सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध आपराधिक अपील में जिसमें आरोपी शिक्षक/तीसरे प्रतिवादी के विरुद्ध एफआईआर को यह मानते हुए रद्द कर दिया गया था कि उसके और नाबालिग लड़की/पीड़िता के पिता के बीच समझौता हो गया था। न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार, की खंडपीठ ने माना कि … Read more
बॉम्बे हाई कोर्ट Bombay High Court ने माना कि प्रतिवादी द्वारा आपत्तिजनक चिह्न ‘झाम्पा’ और लेबल का उपयोग आवेदक के कॉपीराइट और पंजीकृत ट्रेडमार्क Copyright & Registered Trademark ‘कैम्पा’ ‘CAMPA’ का उल्लंघन है और इस प्रकार, अंतरिम राहत प्रदान करने का मामला बनता है। इस प्रकार, न्यायालय ने मुकदमे के अंतिम निपटान तक, प्रतिवादी को … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 Moter Vehicle Act 1988 की धारा 173 के तहत प्रथम अपील आदेश (एफएएफओ) को 3107 दिनों की देरी से खारिज कर दिया, क्योंकि अपीलकर्ता, परिवहन कंपनी का एकमात्र मालिक, मामले की स्थिति के बारे में पूछताछ करने में विफल रहा। न्यायमूर्ति रजनीश कुमार ने … Read more
केंद्र सरकार ने बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि उसने राज्य में मां के दूध के व्यावसायीकरण के लिए जारी लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दिए हैं। यह लाइसेंस निजी कंपनियों को मां का दूध एकत्र करने, प्रसंस्करण करने और व्यावसायीकरण की अनुमति देता है। केंद्र सरकार ने बुधवार को कर्नाटक हाई कोर्ट को … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने केंद्र सरकार को यौन तस्करी Sex Trafficking के पीड़ितों के लिए व्यापक पीड़ित सुरक्षा प्रोटोकॉल की मांग करने वाली याचिका में नया हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम National Investigation Agency Act में किए गए संशोधन से सुरक्षा का उद्देश्य पूरा … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने अधिवक्ताओं के लिए अनुमेय ऑनलाइन लिस्टिंग की सीमाओं के संबंध में सुलेखा डॉट कॉम, न्यू मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को नोटिस जारी किया है। एसएलपी ने मद्रास उच्च न्यायालय के हाल के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें … Read more
न्यायमूर्ति गवई ने बुलडोजर एक्शन Bulldozer Action मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि महिलाएं और बच्चे रातभर सकड़ों पर रहें, यह अच्छी बात नहीं है। पीठ ने निर्देश दिया कि कारण बताओ नोटिस Show Cause Notice दिए बिना कोई तोड़फोड़ नहीं की जाए और नोटिस जारी किए जाने के 15 दिनों के भीतर भी … Read more
कथित धोखाधड़ी और निवेशकों को ठगने alleged fraud and defrauding investors के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने नौहेरा शेख की दो संपत्तियों की नीलामी का आदेश दिया है। शेख हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक हैं। कंपनी पर निवेशकों से धोखाधड़ी करने का आरोप है। अदालत नीलामी से मिलने वाली … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी पर चिल्लाना और धमकाना हमला करने के अपराध के बराबर नहीं माना जाता। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई की, जिसमें भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के कर्मचारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 353 (हमला) के तहत एफआईआर दर्ज … Read more
#CHEQUE BOUNCE चेक बाउंस का मामला भारत में एक अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम NEGOTIABLE INSTRUMENT ACT में कड़े दंड का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति किसी को चेक जारी करता है और वह चेक बैंक में बाउंस हो जाता है, तो यह व्यक्ति पर भरोसा तोड़ने के … Read more