पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायलय ने एक औद्योगिक इकाई द्वारा 13.73 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा करने के बाद पंजाब सरकार को ‘नरमी बरतने’ के लिए फटकार लगाई है। कंपनी ने आरोप लगाया था कि कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन का हवाला देते हुए इसके वैध संचालन को रोका जा रहा था। … Read more
उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में कंज्यूमर कोर्ट ने एक प्राइवेट अस्पताल को इलाज में लापरवाही बरतने का दोषी माना है. कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते 4 वर्ष पूर्व एक शख्स ने अपने पिता को खो दिया था. उसने लाखों रुपए भी खर्च किए, लेकिन इलाज ठीक से नहीं हुआ. … Read more
उच्च न्यायलय का मत है कि किसी व्यवसाय परिसर की तलाशी और जब्ती करते समय, गलती करने वाले अधिकारियों ने न केवल उस शक्ति और अधिकार क्षेत्र के लिए अपनी आँखें बंद कर लीं जो कभी मौजूद नहीं थे, बल्कि उन्होंने जानबूझकर विषय खोज को वाहन के रूप में वर्णित किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को माना कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और नियम, 1944 की धारा 173L के तहत अस्वीकृत माल को कच्चा माल मानने के आधार पर उत्पाद शुल्क की वापसी का दावा संभव नहीं है। “… धारा 173L के तहत धनवापसी के मूल्य पर विचार करने के उद्देश्य से, जिस पर विचार किया … Read more
ट्रेडमार्क्स उलंधन मामला – दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक चीनी ई-कॉमर्स कंपनी अलीएक्सप्रेस पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जो विस्तारा एयरलाइंस की ऑबर्जिन और गोल्ड कलर-कॉम्बिनेशन में ‘विस्तारा मार्क्स’ वाले कीचेन और बैगेज टैग बेचने के लिए ट्रेडमार्क का उल्लंघन करता है। वादी-टाटा सिया एयरलाइंस लिमिटेड का मामला था, कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म … Read more
पिछले साल जीएसटी खुफिया निदेशालय (डीजीजीआई) की टीम ने पिछले साल कन्नौज और कानपुर में जैन के परिसरों पर छापा मारा और 7 दिनों तक जारी तलाशी के दौरान रुपये की नकद राशि बरामद की। 196.57 करोड़ के अलावा 23 किलोग्राम सोना बरामद किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को इत्र व्यवसायी पीयूष जैन … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ग्राहकों की साइट पर सामान के इरेक्शन/इंस्टॉलेशन/कमीशनिंग की प्रकृति में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को परामर्श इंजीनियर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं नहीं कहा जा सकता है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की बेंच ने ट्रिब्यूनल के फैसले से पूरी तरह सहमत होते हुए कहा, “… … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि जो व्यक्ति बैंक से किसी भी सेवा का लाभ उठाता है, वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ‘उपभोक्ता’ के दायरे में आता है और ऐसा उपभोक्ता उक्त अधिनियम के तहत प्रदान किए गए उपचार की मांग कर सकता है। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति … Read more
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की एक खंडपीठ ने कहा है कि हालांकि कानून प्रवर्तन अधिकारियों को अक्सर सख्त कार्रवाई करने का अधिकार होता है, जिसमें पालन सुनिश्चित करने और अवज्ञा को रोकने के लिए दंडात्मक कार्रवाई शामिल है, “कानून प्रवर्तन शक्ति और सुरक्षा को संतुलित करने की आवश्यकता … Read more
सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय जल्द ही छूट मुक्त नई कर व्यवस्था की समीक्षा करने का प्रस्ताव कर रहा है ताकि इसे व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जा सके। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जल्द ही छूट मुक्त नई कर व्यवस्था की समीक्षा करने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्रालय का कहना है … Read more