बिना नोटिस के एक अधिवक्ता का मकान तोड़े जाने के आरोप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई-

इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने नोटिस जारी किए बिना एक वकील के घर को कथित रूप से गिराए जाने पर जिला प्रशासन की खिंचाई की है। अदालत ने कहा- “… विध्वंस की कथित कार्रवाई, वह भी बिना मकान मालिक को नोटिस दिए, प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में बहुत कुछ … Read more

सहायक शिक्षक (एलटी ग्रेड) नियमितीकरण के साथ तदर्थ निरंतरता पेंशन लाभ के लिए योग्य है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सहायक शिक्षक (एलटी ग्रेड) को तदर्थ अवधि में प्रदान की गई सेवाओं के लिए पेंशन लाभ से इनकार करने वाले स्कूलों के जिला निरीक्षक के एक आदेश को रद्द कर दिया। पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिवादी को परमादेश जारी करते हुए, न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने कहा, “याचिकाकर्ता … Read more

वैवाहिक पुनर्स्थापन केस को तलाक में तब्दील करने की अर्जी मंजूर, हाई कोर्ट ने दिया मंजूरी की तारीख पर निर्णय

उच्च न्यायलय ने कहा फॅमिली कोर्ट आगरा की ओर से संशोधन अर्जी निरस्त करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है। हाईकोर्ट ने प्रधान न्यायाधीश परिवार अदालत आगरा के संशोधन अर्जी खारिज करने के 28 जूलाई 22 के आदेश को रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि परिवार अदालत में विवाह पुनर्स्थापित करने … Read more

अवैध संबंध कायम लेकिन शादी से किया इंकार, आरोपी को मिली हाई कोर्ट से जमानत

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने कोर्ट में अपने बयान में कहा है कि याची ने शादी का झांसा देकर संबंध नहीं बनाए। उसने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। इस आधार पर याची जमानत पाने का हकदार हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने शादी का झांसा देकर 4 साल तक 3 … Read more

हाई कोर्ट का निर्देश, इलाज के दौरान ‘सरकारी प्रतिपूर्ति’ से अधिक खर्च ‘रुपए 16 लाख’ को भी ‘सरकार’ ‘न्यायाधीश’ को देगी-

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कोरोना महामारी की दूसरी लहर Corona Pandemic Second Wave में साकेत कोर्ट Saket Court के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ADJ) दिनेश कुमार को उनके इलाज में खर्चों के लिए 16 लाख रुपए देने का दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) को दूसरी लहर के 22 अप्रैल से 7 जून … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के ‘बाईलॉज में संशोधन’ पर जनमत संग्रह 28 और 29 नवंबर को

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के बाईलॉज में संशोधन को लेकर होने वाला जनमत संग्रह अब 28 और 29 नवंबर को होगा। ज्ञात हो की पहले यह जनमत संग्रह 23 और 24 नवंबर को होना था लेकिन मंगलवार को इस संबंध में जनमत संग्रह कमेटी के चेयरमैन वशिष्ठ तिवारी ने बैठक कर इसकी तिथियों में बदलाव … Read more

अधिवक्ता के खिलाफ किसी भी अवैधता या अनियमितता की कार्यवाही सिर्फ और सिर्फ ‘बार काउंसिल’ द्वारा किया जाना चाहिए-

उच्च न्यायलय एक मामले में फैसला सुनाया कि एक वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए केवल बार काउंसिल ही सक्षम है। उड़ीसा उच्च न्यायलय के न्यायमूर्ति बी.आर. सारंगी और न्यायमूर्ति बी.पी. सतपथी की बेंच याची वकील के ख़िलाफ़ जांच कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका और विरोधी पक्ष संख्या 1 द्वारा … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: इलेक्शन कमिश्नर और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों के लिए देश में 72 साल बाद भी कोई कानून नहीं-

सर्वोच्च अदालत Supreme Court सीईसी Chief Election Commissioner की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम Collegium जैसी प्रणाली की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। संविधान पीठ में न्यायमूर्ति के एम जोसेफ, न्यायमूर्ति जय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार भी शामिल हैं। देश के सर्वोच्च न्यायलय ने भारत … Read more

HC ने राज्य सरकार को सरकारी अस्पतालों, PHCs के औचक निरीक्षण के लिए “उड़न दस्ते” बनाने का आदेश दिया

मद्रास उच्च न्यायालय अन्ना विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में मद्रास HC ने अधिवक्ता के अनुरोध पर स्वतः संज्ञान याचिका शुरू कर एसआईटी गठित की

कोर्ट ने आदेश दिया कि उड़नदस्ते की निगरानी विभागाध्यक्ष/सरकार द्वारा की जाएगी ताकि उनकी दक्षता बनी रहे. मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकार को पूरे तमिलनाडु राज्य के सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि में बार-बार औचक निरीक्षण करने के लिए क्षेत्रीय/जिला स्तर पर “उड़न दस्ते” गठित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति … Read more

Bombay High Court ‘Johnson & Johnson Baby Powder’ पर सख्ती, HC ने कहा है कि प्लांट में Baby Powder बना सकती है, लेकिन इसकी बिक्री की इजाजत नहीं होगी

बाजार से सभी प्रोडक्ट स्टॉक से हटाने का निर्देश- बॉम्बे हाईकोर्ट Bombay High Court ने Johnson & Johnson से कहा है कि वह अपने प्लांट में Baby Powder बना सकती है, लेकिन इसकी बिक्री की इजाजत नहीं होगी. बॉम्बे उच्च न्यायलय ने बुधवार को कहा कि कंपनी Baby Powder प्रोडक्शन अपने रिस्क पर करे परन्तु … Read more