उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर Uniform Civil Code लागू करने को कहा-

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह समान नागरिक संहिता Uniform Civil Code लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर विचार करे। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिए हैं। जानकारी हो कि संविधान की धारा 44 के तहत कहा गया है कि भारत में … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायकर्ता का SC-ST होने का मतलब ये नहीं कि उच्च जाति के व्यक्ति को अपराधी मान लिया जाए-

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति के कारण SC/ST (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) समुदाय के व्यक्ति की जान-बूझकर प्रताड़ना नहीं हो तो SC/ST ऐक्ट लागू नहीं होगा। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा अगर उच्च जाति के व्यक्ति ने SC/ST समुदाय के व्यक्ति को जान-बूझकर प्रताड़ित करने के लिए गाली दी हो तो उस पर … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने CBI को दी अनुमति, रिटायर्ड जस्टिस एसएन शुक्ल बन गए मुजरिम, चलेगा अभियोग-

CBI सीबीआई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस एन शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके आदेश में एक निजी मेडिकल कालेज का पक्ष लेने के लिए मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने इस साल 16 अप्रैल को सेवानिवृत्त न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार … Read more

हाईकोर्ट ने अलीगढ में भीषण जहरीली शराब कांड में जमानत मंजूर की-

जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में आरोपी महिला को दी जमानत- जहरीली शराब कांड में पुलिस व अभियोजन की पैरवी जिला स्तर पर ही खत्म नहीं हुई। अब माफिया के हाईकोर्ट की ओर रुख के बाद पुलिस व अभियोजन ने हाईकोर्ट में भी उच्च पदस्थ अभियोजन अधिकारियों से पैरवी शुरू करा दी है। … Read more

POCSO ACT: हाईकोर्ट का चौंकाने वाला फैसला! ‘बच्चों के साथ ओरल सेक्स करना गंभीर अपराध नहीं’, दोषी की सजा भी घटाई-

ALLAHABD HIGH COURT: बच्चे के साथ ओरल सेक्स गंभीर यौन अपराध नहीं, ऐसे मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और 10 के तहत सजा नहीं सुनाई जा सकती- Allahabad High Court ने बच्चे के साथ ओरल सेक्स को गंभीर यौन अपराध मानने से इंकार किया है। कोर्ट ने निचली अदालत से मिली सजा के … Read more

अवध बार एसोसिएशन ने लखनऊ खंडपीठ का क्षेत्राधिकार बढ़ाने की रखी माँग-आगरा खंडपीठ बनाने का किया स्वागत

प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आगरा में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना किया जाना व्यावहारिक रूप से उचित है- केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने आगरा में हाई कोर्ट की खंडपीठ की स्थापना को लेकर कहा कि विधि मंत्रालय के पास जज जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट मौजूद है और … Read more

सीजेआई एनवी रमना ने कहा की आधुनिक शिक्षा उपयोगितावादी परंतु चारित्रिक एवं नैतिक मूल्यों के निर्माण में सहायक नहीं-

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भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सच्ची शिक्षा में नैतिक और नैतिक मूल्यों के विकास सहित व्यक्ति का समग्र विकास शामिल होना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) एनवी रमना ने सोमवार को कहा कि आधुनिक शिक्षा प्रकृति में उपयोगितावादी है और छात्र के चरित्र के निर्माण या नैतिक मूल्यों के … Read more

बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के 28 अधिवक्ताओ को फर्जी मुवायाजा मामले में निलंबित किया-

Bar Council of India (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 22/11/2021 के माध्यम से मोटर ऐक्सिडेंट और वर्क्मेन कॉम्पन्सेशन के फर्जी दावा मामले दर्ज करने के कदाचार में लिप्त यूपी के 28 अधिवक्ताओं को निलंबित करने का निर्णय लिया है। प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि पहले सफीक अहमद बनाम आईसीआईसीआई … Read more

जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की सिफारिश पर बिजली बोर्ड कर्मी के तबादला आदेश को हाईकोर्ट ने कर दिया रद्द –

न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकलपीठ ने प्रार्थी ज्ञान चंद द्वारा दायर याचिका निपटाते हुए व्यवस्था दी कि बिजली बोर्ड कर्मी का तबादला आदेश जारी करने की सिफारिश करना जल शक्ति मंत्री के क्षेत्र अधिकार में नहीं आता। यह आदेश गैर कानूनी है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की सिफारिश पर बिजली बोर्ड कर्मी के … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी बार काउंसिल अपने वकील को निर्देश न देकर “उदासीनता और असंवेदनशीलता” दिखा रही है, यह दुर्भाग्य है-

यह राज्य की बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कर्तव्य है कि वह गरिमा बनाए रखे और कानूनी पेशे की महिमा को बहाल करे। एसआईटी ने कहा 300,76,40,000/- की राशि का दावा करने वाली विभिन्न दावा याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है यह अत्यन ही गंभीर है- सर्वोच्च न्यायलय ने दिनांक 05.10.2021 … Read more