महिला अधिवक्ता एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में एक तिहाई आरक्षण की मांग, बार में महिलाओं का अनुपात इससे कम, सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई फटकार

Delhi High Court Bar Association

उच्चतम न्यायालय Supreme Court ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (DHCBA) को इस बात के लिए फटकार लगाई कि कुछ महिला अधिवक्ता एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में एक तिहाई आरक्षण की मांग कर रही हैं, जबकि बार में महिलाओं का अनुपात इससे कम है और इसके बड़े परिणामों की चेतावनी दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और … Read more

गंभीर अपराधों में पीड़ित की व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मौजूदगी सुनिश्चित करना ही चाहिए ताकि तथ्य का पता चल सके – सुप्रीम कोर्ट

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गंभीर अपराधों और खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ मामलों में पीड़िता की व्यक्तिगत रूप Personal Appearance से या वीडियो कॉन्फ्रेंस Video Conferencing के जरिए मौजूदगी सुनिश्चित करना हमेशा उचित होता ताकि पता चल सके कि समझौता वास्तविक है या नहीं: सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने कहा कि भले ही पीड़िता द्वारा समझौते … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने निवेशक धोखाधड़ी मामले में जमानत के लिए 3 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त को खारिज करते हुए जमानत बहाल की

Supreme Court Of India 17112024

“न्यायालय को ऐसी शर्तें नहीं लगानी चाहिए जो न्याय से वंचित करने के समान हों।” सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने मद्रास हाईकोर्ट Madras High Court के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें जमानत के लिए एक आवेदक को 3 करोड़ रुपए जमा कराने की शर्त रखी गई थी। हालांकि, कोर्ट ने आरोपी को … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने महिला सरपंच को वापस से बहाल करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार पर एक लाख का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के अंदर ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने से धार्मिक भावनाएं आहत

छत्तीसगढ़ Chhattisgarh के एक सुदूरवर्ती गांव की निर्वाचित महिला सरपंच को ‘अनुचित कारणों’ से हटाने के लिए राज्य सरकार से नाखुशी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि सरपंच ‘‘बाबू (नौकरशाह) के सामने भीख का कटोरा लेकर जाए. सुप्रीम कोर्ट ने महिला सरपंच Mahila Sarpanch को वापस से … Read more

हाईकोर्ट का एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में बड़ा फैसला, भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी जैसे शब्द जातिसूचक नहीं

Rajasthan High Court Big Decision 16112024

हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट से चार जाति सूचक शब्दों को हटाते हुए कहा कि भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी जैसे शब्द जातिसूचक नहीं हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने SC-ST Act के तहत दर्ज मामले में अहम आदेश पारित करते हुए SC-ST Act में दर्ज … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरे धर्म की नाबालिग लड़की का अपहरण और बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

पीड़िता उसकी कंपनी में शामिल होने और वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने को तैयार इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने बजरंग दल के एक सदस्य द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर हिंदू नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी जावेद आलम को जमानत दे दी है। … Read more

Hindu Marriage Act के तहत Divorce को उचित ठहराने के लिए मानसिक विकार का होना पर्याप्त नहीं मानसिक असंतुलन की डिग्री साबित होनी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

lko HC

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने हाल ही में कहा कि मानसिक विकार की उपस्थिति, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न हो, हिंदू विवाह अधिनियम Hindu marriage Act के तहत विवाह विच्छेद को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम Hindu marriage Act की धारा 13(1)(iii) के अनुसार यदि दूसरा पति … Read more

वकील अपने मुवक्किल के साथ अपनी पहचान नहीं बना सकता साथ ही जांच एजेंसियों से सीधे बातचीत नहीं कर सकता – इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी वकील जांच अधिकारी व अन्य जांच एजेंसियों से सीधे बातचीत नहीं कर सकता है, जब तक कि अदालत ऐसा आदेश न दे। न्यायमूर्ति समित गोपाल ने यह टिप्पणी कर SVOGL ऑयल गैस एंड एनर्जी लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध निदेशक आरोपी पदम सिंघी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp पर प्रतिबंध लगाने से किया इनकार, कहा की पहले आप हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दें, फिर देखेंगे

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए व्हाट्सएप मैसेजिंग सेवा WhatsApp Massaging Services के संचालन पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार Central Government को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता ने पहले जून 2021 में … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के मुख्य सचिव को फटकार लगाते हुए कहा कि “हमें उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है? यह एक निर्लज्ज कृत्य है”

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बॉम्बे हाईकोर्ट के भर्ती दिशा-निर्देशों में बदलाव करने वाले विवादास्पद नियमों का बचाव करने पर गोवा Goa के मुख्य सचिव Chief Secretory को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज गोवा Goa के मुख्य सचिव Chief Secretory को गोवा पीठ में न्यायालय कर्मचारियों की भर्ती और सेवाओं से संबंधित बॉम्बे उच्च न्यायालय के नियमों … Read more