Legal Today
भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में ₹152 करोड़ की लागत से बनने वाले न्यायिक कोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि न्यायिक व्यवस्था को अस्पतालों की तरह सेवा भावना से काम करना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश के मंडी में 152 … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति मामले में सीबीआई की याचिका पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को जवाब दाखिल करने का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी, जबकि आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही ट्रांसफर की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आबकारी नीति मामले में केंद्रीय … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी को 4 वर्ष करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कानूनी शिक्षा नीति पर अदालत अपने विचार नहीं थोप सकती। कोर्ट ने सभी हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता बताई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पांच वर्षीय एकीकृत एलएलबी पाठ्यक्रम को चार वर्ष … Read more
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी ने दिल्ली की अदालत में 10 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया है। आरोप है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उन्हें जेफ्री एपस्टीन से जोड़ते हुए झूठी और भ्रामक सामग्री प्रसारित की गई। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी ने दिल्ली की एक … Read more
दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपियों की बरी के खिलाफ CBI की अपील सुनने वाली जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच से मामला ट्रांसफर करने की मांग खारिज होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक नया कानूनी मोड़ सामने आया है। Arvind Kejriwal ने उस … Read more
झूठे आपराधिक मामलों के खिलाफ पीड़ितों को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में BNSS की धाराओं 215 और 379 की व्याख्या को लेकर दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है। झूठे आपराधिक मामलों के खिलाफ पीड़ितों को सीधे शिकायत … Read more
वकील हरिशंकर जैन और अन्य याचिकाकर्ताओं ने 1882 के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 129 तथा 1937 के शरिया कानून (मुस्लिम पर्सनल लॉ) को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को हिबा (गिफ्ट) के रूप में देता है, तो इसके लिए न … Read more
कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए अनिवार्य “पीरियड्स लीव” (Menstrual Leave) लागू करने की मांग पर Supreme Court ने सीधे आदेश देने से इनकार कर दिया और कहा कि यह नीति (policy) का विषय है, जिसे सरकार को तय करना चाहिए। मामले की सुनवाई जिस बेंच ने की उसमें शामिल थे: अदालत का मुख्य रुख … Read more
Supreme Court of India ने हाल ही में ओबीसी क्रीमी लेयर (Creamy Layer) से जुड़े एक महत्वपूर्ण विवाद को स्पष्ट करते हुए कहा कि केवल माता-पिता की आय के आधार पर क्रीमी लेयर तय नहीं की जा सकती। यह फैसला जस्टिस P. S. Narasimha और जस्टिस R. Mahadevan की पीठ ने केंद्र सरकार की अपीलों … Read more
मुख्य फोकस पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 28 धर्म के नाम पर पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब मांगा और मामले को एक महीने बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। सुप्रीम कोर्ट … Read more