फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी से खरीदी संपत्ति अवैध: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

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फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी से खरीदी संपत्ति अवैध: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकृत और सिद्ध पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर की गई अचल संपत्ति की बिक्री कानूनन मान्य नहीं है और ऐसी खरीद से स्वामित्व अधिकार उत्पन्न नहीं होते। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में … Read more

कोविड में पति की मृत्यु, बैंक की सख़्ती पर सुप्रीम कोर्ट की संवेदना: अनुच्छेद 142 के तहत विधवा को OTS राहत

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के दौरान पति की मृत्यु से आर्थिक संकट झेल रही विधवा को अनुच्छेद 142 के तहत बड़ी राहत देते हुए ₹33 लाख में बैंक ऋण निपटान और गिरवी संपत्ति के दस्तावेज़ लौटाने का निर्देश दिया। कोविड में पति की मृत्यु, बैंक की सख़्ती पर सुप्रीम कोर्ट की संवेदना: अनुच्छेद 142 के … Read more

बार काउंसिल चुनावों पर संस्थागत टकराव: बीसीआई ने केरल हाईकोर्ट जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार

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बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल चुनावों में नामांकन शुल्क बढ़ोतरी पर सुनवाई को लेकर केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश पर संवैधानिक सीमाएँ लांघने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से हस्तक्षेप की मांग की। बार काउंसिल चुनावों पर संस्थागत टकराव: बीसीआई ने केरल हाईकोर्ट जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई … Read more

अधिवक्ताओं की हड़ताल पर राजस्थान हाईकोर्ट सख़्त: गरीबी आरोपी की स्वतंत्रता में बाधा नहीं बन सकती

Rajasthan High Court Big Decision 16112024

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने अधिवक्ताओं की हड़ताल को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताते हुए कहा कि किसी आरोपी की गरीबी उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निष्प्रभावी नहीं कर सकती। अधिवक्ताओं की हड़ताल पर राजस्थान हाईकोर्ट सख़्त: गरीबी आरोपी की स्वतंत्रता में बाधा नहीं बन सकती राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ … Read more

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव में हंगामा, लखनऊ हाईकोर्ट में मतदान अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

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उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव के दौरान लखनऊ हाईकोर्ट परिसर में अव्यवस्था और हंगामे के बाद मतदान अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी ने अगले आदेश तक चुनाव प्रक्रिया रोकने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव में हंगामा, लखनऊ हाईकोर्ट में मतदान अनिश्चितकाल के लिए स्थगित उत्तर … Read more

कथित अवैध बीफ रखने के मामले में 62 वर्षीय आरोपी को अग्रिम जमानत से इनकार, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट सख्त

बिना अनुमति बुलेटप्रूफ वाहन चलाना चौंकाने वाली स्थिति: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने A श्रेणी गैंगस्टरों को मिल रही 'सुरक्षा' पर जताई गंभीर चिंता

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित अवैध गोमांस रखने के आरोप में 62 वर्षीय व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने ‘भैंस का मांस समझकर खरीदे जाने’ की दलील को कानून से बचने की चतुर चाल बताया। ⚖️ कथित अवैध बीफ रखने के मामले में 62 वर्षीय आरोपी को अग्रिम जमानत से … Read more

चोरी मामले में 5 साल की देरी से चार्जशीट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, पूरी कार्यवाही रद्द

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोटरसाइकिल चोरी के एक मामले में दो आरोपियों के खिलाफ घटना के पाँच साल बाद दायर चार्जशीट पर संज्ञान को अवैध बताते हुए मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि सामान्य प्रचलन कानून का विकल्प नहीं हो सकता। ⚖️ चोरी मामले में 5 साल की देरी से चार्जशीट … Read more

पत्नी के कथित व्यभिचार के आरोप में पितृत्व जांच के लिए DNA टेस्ट वैध: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट

हाई कोर्ट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें पति को यह जानने के लिए DNA टेस्ट कराने की अनुमति दी गई थी कि वह बच्चे का जैविक पिता है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि जब मामला बच्चे की वैधता नहीं बल्कि पत्नी के कथित व्यभिचार से जुड़ा हो, तो DNA … Read more

बार एसोसिएशन ‘राज्य’ नहीं, निजी संस्था है; अनुच्छेद 226 के तहत मैंडमस जारी नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

DelhiHighCourt

दिल्ली हाईकोर्ट ने संगीता राय बनाम नई दिल्ली बार एसोसिएशन मामले में स्पष्ट किया कि बार एसोसिएशन एक निजी संस्था है और संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ नहीं मानी जा सकती। इसलिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उसके विरुद्ध मैंडमस की रिट जारी नहीं की जा सकती। पटियाला हाउस कोर्ट चैंबर विवाद में अपील … Read more

अमलगमेशन में स्टॉक-इन-ट्रेड शेयरों का प्रतिस्थापन करयोग्य है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

SC

क्या किसी कंपनी के अमलगमेशन पर ट्रेडिंग स्टॉक के रूप में रखे गए शेयरों के बदले नए शेयर मिलने से तत्काल कर देयता बनती है? सुप्रीम कोर्ट ने धारा 28 आयकर अधिनियम के तहत करयोग्यता, “real income” सिद्धांत और कर निर्धारण के समय पर महत्वपूर्ण स्पष्टता दी। अमलगमेशन में स्टॉक-इन-ट्रेड शेयरों का प्रतिस्थापन करयोग्य है … Read more