शीर्ष कोर्ट की गाइडलाइन- उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मेरठ की सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आवासीय क्षेत्र के भू उपयोग नियमों में बदलाव करके किए गए निर्माण को अवैध करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे ढहाने का फैसला सुना दिया है। यानी अदालत ने डेढ़ … Read more
सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने हाल ही में दिए गए अपने निर्णय में कहा कि जुगल किशोर बनाम राजस्थान राज्य (2020) 4 आरएलडब्लू 3386 के मामले में दिए गए निर्णय को आपराधिक न्यायालयों के लिए अनिवार्य निर्देश के रूप में नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने राजस्थान न्यायिक सेवा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा … Read more
प्रत्येक अधिनियम के साथ संवैधानिकता की एक धारणा जुड़ी होती है सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कहा और एक के खिलाफ याचिका खारिज कर दी गुजरात उच्च न्यायालय अशांत क्षेत्रों में संपत्तियों पर 1991 Gujarat Disturbed Areas Act 1991 के राज्य कानून के कुछ प्रावधानों को निलंबित करने से इनकार करने का आदेश। याचिका पर सुनवाई … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में हरिपद में एक अधिवक्ता के कार्यालय में घुसने और तोड़फोड़ करने के आरोपी तीन व्यक्तियों को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन की एकल पीठ ने कहा कि आरोप गंभीर थे, लेकिन कथित अपराधों के लिए अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान था, जो सर्वोच्च न्यायालय के … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई की और अपने फैसले में कहा कि किसी अभ्यर्थी को सरकारी पद Government Job पर नियुक्ति देने से सिर्फ इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि उसे दहेज के मामले Dowry Case में उसका नाम या उसे फंसाया गया है. याचिकाकर्ता बाबा … Read more
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिस व्यक्ति ने किराएदारों Tenants के साथ संपत्ति खरीदी है और वे उसे खाली करने से मना कर रहे हैं, वह आम तौर पर बेदखली की कार्यवाही शुरू करने से पहले पक्षों से परिसर खाली करने का अनुरोध करेगा और किराएदारों से ऐसा करने के लिए कहना “आपराधिक … Read more
मानव तस्करी Human Trafficing के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करने की मांग करने वाली एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि इसके पीड़ितों को सुरक्षा की जरूरत है और कोर्ट ऐसा करने की पूरी कोशिश करेगा। कोर्ट एक जनहित याचिका Public Interest Litigation में दायर विविध आवेदन पर … Read more
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के हाल ही में करनाल जिले के एक दंपत्ति के बीच 44 साल पुराने वैवाहिक संबंध को समाप्त करने का निर्णय लिया, जिससे 18 साल से चली आ रही कानूनी लड़ाई का अंत हो गया। प्रस्तुत मामले में उच्च न्यायालय ने एक ऐसा समाधान निकाला जिसमें 70 वर्ष … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ALLAHABAD HIGH COURT ने एक याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली महिला के लिए 2500 रुपये की मामूली रकम में एक वक्त का खाना भी जुटा पाना लगभग असंभव है। न्यायमूर्ति मनोहर नारायण मिश्र की एकल पीठ ने शिल्पी शर्मा की ओर से … Read more
सीबीआई CBI को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नाटक उच्च न्यायालय KARNATAKA HIGH COURT के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें एक कंपनी और अन्य के खिलाफ अवैध लौह अयस्क निर्यात के कथित मामले में 2013 के आपराधिक मामले को रद्द कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति … Read more