURDER के एक मामले में निजी बचाव SELF DEFENCE के अपवाद के तत्वों को स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में हत्या MURDER के एक मामले में निजी बचाव SELF DEFENCE के अपवाद के तत्वों को स्पष्ट किया। कोर्ट उस फैसले के खिलाफ दायर की गई आपराधिक अपील पर विचार कर रहा था जिसके तहत आरोपी को भारतीय दंड संहिता IPC की धारा … Read more

सुप्रीम कोर्ट उन आदेशों को संशोधित करने पर विचार करेगा जो उच्च न्यायालयों को कोयला ब्लॉक आवंटन मामलों की सुनवाई से रोकते हैं

धारा 306 आईपीसी : पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी

[ad_1]  सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह अपने पहले के आदेशों में संशोधन की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार करेगा, जिन पर उच्च न्यायालय कथित अवैध कोयला ब्लॉक COAL BLOCK आवंटन से संबंधित मामलों में पारित ट्रायल कोर्ट के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई से रोक लगाई गई थी।  शीर्ष … Read more