पीठ ने कहा, “पैरा 100.1 में निहित निर्देश के अनुसार, संघ को अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या कोई जमानत कानून विचाराधीन है या तैयारी के तहत है।” सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जानना चाहा है कि क्या 2022 में सतेंदर कुमार अंतिल के मामले में जमानत देने को … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए रिट याचिका दायर करके लंबित आपराधिक अपील में देरी पर सवाल नहीं उठा सकता है, और कहा है कि किसी विशेष मामले पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को निर्देश देना शक्ति का अनुचित प्रयोग होगा। जस्टिस दीपांकर … Read more
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा प्रसारित एक कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करके गलती की थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने बयान के बाद शिकायतकर्ता से जानना चाहा कि क्या वह मुख्यमंत्री की माफी और … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को जेएनयू को निर्देश दिया कि वह हॉस्टल से निकाले गए एक दृष्टिबाधित छात्र को मुफ्त में हॉस्टल आवास प्रदान करे, साथ ही अन्य अधिकार भी प्रदान करे जो एक दिव्यांग छात्र कानून और नीतियों के तहत पाने का हकदार है। अपनी मास्टर डिग्री पूरी होने तक विश्वविद्यालय। न्यायमूर्ति सी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु सरकार से कहा कि राज्य मशीनरी को यह पता लगाने में प्रवर्तन निदेशालय की मदद करनी चाहिए कि क्या कोई अपराध हुआ है क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है। शीर्ष अदालत ने पिछले हफ्ते मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कोयला उठाने के लिए किए गए अतिरिक्त भुगतान को यह कहते हुए वापस करने का आदेश दिया कि झारखंड उच्च न्यायालय ने रिफंड पर ब्याज दरों के संबंध में जारी किए गए प्रासंगिक निर्देशों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। अपीलकर्ता डोमको स्मोकलेस फ्यूल्स ने कोयला उठाने के लिए ई-नीलामी … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने नाबालिग बेटे की हिरासत की मांग करने वाले एक पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करते हुए कहा कि बच्चों की हिरासत के मामलों में, बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही का उपयोग हिरासत की वैधता को उचित ठहराने या जांचने और रिट की अनिवार्यता के लिए नहीं किया जा सकता … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामुदायिक रसोई के कार्यान्वयन के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने दोहराया कि वह किसी नीति की शुद्धता, उपयुक्तता या उपयुक्तता की जांच नहीं कर सकती। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा दायर याचिका में अदालत से हस्तक्षेप करने और केंद्र और राज्य … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बरी होने वाले आपराधिक मामले का खुलासा न करना हमेशा उम्मीदवार के रोजगार के लिए घातक नहीं होता है। न्यायालय ने एक व्यक्ति (कांस्टेबल पद के लिए एक उम्मीदवार) द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जिसका चयन इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि उसने अपने खिलाफ … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने गृह विज्ञान व्याख्याताओं के पद के लिए कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) द्वारा जारी भर्ती अधिसूचना को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि यदि नियम विषयवार विशिष्टता निर्धारित नहीं करता है, तो ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालय के लिए नियम के औचित्य या लाभकारी प्रभाव की जांच करने का कोई औचित्य नहीं है। … Read more