सुप्रीम कोर्ट का आदेश: एनडीपीएस एक्ट मामले में अधिवक्ता के वाहन को रिहा करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत जब्त किए गए एक अधिवक्ता के वाहन को रिहा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई वाहन जब्ती के लिए उत्तरदायी माना जाता है, तो वाहन मालिक … Read more
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: धारा 319 CrPC के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार पर महत्वपूर्ण व्याख्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश: उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र ट्रायल कोर्ट के आदेश से संबंधित होगा सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे, ने एक महत्वपूर्ण अपील पर विचार किया। इस … Read more
सुप्रीम कोर्ट: आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत आरोपों को खारिज करते हुए आरोपियों की याचिका को मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलटा, आरोपियों को दी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें आरोपियों की पुनरीक्षण याचिका को … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश: शस्त्र लाइसेंस आवेदनों का समय सीमा में निस्तारण अनिवार्य समय सीमा में निस्तारण न करने पर होगी कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है कि शस्त्र लाइसेंस के लिए दिए गए आवेदनों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने एक ही अपराध के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई जमानत शर्तों की अनदेखी करने पर निवारक निरोध आदेश को रद्द कर दिया यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा Joy Kitty Joseph बनाम भारत संघ में दिया गया निर्णय है, जिसमें COFEPOSA अधिनियम, 1974 के तहत निरुद्ध व्यक्ति की पत्नी द्वारा दायर आपराधिक अपील … Read more
मद्रास हाईकोर्ट का फैसला: हिंदू और ईसाई के बीच हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह वैध नहीं मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हाल ही में निर्णय दिया कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हिंदू रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों के अनुसार हिंदू और ईसाई के बीच विवाह वैध नहीं है। हिंदू और ईसाई के बीच विवाह केवल ईसाई विवाह … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 2012 में अत्यधिक शराब सेवन व अनुशासनहीनता के कारण बर्खास्त किए गए ट्रेनी जजों को बहाल करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखनऊ के एक रिसॉर्ट में शराब के नशे में हंगामा करने के आरोप में 2012 में सेवा से बर्खास्त किए गए ट्रेनी जजों के खिलाफ … Read more
उच्चतम न्यायालय का आदेश: उपभोक्ता निवारण आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों को तुरंत वेतन व सुविधाएं दी जाएं उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे राज्य और जिला उपभोक्ता निवारण आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों को मौजूदा नियमों के अनुसार वेतन और अन्य सुविधाओं का तत्काल भुगतान करें। न्यायमूर्ति अभय … Read more
सुप्रीम कोर्ट: मात्र असुविधा या क्षेत्राधिकार की आपत्ति पर धारा 138 एनआई एक्ट मामलों का स्थानांतरण नहीं सुप्रीम कोर्ट ने एम/एस श्री सेंधुर एग्रो एंड ऑयल इंडस्ट्रीज बनाम कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (2025 INSC 328) मामले में धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) के तहत दायर शिकायतों के स्थानांतरण से जुड़े क्षेत्राधिकार के … Read more
सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार: 16 वर्षों तक हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन की आलोचना सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों की “किताबी हठधर्मिता” (textbook obstinacy) पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने 16 वर्षों तक 2007 के हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, … Read more