सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कारावास से दंडनीय अपराध करने की मंशा के साथ-साथ घर में अनधिकार प्रवेश भी भारतीय दंड संहिता की धारा 451 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। यह अपील विशेष अनुमति द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती द्वारा सी.आर.आर.सी. संख्या 1937/2004 में पारित दिनांक 16.3.2023 के निर्णय एवं आदेश के … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों, विशेष रूप से पहली बार अपराध करने वाले कैदियों की रिहाई की अनुमति देने वाले प्रावधान को क्रियान्वित करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि जब विधायिका द्वारा इस तरह का लाभकारी प्रावधान किया गया है, तो सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र व्यक्तियों … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 Specific Relief Act, 1963 (एसआरए) की धारा 19 (बी) सामान्य नियम से अपवाद है और यह साबित करने का दायित्व बाद के खरीदार पर है कि उसने संपत्ति को सद्भाव में खरीदा है। प्रस्तुत अपील पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा दिनांक 22-1-2019 को नियमित … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने माना है कि अनुकंपा नियुक्ति योजना के उद्देश्य से ‘आश्रित’ की परिभाषा में शामिल किए जाने के लिए ‘विवाहित बेटी’ की तुलना में ‘विधवा बेटी’ बेहतर स्थिति में है। इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, लखनऊ पीठ (जिसे आगे न्यायाधिकरण कहा जाएगा) द्वारा पारित दिनांक … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता CULCATTA के आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल RG KAR MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत में एक महिला को कथित तौर पर प्रताड़ित करने के मामले की एसआईटी जांच का आदेश दिया। यह देखते … Read more
संविधान की प्रस्तावना Preamble of Constitution से ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ शब्द हटाने वाली याचिका को आज सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने खारिज कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने कहा कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति प्रस्तावना तक भी फैली हुई है। … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक पुलिस अधिकारी को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर अनुसूचित जाति समुदाय की 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार Rape का आरोप है। यह अपील अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए के तहत दायर है। इस अपील में चुनौती … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना से ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ शब्दों को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं के संबंध में 25 नवंबर 2024 को अपना आदेश सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 42वें संशोधन की वैधता पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि आपातकाल के दौरान किए … Read more
सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए केरल के पूर्व परिवहन मंत्री और विधायक एंटनी राजू को झटका दे दिया और 1990 में जूनियर वकील के तौर पर उनके द्वारा चलाए गए ड्रग्स मामले में “अंडरवियर” UNDERWEAR के रूप में कथित तौर पर सबूतों से छेड़छाड़ से संबंधित … Read more
शीर्ष अदालत SUPREME COURT ने पुनः पुष्टि की कि किसी तीसरे पक्ष को संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने को चुनौती देने के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी निजी व्यक्ति द्वारा की गई अपील पर विचार किया जा सकता है, … Read more