कर्नाटक HC ने CrPC की धारा 451 और 457 या BNSS की धारा 497 के तहत जब्त संपत्तियों की रिहाई से निपटने वाले मजिस्ट्रेटों के लिए दिशानिर्देश जारी किए

कर्नाटक हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को विवाह और तलाक प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार देने वाले सरकारी आदेश पर सवाल उठाया

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 451 और 457 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 497 के तहत जब्त संपत्तियों की रिहाई से निपटने वाले मजिस्ट्रेटों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय धारा 397 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत राहत की मांग करते हुए दायर एक … Read more

गनप्वाइंट पर IAS की पत्नी से रेप, जांच में खामियां मिलने पर कोलकाता हाईकोर्ट की पुलिस को फटकार, आरोपी की जमानत रद्द

https://legaltoday.in/courts-decision-said-in-the-interest-of-the-consumer-it-is-not-necessary-for-the-patient-to-be-admitted-in-the-hospital-for-24-hours-for-the-medical-claim/

आरजी कर मेडिकल एंड हॉस्पिटल कलकत्ता में महिला डॉक्टर की बलात्कार और हत्या के मामले में पुलिस की भूमिका पर भी उठ रहे है सवाल कोर्ट ने पूछा पुलिस ने रेप विक्टिम का मेडिकल क्यों नहीं करवाया? कोलकाता हाईकोर्ट ने अहम फैसले में एक सरकारी अधिकारी (आईएएस अधिकारी) की पत्नी के कथित रेप के मामले … Read more

दूसरी बीबी ने मुस्लिम शौहर पर लगाया रेप का आरोप, हाई कोर्ट ने दिया चौंकाने वाला फैसला

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गुजरात में एक महिला ने अपने पति पर रेप का आरोप लगाया, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया. पूरा मामला ये है कि भारतीय मूल की न्यूजीलैंड की महिला ने मई 2013 में न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड एक NRI के साथ शादी की थी. महिला ने आरोप लगाया था कि उस शख्स ने अपनी पिछली … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने में देरी पर टिप्पणी, कहा कि ‘हमने अपना धैर्य खो दिया’

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सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के मामले में सुनवाई की, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से राशन कार्ड में देरी पर कोर्ट ने कहा, हमने अपना धैर्य खो दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत राशन कार्ड जारी करने में तेजी लाने के उद्देश्य से … Read more

बीमा कंपनी की अपील को खारिज करते हुए HC ने कहा कि हत्या का अपराध जोड़ने के लिए केवल कुछ रिपोर्ट दाखिल करने से मामला स्वतः समाप्त नहीं हो जायेगा कि मृतक की मृत्यु मोटर वाहन के उपयोग से हुई

गुजरात हाईकोर्ट: अदालती कार्यवाही के लाइव स्ट्रीम किए गए वीडियो को एक अवधि के बाद हटाना अनिवार्य

गुजरात उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी की अपील को खारिज करते हुए कहा कि हत्या का अपराध जोड़ने के लिए केवल कुछ रिपोर्ट दाखिल करने से यह मामला स्वतः ही नहीं चलेगा कि मृतक की मृत्यु मोटर वाहन के उपयोग से हुई थी। वर्तमान मामले में, न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दो मोटर … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन पार्टनर के खिलाफ क्रूरता और दहेज हत्या के आरोपों को खारिज करने से इनकार कर दिया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द करने का आदेश किया खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ क्रूरता और दहेज हत्या के आरोपों को खारिज करने से इनकार कर दिया है, जिसने तर्क दिया था कि वह आत्महत्या से मरने वाली महिला का केवल एक साथ रहने वाला साथी था। धारा 482 सीआरपीसी के तहत यह आवेदन विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट … Read more

ईशा फाउंडेशन मामला मद्रास हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर, लड़कियों ने कहा आश्रम में रहना और सन्यासी बनाना उनकी स्वयं की इच्छा, आगे की कार्यवाही पर रोक

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फाउंडेशन के खिलाफ रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. आरोप था कि आश्रम में उनकी बेटियों लता और गीता को बंधक बनाकर रखा गया है. मद्रास हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को कहा था कि पुलिस ईशा फाउंडेशन से जुड़े सभी क्रिमिनल केसों की डिटेल पेश करे. अगले दिन 1 अक्टूबर … Read more

आइएएस अधिकारी बताकर बलात्कार करने वाला निकला फर्जी, एफआईआर निरस्त मामले में हाई कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित-

हाई कोर्ट

खुद को आइएएस अधिकारी बताकर बलात्कार के मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त किए जाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे आरोपी की बढ़ी मुश्किल और उसका दावा फर्जी निकला है। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ के समक्ष एक मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के सिविल सेवा में चयन के दस्तावेज फर्जी निकले। याचिकाकर्ता ने खुद … Read more

आतंकवाद की कोई क्षेत्रीय सीमा नहीं, लेकिन धार्मिक वर्चस्व प्राप्त करने के लिए कट्टरपंथियों द्वारा आतंकवादी गतिविधियाँ की जाती हैं – कर्नाटक उच्च न्यायालय

कर्नाटका हाई कोर्ट

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि, यदि धार्मिक वर्चस्व प्राप्त करने के लिए कट्टरपंथियों द्वारा आतंकवादी गतिविधियाँ की जाती हैं, तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों को मुसीबत में पड़ने पर खुद को दोषी मानना ​​चाहिए। न्यायालय ने गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 45 के तहत पारित मंजूरी आदेश को रद्द करने … Read more

एफआईआर को न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजने में देरी अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने और उस पर विश्वास न करने के लिए पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि केवल क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) अग्रेषित करने में देरी अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने और उस पर विश्वास न करने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय दो प्रकार की अपीलों पर निर्णय देता है, एक बिहार राज्य द्वारा, केंद्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से, … Read more