सुप्रीम कोर्ट ने NCPRC को POCSO अधिनियम मामलों में सहायता व्यक्तियों के लिए मॉडल दिशानिर्देश विकसित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत अपराधों के पीड़ितों के लिए सहायता व्यक्तियों के संबंध में दिशानिर्देश बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की … Read more

जघन्य अपराधी बनने वाले शिक्षक को नहीं दी जानी चाहिए अग्रिम जमानत: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट: धारा 148 के तहत 20% मुआवजा जमा करना अनिवार्य नहीं, न्यायालय के पास विवेकाधिकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि हमारे समाज में, “एक शिक्षक अपने छात्रों के भविष्य को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है” और शिक्षक के इस आचरण से निश्चित रूप से लोगों के मन में डर का माहौल पैदा होगा। समाज और ऐसे अपराधी को बख्शा … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार ने 16 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के स्थानांतरण की अधिसूचना जारी की

Sc Collagiurm News

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार 16 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के स्थानांतरण को अधिसूचित किया। 16 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के स्थानांतरण सूची-

सुप्रीम कोर्ट और आईआईटी मद्रास ने भारतीय न्यायपालिका के डिजिटल परिवर्तन और न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन को औपचारिक रूप दिया

सुप्रीम कोर्ट के जनसंपर्क कार्यालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारत के सुप्रीम कोर्ट और आईआईटी मद्रास ने भारतीय न्यायपालिका के डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने और न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) को औपचारिक रूप दिया है। इस वर्ष जुलाई में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की … Read more

HC ने कहा की FIR को क्लेम पिटीशन की तरह ही माना जायेगा, मोटर वाहन मामलों में 6 महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने पर कोई लिमिटेशन लागू नहीं

मद्रास हाईकोर्ट का फैसला: हिंदू और ईसाई के बीच हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह वैध नहीं

मद्रास उच्च न्यायलय ने मोटर दुर्घटनाओं से जुड़े दावों को लेकर एक लैंडमार्क निर्णय दिया है। कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत, सीमा अवधि तब किए गए दावों पर लागू नहीं होती है जब पुलिस पहले ही मोटर वाहन अधिनियम की धारा 159 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर चुकी हो। अधिनियम की … Read more

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के दौरान अहम टिप्‍पणी, कहा कि ये देखना होगा कि 15 अगस्त 1947 को इस जगह का क्या था धार्मिक स्वरूप

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुक्रवार को ज्ञानवापी मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्‍पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट (Places of Worship Act) कहता है कि किसी धार्मिक स्थल का स्वरूप बदला नहीं जा सकता है। और ऐसे में ये देखना होगा कि आजादी के … Read more

Batla House एनकाउंटर 2008: पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के आरोपी आरिज खान को नहीं होगी फांसी, दिल्ली HC ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदला

Dhc

Batla House Encounter 2008 : वर्ष 2008 के बटला हाउस एनकाउंटर मामले Batla House Encounter Case में आतंकी आरिज खान Terrorist Ariz Khan को फांसी नहीं होगी। दिल्ली उच्च न्यायलय Delhi High Court ने इस मामले में दोषी आरिज खान की मौत की सजा को उम्रकैद में बदला। इस मामले में निचली अदालत ने आरिज … Read more

SC ने बॉम्बे HC के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता पर लगाया जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया, जिसने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की नियुक्ति को चुनौती दी थी। न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका (पीआईएल) में दावा किया गया कि न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय को दिलाई गई शपथ दोषपूर्ण थी। शुरुआत में, भारत के … Read more

हाईकोर्ट से केजरीवाल और संजय सिंह को इन्कार, दायर आपराधिक मानहानि मामले में जारी समन पर नहीं लगेंगी रोक

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गुजरात हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को करारा झटका लगा है। गुजरात उच्च न्यायालय ने आज गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री मानहानि मामले में दोनों आप नेताओं को जारी किए गए समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की … Read more

इलाहाबाद HC ने आयकर अधिनियम के तहत आईटी विभाग के मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144-बी के साथ पठित धारा 147 के तहत कर निर्धारण अधिकारी, आयकर विभाग द्वारा पारित 25.05.2023 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 1,20,59,813 रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। /- का आकलन वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक … Read more