सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि IPC की धारा 195A के तहत गवाह को धमकाना संज्ञेय अपराध है। पुलिस को FIR दर्ज करने और जांच करने का पूरा अधिकार है, कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता नहीं। ⚖️ सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: अब गवाह को धमकाने पर पुलिस सीधे दर्ज कर सकेगी FIR … Read more
कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ पीठ ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 10 से अधिक लोगों की आरएसएस सभाओं को बिना अनुमति अवैध घोषित किया गया था। अदालत ने कहा — सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती। “RSS सभाओं पर सरकारी रोक पर कर्नाटक HC की फटकार — … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पुनर्निर्माण पर सोशल मीडिया पोस्ट SOCIAL MEDIA POST करने वाले लॉ ग्रेजुएट मोहम्मद फैय्याज मंसूरी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट सबूतों और दलीलों पर फैसला करेगा। “सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर पोस्ट डालने वाले लॉ ग्रेजुएट के खिलाफ केस रद्द करने से किया … Read more
मद्रास हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और गर्भवती बनाने के मामले में आरोपी की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। कोर्ट ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची की सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं होता। स्कूल रिकॉर्ड से ही उम्र तय होगी। मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद मोहिबुल्ला नदवी को अपनी चौथी पत्नी को हर महीने ₹30,000 गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। अदालत ने कहा—पति होने के नाते पत्नी के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा — “भरण-पोषण अधिकार है, कृपा नहीं” “चौथी पत्नी को दें ₹30 हजार गुजारा … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गौ-संरक्षण के नाम पर बढ़ती मॉब लिंचिंग और अवैध एफआईआर पर राज्य सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा—गौरक्षा के नाम पर अराजकता फैलाना कानून के शासन के लिए खतरनाक है, अधिकारियों से तीन सप्ताह में जवाब मांगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की योगी सरकार को फटकार: गौ-रक्षा के नाम पर … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जज भी हाड़-मांस से बने नश्वर प्राणी हैं, और उनके भी मानवीय गुण होते हैं। कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायाधीश के खिलाफ बिना पक्ष सुने की गई राज्य उपभोक्ता आयोग की अपमानजनक टिप्पणी हटाई। साथ ही, मऊ के तहसीलदार घोसी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। जानिए दोनों अहम आदेशों का … Read more
“सुप्रीम कोर्ट ने S.K. Jain v. Union of India में यह स्पष्ट किया कि Armed Forces Tribunal (AFT) को Section 15(6) के तहत कोर्ट-मार्शल के फैसले को cognate अपराध में बदलने और सजा फिर से तय करने की शक्ति है। जानिए फैसले की पृष्ठभूमि, कानूनी तर्क और न्यायपालिका सीमाएं।” “SC ने AFT को दी शक्ति: … Read more
हिमाचल हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: मंदिरों के दान केवल धार्मिक व धर्मार्थ कार्यों में ही इस्तेमाल होंगे, सरकारी योजनाओं में नहीं कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में हिंदू धर्म के दार्शनिक मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि धर्म “जीवन जीने की एक पद्धति है” जो करुणा, समानता और ज्ञान पर आधारित है। हिमाचल प्रदेश … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी नरेश सहारावत को उनकी मां के निधन पर अंतिम संस्कार करने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है। सहारावत को 2018 में पटियाला हाउस कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 सिख दंगा मामले के आजीवन कारावास पाए … Read more