Legal Today
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गौ-संरक्षण के नाम पर बढ़ती मॉब लिंचिंग और अवैध एफआईआर पर राज्य सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा—गौरक्षा के नाम पर अराजकता फैलाना कानून के शासन के लिए खतरनाक है, अधिकारियों से तीन सप्ताह में जवाब मांगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की योगी सरकार को फटकार: गौ-रक्षा के नाम पर … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जज भी हाड़-मांस से बने नश्वर प्राणी हैं, और उनके भी मानवीय गुण होते हैं। कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायाधीश के खिलाफ बिना पक्ष सुने की गई राज्य उपभोक्ता आयोग की अपमानजनक टिप्पणी हटाई। साथ ही, मऊ के तहसीलदार घोसी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। जानिए दोनों अहम आदेशों का … Read more
“सुप्रीम कोर्ट ने S.K. Jain v. Union of India में यह स्पष्ट किया कि Armed Forces Tribunal (AFT) को Section 15(6) के तहत कोर्ट-मार्शल के फैसले को cognate अपराध में बदलने और सजा फिर से तय करने की शक्ति है। जानिए फैसले की पृष्ठभूमि, कानूनी तर्क और न्यायपालिका सीमाएं।” “SC ने AFT को दी शक्ति: … Read more
हिमाचल हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: मंदिरों के दान केवल धार्मिक व धर्मार्थ कार्यों में ही इस्तेमाल होंगे, सरकारी योजनाओं में नहीं कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में हिंदू धर्म के दार्शनिक मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि धर्म “जीवन जीने की एक पद्धति है” जो करुणा, समानता और ज्ञान पर आधारित है। हिमाचल प्रदेश … Read more
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में ‘Live Cases Dashboard’ का उद्घाटन किया। यह डैशबोर्ड सरकारी मुकदमों की रियल-टाइम ट्रैकिंग की सुविधा देगा, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल शासन को बढ़ावा मिलेगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लॉन्च किया ‘Live Cases Dashboard’, सरकारी मुकदमों की निगरानी अब होगी रियल-टाइम में ‘Live … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी नरेश सहारावत को उनकी मां के निधन पर अंतिम संस्कार करने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है। सहारावत को 2018 में पटियाला हाउस कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 सिख दंगा मामले के आजीवन कारावास पाए … Read more
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर देशभर के कई हाईकोर्ट के जजों का तबादला किया है। दिल्ली, राजस्थान, केरल, गुजरात, इलाहाबाद और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के बीच हुए इस न्यायिक फेरबदल के पीछे क्या है संवैधानिक प्रक्रिया, जानिए विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने किया बड़े पैमाने … Read more
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि “कानून ही सर्वोपरि” है, और अदालत द्वारा RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर आरोप तय करने की प्रक्रिया को न्यायसंगत बताया। राजनीति और न्याय के इस टकराव को समझिए। ‘कानून ही सर्वोपरि’: अदालत द्वारा लालू यादव पर आरोप तय “कानून ही सर्वोपरि”: नित्यानंद राय ने किया लालू यादव … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने Vodafone Idea की उस याचिका पर सुनवाई 27 अक्टूबर तक टाल दी जिसमें कंपनी ने दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा उठाए गए अतिरिक्त AGR बकाया को चुनौती दी थी। कंपनी का कहना है कि ये मांगें 2016-17 से पहले की अवधि की हैं, जो पहले ही निपटाई जा चुकी हैं। Vodafone Idea को … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने गायिका नेहा सिंह राठौर को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज की। नेहा ने पहलगाम आतंकी हमले पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा—“जाकर मुकदमे का सामना करें।” सुप्रीम कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर की याचिका खारिज की, सोशल … Read more