Legal Today
दिल्ली सरकार की अधिसूचना पर आपत्ति: वरिष्ठ अधिवक्ता विकास वर्मा ने की UPSC भर्ती प्रक्रिया की मांग Objection to Delhi government’s notification: Senior advocate Vikas Verma demands UPSC recruitment process वरिष्ठ अधिवक्ता विकास वर्मा ने दिल्ली सरकार की सेवानिवृत्त अभियोजकों की अनुबंध नियुक्ति वाली अधिसूचना को असंवैधानिक बताते हुए उसकी तत्काल वापसी और भर्ती प्रक्रिया … Read more
सुप्रीम कोर्ट: ‘न्यायिक सक्रियता बनी रहे, लेकिन यह न्यायिक आतंकवाद या रोमांचकता में न बदले’ — CJI BR गवई Supreme Court: ‘Judicial activism should continue, but it should not turn into judicial terrorism or thrill-seeking’ — CJI BR Gavai सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) बनी रहनी चाहिए, लेकिन यह न्यायिक आतंकवाद … Read more
सुप्रीम कोर्ट: गैर-प्रतिबंधित संगठन से जुड़ाव पर आरोपी को जमानत, 5.5 साल से लंबित ट्रायल पर चिंता Supreme Court: Bail granted to accused for his association with non-banned organisation, concern over trial pending for 5.5 years सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर-प्रतिबंधित संगठन से जुड़ाव मात्र अपराध नहीं है और इसी आधार पर आरोपी सलीम … Read more
दिल्ली बार एसोसिएशनों का बड़ा ऐलान: 22-23 अगस्त को हड़ताल, एलजी के आदेश के खिलाफ विरोध Big announcement of Delhi Bar Associations: Strike on 22-23 August, protest against LG’s order दिल्ली बार एसोसिएशनों ने एलजी के आदेश के खिलाफ 22-23 अगस्त को दो दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया। आदेश से पुलिस थानों में गवाही दर्ज … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति-पत्नी की गुप्त फोन रिकॉर्डिंग वैवाहिक विवादों में सबूत के रूप में मान्य होगी। हाईकोर्ट का आदेश रद्द, धारा 122 साक्ष्य अधिनियम में अपवाद लागू। सुप्रीम कोर्ट: पति-पत्नी की गुप्त फोन रिकॉर्डिंग वैवाहिक विवादों में सबूत के रूप में मान्य Supreme Court: Secret phone recordings of husband and wife valid … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोन न चुकाने पर केवल सिविल देनदारी बनती है, इसे धोखाधड़ी (धारा 405 IPC) नहीं माना जा सकता। Hero Fincorp मामले में हाईकोर्ट का आदेश रद्द। सुप्रीम कोर्ट: लोन न चुकाने पर बनती है सिविल देनदारी, धोखाधड़ी नहीं Supreme Court: Non-payment of loan is a civil liability, not fraud सुप्रीम … Read more
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 19 अगस्त 2025 को गुवाहाटी हाईकोर्ट के जस्टिस बुदि हाबुंग और जस्टिस एन. उन्नी कृष्णन नायर को स्थायी जज नियुक्त करने की सिफारिश की। जस्टिस कौशिक गोस्वामी का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश: गुवाहाटी हाईकोर्ट में दो स्थायी जज, एक का कार्यकाल बढ़ा Supreme Court Collegium’s … Read more
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 14 अधिवक्ताओं को बॉम्बे हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की, जिनमें मुख्य लोक अभियोजक और बार एसोसिएशन सचिव भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट में 14 वकीलों की नियुक्ति की सिफारिश की Supreme Court Collegium recommends appointment of 14 lawyers in High Court सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार … Read more
कर्नाटक हाईकोर्ट: महिला भी पॉक्सो कानून के तहत अपराध की दोषी ठहराई जा सकती है, अधिनियम है जेंडर न्यूट्रल Karnataka High Court: Women can also be convicted of crimes under POCSO Act, the Act is gender neutral कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि पॉक्सो कानून (POCSO Act) पूरी तरह जेंडर न्यूट्रल है और … Read more
Supreme Court increases permanent maintenance amount in divorce case, allots ₹50 lakh lump sum तलाक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई स्थायी भरण-पोषण राशि, ₹50 लाख एकमुश्त अलॉट सुप्रीम कोर्ट ने तलाक मामले में पत्नी की स्थायी भरण-पोषण राशि ₹15 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख एकमुश्त तय की। कोर्ट ने पति की क्षमता और पत्नी … Read more