मौजूदा समय में न्यायपालिका विश्वसनीयता के संकट से गुजर रही है। इसमें सुधार के लिए कानूनी पेशे से जुड़े लोगों को काम करना होगा। शीर्ष न्यायलय के माननीय न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा समय में न्यायपालिका विश्वसनीयता के संकट से गुजर रही है। इसमें सुधार के लिए कानूनी पेशे से … Read more
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224( 1 ) के अंतरगर्त मद्रास हाई कोर्ट में निम्न न्यायधीश गणों की नियुक्ति की है- Smt. S Srimathy Mr. D. Bharatha Chakraverty Mr. R. Vijayakumara Mr. Mohd. Shafiq न्याय विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार उपरोक्त सभी न्यायधीश गणों नियुक्ति विज्ञप्ति से 2 … Read more
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224( 1 ) के अंतरगर्त हाई कोर्ट गोवाहटी में निम्न न्यायधीश गणों की नियुक्ति की है- Mr.Kakheto Sema Mr.Devashis Baruah Mrs.Mala Shree Nandi Mrs.Marli Vankung Mr.Arun Dev Chaudhary न्याय विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार उपरोक्त सभी न्यायधीश गणों नियुक्ति विज्ञप्ति 5-11.2021 से 2 … Read more
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224( 1 ) के अंतरगर्त हाई कोर्ट इलाहाबाद में निम्न न्यायधीश गणों की नियुक्ति की है- श्री चंद्र कुमार रायश्री कृष्ण पहलश्री समीर जैनश्री आशुतोष श्रीवास्तवश्री सुभाष विद्यार्थीश्री बृजराज सिंहश्री श्री प्रकाश सिंहश्री विकास बुधवार न्याय विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार उपरोक्त सभी … Read more
BAR COUNCIL OF INDIA बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा पास नहीं करने वाले 9 हजार से अधिक वकीलों पर बार काउंसिल ने वकालत करने पर रोक लगा दी है। 9168 वकील फिलहाल राज्य की किसी भी अदालत में वकालत नहीं कर सकेंगे। बार काउंसिल की सामान्य सभा में सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया। बार काउंसिल … Read more
पुणे स्थित पारिवारिक अदालत ने संयुक्त रूप से एक याचिका दायर करने और छह महीने की अनिवार्य कूलिंग-ऑफ अवधि की छूट हासिल करने के 14 दिन बाद एक इंजीनियर जोड़े को आपसी सहमति से तलाक दे दिया है। आलोक्य- पति, जो कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले का रहने वाला है, दुबई में एक कंपनी में … Read more
जस्टिस नरीमन ने कहा कि Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) अंग्रेजों का कानून है, क्योंकि इसमें कोई अग्रिम जमानत नहीं है और इसमें न्यूनतम 5 साल की कैद है. यह कानून अभी भी समीक्षा के दायरे में नहीं है. देशद्रोह कानून के साथ इस पर भी विचार किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT के … Read more
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद और मध्य प्रदेश सहित आठ हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के अलावा अन्य हाईकोर्ट में पांच मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण को मंजूरी दी है। न्याय विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। … Read more
कश्मीर में हिंदुओं और सिखों की हत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दिल्ली के वकील विनीत जिंदल ने देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन वी रमना को पत्र लिखकर इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेने का अनुरोध किया है. अपने पत्र में वकील विनीत जिंदल ने कश्मीर में रह रहे सिखों और … Read more
माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्र (Justice Manoj Mishra) व माननीय न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी (Justice Jayant Banerjee) की खंडपीठ शक्ति प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तीसरा प्रतिवादी एक नकली वकील है जिसके खिलाफ सत्यापन के लिए यूपी बार काउंसिल में शिकायत की गई थी, हालांकि उसके बाद … Read more