10 सितंबर को कॉलेजियम ने की थी सिफारिश, दो न्यायिक अधिकारी हाईकोर्ट जज नियुक्त
दिल्ली हाईकोर्ट में सात न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, दो जज और पांच अतिरिक्त जज बनाए गए
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में सात न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति अधिसूचित की है। इनमें दो को हाईकोर्ट जज और पांच को अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया है।
केंद्र सरकार ने शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सात न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी। ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद की गई हैं।
राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन नियुक्तियों को मंजूरी दी।
दो न्यायिक अधिकारी हाईकोर्ट जज नियुक्त
अधिसूचना के अनुसार निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है।
वहीं, संजय शर्मा, भरत पराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को अतिरिक्त जज (Additional Judges) नियुक्त किया गया है।
इस प्रकार केंद्र की अधिसूचना के तहत कुल सात नियुक्तियों में दो स्थायी जज और पांच अतिरिक्त जज शामिल हैं।
10 सितंबर को कॉलेजियम ने की थी सिफारिश
इन नियुक्तियों की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 10 सितंबर 2026 को हुई बैठक से शुरू हुई थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के प्रस्ताव पर विचार किया था।
कॉलेजियम ने कुल आठ न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली हाईकोर्ट में पदोन्नत किए जाने की सिफारिश की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने सात अधिकारियों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है।
अरुण भारद्वाज दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल
नियुक्त किए गए न्यायिक अधिकारियों में अरुण भारद्वाज वर्तमान में दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत हैं।
अन्य नियुक्त न्यायिक अधिकारियों ने भी दिल्ली की जिला न्यायपालिका में वरिष्ठ पदों पर काम किया है। इनमें Principal District and Sessions Judge और Special Judge जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट की स्वीकृत क्षमता 60 जज
दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 60 है। ऐसे समय में जब हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं, इन नियुक्तियों को अदालत की कार्यशील न्यायिक क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इन नियुक्तियों के जरिए जिला न्यायपालिका में लंबे समय से वरिष्ठ न्यायिक जिम्मेदारियां संभाल रहे अधिकारियों को हाईकोर्ट स्तर पर न्यायिक कार्य का अवसर मिलेगा।
केंद्र की अधिसूचना के साथ सात न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की औपचारिक प्रक्रिया पूरी हो गई है—इनमें दो जज और पांच अतिरिक्त जज शामिल हैं।
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