Unique Order On Breakup After A Live-In Relationship: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि किसी व्यक्ति के साथ लंबे समय तक लिव-इन-रिलेशन में रहने वाली महिला को भी अलग होने पर भरण-पोषण लेने का हक है, भले ही वे कानूनी रूप से विवाहित न हों। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी शैलेश … Read more
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी आरोपी राम सेवक के लिए जमानत राशि तय करते हुए कहा कि यह 25,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस व्यक्ति को जमानत दे दी, जो उत्तर प्रदेश … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में देश भर में फर्जी जनशक्ति और भर्ती एजेंसीज के प्रसार पर ध्यान आकर्षित किया। उच्च न्यायालय ने कहा कि आजकल, देश में हर जगह, ऐसी फर्जी एजेंसियां तेजी से बढ़ रही हैं और सरकारी नौकरी के अवसरों और विदेशी रोजगार का झूठा वादा करके बेरोजगार युवाओं को शिकार बना … Read more
दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के लिए दिल्ली विधानसभा द्वारा अनुमोदित धनराशि जारी करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली के प्रधान सचिव वित्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने पक्ष रखा। , ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह एक ऐसा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्य प्रदेश में कमल मौला मस्जिद के मुतवल्ली द्वारा मस्जिद परिसर में एएसआई द्वारा निरीक्षण के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। मुतवल्ली की ओर से पेश वकील अकबर सिद्दीकी ने कहा कि अदालत ने पहले ही संबंधित मामले … Read more
मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसले में, सलेम जिले के जिला कलेक्टर के फैसले को उलटते हुए, एक मृत सरकारी कर्मचारी के बेटे एम. अनंत बाबू को अनुकंपा नियुक्ति दी है। प्रस्तुत मामला अनंत बाबू द्वारा अपने पिता, मारुथाई, जो पगडपडी गांव में एक ग्राम सहायक थे, के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति के … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुसाइड नोट में केवल यह बयान कि कोई व्यक्ति आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है, आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए समन जारी करने का आधार नहीं हो सकता है। पीड़ित, जो मंडी समिति में सुरक्षा गार्ड … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आरोपी को समन करने के आदेश को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर याचिका सुनवाई योग्य है। इस मामले में मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जांच की थी, और पुलिस द्वारा नकारात्मक रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बाद आत्महत्या के … Read more
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर बेंच ने एक तलाकशुदा महिला पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। महिला के ऊपर यह जुर्माना उसके तलाक के बाद भी अपने पूर्व पति और उसके बुजुर्ग माता-पिता के खिलाफ झूठे मुकदमे को लेकर लगाया गया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा गया है कि यह जुर्माना केवल … Read more
मध्य प्रदेश HC ने एक महिला को जमानत देने से इंकार किया है. महिला पर एक व्यक्ति से पैसे वसूलने और उसकी दुकान में तोड़फोड़ करने का आरोप हैं। महिला ने जमानत की मांग भी इसी मामले में की है। साथ ही, इस महिला पर अलग-अलग लोगों के खिलाफ पांच झूठे रेप केस दर्ज कराने … Read more